संविधानसभा र कार्यकर्ता

अंक ११६ ने. सं. ११३३ कौलागा एकादशी बुधवाः २०७० कार्तिक १३ गते बुधवार Oct -30, 2013

संविधानसभा र कार्यकर्ता

सरब कुमार महर्जन

मंसिर ४ को दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुन  २१ दिन मात्र बाकी छ । यो संविधान सभा अन्तिम हो या  घरी घरी संविधान सभाको निर्वाचन हुनेछ, त्यो नेताहरूको योग्यता र क्षमतामा भरपर्नेछ । भन्नलाई यो दोस्रो र अन्तिम संविधान सभाको निर्वाचन भन्न बाकी राखेका छैनन् । संविधान भनेको देशका सबै राजनीतिक दलहरूको सरकार, देश संचालन गर्ने मूल कानूनको साझा दस्तावेज हो । तर यसपालीको संविधान सभामा देशको सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागी नभएको कारण फेरि पनि अर्काे संविधान सभा हुदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । किन कि यसपालीको निर्वाचनमा नेकपा–माओवादी लगायत अरू ३३ साना दलहरूको सहमती छैन र उनीहरू यस निर्वाचनमा भाग लिएका छैन बरु बहिस्कार गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि संविधान सभा यो नै अन्तिम पटक भन्न सकिने अवस्था छैन । भोलि कथंकदाचित दोस्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि सबै गुणयुक्त र सबै दलहरूले स्विकार्न सकिने अवस्था नबन्न सक्छ । अहिले संविधान सभामा भाग लिने र नलिने दलका कार्यकर्ताहरू भने आ–आफ्नै ढंगले सक्रिय छन् । दलका कार्यकर्ता संविधान सभामा आफू जित्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । उत्ता बहिस्कारका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै गरिरहेका छन् । 

हुन त दोस्रो संविधान सभाको मिति मंसिर ४ सम्म पुग्दा दलहरूका सबै कार्यकताहरू सक्रिय भइसकेको हुनेछ । अहिले उम्मेदवारहरू विशेष गरी उम्मेदवारका नजिक पर्ने कार्यकर्ताहरूलाई भ्याइनभ्याइ भइसकेको छ । दिनको २४ घन्टा पनि चालै नपाई वितिरहेको आभास हुन्छ । तर सबैलाई निर्वाचनले छोइसकेको छैन । विस्तारै कार्यकर्ताहरू एक घण्टा, दुई घण्टा गरी निर्वाचनमा सहभागी बढिरहेका छन् । कार्यकर्ता परिचालनको लागि विभिन रणनीति बनाएका छन् । घरदैलोमा जाने, कोणसभा, चोकसभा, कोठासभा गरिरहेका छन् । उम्मेदवारका परिचय, विकास निर्माणका योजना, घोषणापत्रमा उल्लेखित बाचाहरू गरिरहका छन् । आफ्नो दलका मात्र हैन अरू दलका नेता, कार्यकर्ता तान्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, पोष्टर टाँस्ने, चुनाव चिन्हको झण्डा हाल्ने जस्ता धेरै कामहरूमा कार्यकर्ता खट्न थालेका छन् । तर पनि धेरै जनता निर्वाचनमा होमिसकेको छैन । विशेषत निर्वाचन कार्यालयहरू खोल्ने, कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने, एकले अर्काेको चियोचर्चा गर्ने, आफ्ना मतदातालाई बचाउने, अरूको मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने आदि काममा कार्यकर्ताहरूको परिचालन भएको पाइन्छ । 

त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचनले धेरै कार्यकर्ताहरूलाई काम दिन थालेको छ । चिया दिन थालेको छ । खाजा पानी, सक्रियता दिएको छ । जनतालाई उम्मेदवारको परिचय गराउन, घरदैलोमा घुमाउन, विकास निर्माणका काममा प्रतिवद्धता जाहेर गराउन, संविधान बनाउन कवुल गराउने काम भएका छन् । जनतालाई नमस्कार गराउन बाटोबाटो, चोक, गल्लीगल्ली, सडकमा हिडाएका छन् । त्यसैले निर्वाचनले लोकलाई मान्ने आधार त तयार गर्छ नै । यो दोस्रो संविधान सभामा अव विस्तारै कार्यकर्ताहरू परिचालन हुन थालेको छ । कसैलाई घाम दिने सूर्य प्यारो, कसैलाई शितल दिने रुख प्यारो, कसैलाई घामपानी छेक्ने छाता प्यारो, कसैलाई काम गरि खाने हसिया हथौडा प्यारो भएका छन् । हुन त जति पनि चुनाव चिन्ह दिएका छन्, सबैलाई सबै काम लाग्छन् तर पनि निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह प्यारो हुनु स्वभाविकै होला । निर्वाचन भनेको जनताको मताधिकार प्रयोग गर्ने सर्वात्तम प्रणाली हो । अव मंसिर ४ पछि कसकस्को तालुमा आलु फल्ने हो, हेर्न बाकी छ ।

