नरेश श्रेष्ठ
पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको उपज मध्येको एक महत्वपूर्ण अधिकार हो समानुपातिक समावेशी अधिकार । यो नेपालको माटो सुहाउँदो एक महत्वपूर्ण मौलिक उपलब्धि पनि हो । नेपालमा धेरै बर्षसम्म एकल अघोषित जातीय शासन रहेको र सो जाति बाहेक आदीवासी जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र शासन प्रशासनबाट दमन शोषण, सरकारी सेवा सुबिधामा विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परी आएको कारण बहिष्कृत जाती समुदायको आन्दोलनको जगमा नेपालको हालको राजनितिक परिवर्तन सम्भब भएको हो ।
हाल आरक्षण अर्थात समानुपातिक समावेशी अधिकार सवैधानिक र कानुनी रूपले समेत सुनिश्चित भैसक्दा पनि
आरक्षण ः अधिकार कि निगाहा भन्ने बिषयमा विवाद गरि रहनुपर्ने तथा आन्दोलन गरी रहनुपर्ने दूर्भाग्यता समाप्त भएको छैन । हालै लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रकृतिक संवैधानिक निकायले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को गलत अर्थ लगाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।२।६ को क्षेत्राधिकार वाहिरको असंवैधानिक निर्णयको आधार टेकी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघियताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी मिति २०७६।२।१५ मा स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ३१ जना कर्मचारी दर्खास्त आह्वान
ग¥यो । उक्त बिज्ञापनको बिरोधमा समानुपातिक समाबेशी सिध्दान्त पक्षधर आन्दोलित छन । बर्तमान दुईतिहाइको सरकार अझ सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबू पण्डित जस्तो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बुझेको भन्ने ठानिएको ब्यक्तिले नै असमावेशी हुने गरी लोक सेवा आयोगलाई बिज्ञापन गर्न सिफारिस गर्नु अनौठो एंंब दुःखद बिषय बनेको छ ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि ९हजार १ सय ३१ जना कर्मचारीको पदपूर्ती प्रयोजनलाई प्रकाशित बिज्ञापन समाबेशी हुन नसक्दा आयोगको गैर असवैंधानिक र गैर कानूनी बिज्ञापन बिरूद्द सर्बोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अन्तरिम आदेश जारी नभएकोले यो बिषय थप पेचिलो बनेको छ ।
सरकार यसलाई सच्याउने पक्षमा देखिदैंन । राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिज्ञापन खारेज गर्न गरेको निर्देशन बाबजुत आयोग बिज्ञापन बमोजिमको प्रक्रिया नरोकी यसलाई निरन्तरता दिएकोले अब यस्को बिरूद्द शसक्त आन्दोलन बाहेक अरू बिकल्प समेत देखिदैन ।
समानुपातिक समाबेशी हक अधिकार सवालमा संविधान र कानूनमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । ऐ.धारा ४०(१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । ऐ.धारा ४२(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ ।
ऐ.धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । ऐ.धारा २८५ (२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ । धारा २८५(३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । साथै निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५५ पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला 3३५,आदिवासी÷जनजाति २७५, मधेसी २२५, दलित ९५, अपांग ५५, पिछडिएको क्षेत्र ४५ उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने सवैंधानिक र कानूनी ब्यवस्था छ । यसर्थ, विगतमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग समूदायको आरक्षण संबैधानिक हक अधिकार भन्ने कुरामा विवाद छैन । तापनि नियोजित रूपमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म भावना माथी प्रहार हुदैं आएको छ र आदिवासी जनजाती,मधेशी, दलित एंब सीमाकृत बर्ग सर्घषको अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ । यो कुनै शासकको निगाहा (दया, माया) ले दिइने चिज होइन, यो त सम्बन्धित वर्ग समुदायको हक अधिकार हो । यसको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसमा बारम्बार आक्रमण भैरहनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन । नेपालको धरातलीय यथार्थता भनेको नेपाल एक बहु(जातीय, बहु–भाषिक, बहु–सास्कृतिक र बहु–धार्मिक देश हो । नेपालको सन्तुलित विकासको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त महत्ववपूर्ण खम्बा हो । नेपालको ऐतिहासिक जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनको मुख्य ऐजेण्डा बहिष्करण परेका जाती समुदायलाई राज्यले दिइने सुबिधा अबसर एंब राज्यमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी नेपाली जनता बीचको आर्थिक विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक सम्मानजनक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेकोले यसलाई अन्यथा गर्न खोज्नु देशमा पुनस् द्वन्द आह्वान गर्नु हो । संबैधानिक हक अधिकार यो वा त्यो बहानामा लत्याउदै जाने हो भने नेपालको दुईतिहाई बर्ग अर्थात आदीवासी जनजाती, मधेशी, दलित र सीमान्तीकृत वर्ग विभेद, शोषण र अन्याय बिरूद्द न्याय र समानताको आवाजलाई बुलन्द गर्न फेरि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउने छ, यो नेपालको लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।
अतः संविधानको परिपालना कार्यान्वयन गर्ने अहम दायित्व सरकार, अदालत र लोक सेवा आयोग रहेकोले यस बिषयमा गम्भीर ढंगले सोची लोक सेवा आयोगको बिबादित बिज्ञापनलाई समाबेशी बनाउन बेलैमा सच्याउन सके सबैको भलो हुनेछ ।
(श्रेष्ठ अधिवक्त्ता हुन्)
No comments:
Post a Comment