ती, अख्तियार र चुनावको लहर

ने. सं. ११३३ यंलाथ्व षष्ठी बुधवाः २०७० भाद्र २६ गते  बुधवार Sep -11, 2013

 

ती, अख्तियार र चुनावको लहर

सरब कुमार महर्जन

 तीजको लहर आयो बरैलै,

 अख्तियारको लहर आयो बरैलै

 चुनावको लहर आयो बरैलै

यो साता तीज, अख्तियार र चुनावको लहर आयो रे । यो तीन लहर आउनु पनि संयोग नै भन्नु पर्दछ । यो भदौ शुक्लपक्ष तृतीयाको आइतवारको दिन हिन्दु नारीहरूले हरितालिका तीज धुमधामका साथ मनाएका छन् । रातो चोलो, सारी र चुरा गहनाका साथ ठााटिएर हिन्दु नारीहरू विवाहमा रत्यौली खेलेजस्तै माडल घन्काई घन्काई, कम्मर मर्काइ मर्काइ, हात हल्ल्ााइ हल्ल्ााइ निर्भिक रुपमा शिवालयहरूमा पशुपतिनाथलाई खुशी पार्न कति मेहनत गरेका छन् । हरेक साल तीज महत्वका साथ मनाउने गर्दछन् । एक दिनको तीजलाई पनि आज भोलि महिना दिन मनाउन पाएको छ । कहिले मेरो संस्थाबाट , कहिले तिम्रो संस्थाबाट, कहिले तिम्रो दलबाट, कहिले मेरो दलबाट भन्दै नारीहरू महिनौ तीज मनाउन थालेका छन् । महागा मंहगा सारी, गहना लाएर, ठुला ठुल्ाा होटेल रेष्टुन्टमा तीज मनाएपछि अख्तियारले पनि छड्के नजर लाएकोमा नारीहरू रिसाएका छन् रे । गायिका भनौ नायिका भनौं कुमारी कमल ओलीले रातो सारी र गहनामा अख्तियारले छड्के नजर नलाउन चेतावनी समेत दिइन् रे ।

आज भोलि लोकको हित गर्न, मान मर्यादा     राख्न अख्तियारको लोकमान पनि सक्रिय नै छ । अख्तियारको ख्याल नगर्नेहरूको, अख्तियार विरुद्ध लाग्नेहरूलाई कसरी ठेगानामा ल्याउनु पर्दछ भनेर सक्रिय भएकै छ । यसै क्रममा अख्तियारले अख्तियारको विरुद्धमा लाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पनि कार्वाही गर्न भ्याइसकेका छन् । त्यस्तै अन्य अख्तियारको ख्याल नगर्ने कर्मचारीहरूलाई कारवाही गरेकै छन् । त्यसैले त अख्तियारको पनि लहर आएको छ । कसैलाई आग्रहमा कसैलाई पूर्वाग्रहमा कार्वाही गरियो भन्ने गुनासो त छदैछन् ।

आजभोलि चुनावको पनि लहर आयो रे । चुनावमा भाग लिने दलहरूमा उम्मेदवार हुनेहरूको घुइचो देखियो रे । कोही उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न पाएकोमा खुशी छन् रे कोही सिफारिस नगरेको मा दुःखी छन् रे । चुनावमा भाग लिन उम्मेदवारहरूबीच ता छाड र म छाडिनं भयो रे । कोही स्थानीय उम्मेदवार सिफारिस गरिएकोमा मख्ख छन् रे कोही टुरिष्ट उम्मेदवार आउने भयो भनेर दुखि छन् रे । कोही सानाको पनि उम्मेदवार सिफारिस भएकोमा मख्ख छन् रे कोही ठूलोको पनि सिफारिस नपरेकोमो दुःखी छन् । उम्मेदवार पनि अनेक छन्, कोही कुरा जान्ने, कोही पैसा हाल्ने, कोही मसल पावर प्रयोग गर्ने, आखिर चुनाव न हो जनतालाई जे भनेर हुन्छ, जे दिएर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ त्यही गर्ने रहेछ । त्यसैले पनि चुनावको लहर आयो रै भनेको होला जस्तो लाग्छ । चुनाव भनेपछि बहिस्कार पनि सागसागै आएको छ । दाजु बैद्य चुनाव बहिस्कार गर्ने भाई डाक्टर चुनाव गराउने पक्षमा लाग्ने भएपछि चुनावको चर्चा हुने नै भयो । मतदान गर्ने र नगर्नेले पनि चुनाबको लहर आएकै मान्नु पर्‍यो नि । कि कसो ।

उम्मेदवारको दौड

अंक १०९ ने. सं. ११३३ गुंलागा चतुर्दर्शी बुधवाः २०७० भाद्र १९ गते बुधवार Sep -4 2013

उम्मेदवारको दौड

सरब कुमार महर्जन

७६ दिन बाकी, मंसिर ४ को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारहरुको दौड शुरु भएको छ । दलहरुले निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला सहित ३ जनाको नाम क्षेत्रिय समिति वा कमिटीबाट सिफारिस गरी पठाउन निर्देश गरे अनुसार भदौं १६ गते आइतवार देशभर उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको घुइचो  देखियो ।

उम्मेदवार हुन चाहनेहरुले आ–आफ्ना वायोदाता बनाउन थाले, अरुलाई सुनाउन थाले, कोही पार्टीको अध्यक्ष भइरहेका, कोही जिल्ला नेता भएका, कोही क्षेत्रिय नेता, कोही इलाका, नगर, त कोही शाखा नेताहरुले पनि आफ्नो योगदान वारे चर्चा गरे रे । आखिर उम्मेदवार दौडमा भाग लिन पाउँ भनेर कतिले आफ्नो नाम दर्ज गर्न चाहेर पनि नपाएकाहरु धेरै भए रे । कोही आफ्नो नाम १, २, ३ मा दर्ज गर्न पाएकोमा   राजनीतिक सफलताको अनुभूत गरे रे । कोही आफ्नो कुतनीति वा षडयन्त्र सफल भएको महसुस गरे रे ।

उम्मेदवार हुन चाहनेहरु आ–आफ्नो दलमा नै सुरक्षित छैन । एक जना मात्र सिफारिस हुनेहरुको उम्मेदवारी अलि सुरक्षित होला नत्र तीन वा तीनभन्दा बढी उम्मेदवारहरुको सिफारिस गर्नेहरुको उम्मेदवारी सबैको असुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । किन कि क्षेत्रबाट सिफारिस गरे पनि त्यो अन्तिम हैन रे । क्षेत्रबाट पठाएकाहरुलाई जिल्लाले सुरक्षित गर्न पनि सक्दछ वा हटाएर पठाउन पनि सक्छ । त्यसैले त एमाले अध्यक्षको समेत उम्मेदवार सुरक्षित देखिदैन । 

किन कि उहाँले इलाम क्षेत्र नं. १ बाट नाम सर्वसम्मत गराउन सकेन रे, त्यहाँ पाँच जनाको नाम सिफारिस भएपछि काठमाडौं ९ पनि ताक्नु भएको छ तर काठमाडौं ९ मा पनि सर्वसम्मत भएन । त्यहाँ पनि अध्यक्ष सहित केन्द्रिय सदस्यहरुको नाम सिफारिस भएपछि अव चुनावको टिकेटमा धाधली हुने संकेत देखा परेको छ । चुनावको उम्मेदवार टिकेट पाउने र नपाउनेबीच दलहरुमा फेरि अर्काे रडाको पैदा हुने अवस्था बनेको छ । यो एक नमूना मात्र हो ।

हुन त दलका नेताहरुले उम्मेदवार हुन पाउने मापदण्ड नबनाएको हैन, तर त्यो मापदण्ड कच्चा भइदिनाले हो वा नेताहरुले आफ्नो विश्वास गुमाएको कारणले हो । अव क्षेत्रिय कमिटी भनौ वा समितिदेखि नै आफ्नो उम्मेदवार हुने योग्यतामाथि प्रश्न उव्जाएको छ । देश र जनताको लागि ठूला योगदान गरेका नेताहरुका उम्मेदवारमाथि धावा बोलेपछि नेताले साख गुमाएको स्पष्ट छ । जसरी—तसरी पार्टी कव्जा गरियो ।

नेता सदस्यहरुका मन कव्जा गर्न सकेन । जसरी—तसरी आफ्नो पद कव्जा गरियो । पद अनुसार काम गर्न सकेन ।

जसरीतसरी कमिटी कव्जा गर्नेहरुको हालत पनि त्यस्तै छन् । कार्यकर्ता र जनताको मन कव्जा गर्न सकेन भने चुनाव पनि जितिदैन । अनि आफूले आफूलाई शंका भयो, म यो देशको  संविधान सभाको लागि योग्य छैन कि ? हुन त हिजोको संविधान सभाले जनतालाई नयाँ संविधान दिन     सकेन । जनताको बाच्न पाउने अधिकार, पढन पाउने, लेख्न पाउने, कमाउन पाउने, मानव अधिकार, बाल अधिकार, युवा अधिकार, जेष्ठ नागरिक अधिकार, महिला अधिकार जस्ता थुप्रै अधिकारहरु अन्तरिम संविधानमा नै झुन्डिरहे । त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्न सकेको छैन ।

संघियतामा एकमत छैन, समावेशी र आदिवासी जनजाती, भाषिक, लैगिक अधिकारहरु सुरक्षित छैन । त्यसैले पनि यसपालीको निर्वाचनमा नेताहरुले सोचेजस्तो सहज छैन । कुन ठाउँमा कुन नेतालाई कस्तो प्रश्न गर्ने हो ठेगाना छैन । जनताको प्रश्नको जवाफ नदिदा कहाँबाट कसलाई लखेट्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले पनि उम्मेदवार हुने मात्र ठूलो कुरा हैन, जनताको प्रश्नको जवाफलाई पोका   पारी लानु पनि जरुरी होला ।

हुन त मसँग पनि बूटी छ, उम्मेवारको मापदण्डलाई बनाउने, त्यो के हो भने सबै दलका निर्वाचन क्षेत्रिय समिति वा कमिटीको अध्यक्ष भनौ वा प्रमुखहरुलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचन लडाउने र केन्द्रीय नेताहरु, गन्यमान्यहरु समानुपातिकमा लाइन लाग्ने हो भने नेताहरु कहिले हार्दैन र पार्टीहरु पनि संचालन हुन्छन् ।
जो क्षेत्रिय नेता हुन्छ, ऊ नै पहिलो उम्मेदवार हुन्छ र उसले आफू जित्नको लागि पार्टी पनि बनाउँछ । नत्र ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तै हुने हो भने क्षेत्र कसले बनाउँछ । पद पाएर चाल नपाएकाहरुबाट निर्वाचन कसरी जितिन्छ, कि   कसो ? 

थ्रेसहोल्ड

अंक ९४ ने. सं. ११३३ बछलाथ्व द्वादशी बुधवाः २०७० जेठ ८ गते बुधवार May 22, 2013

थ्रेसहोल्ड

सरब कुमार महर्जन

थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्दछ वा पर्दैन । थ्रेस होल्ड राख्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अरू केही दलहरू छन् भने एमाओवादी लगायत केही साना दलहरू थ्रेसहोल्ड राख्नु नहुने पक्षमा देखिएका छन् । आखिर थे्रसहोल्ड  राख्ने र नराख्ने पक्ष र विपक्ष उभिएका दलहरूमा आ–आफना स्वार्थ रहेका छन् । 

सबभन्दा ठूला दल दावी गर्ने एमाओवादी र अरू साना दलहरूलाई थे्रसहोल्ड नभइ हुँदैन तर काङगे्रस एमालेलाई थे्रसहोल्ड राख्नै हुँदैन । यसमा केही भन्न मिल्ने र केही भन्न नमिल्ने कारणहरू पनि रहेका छन् जुन सबैलाई थाहा छ । यसको वास्तविक कारण त के होला भने द्रोस्रो संविधान सभामा सरकार र संविधान सभा आ(आफ्नो होल्डमा राख्नैका लागि हो । स(साना दलहरूलाई थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेमा समानुपातिकतर्फ सभासद हुनमा समस्या हुने गर्दछ । थे्रसहोल्डमा कूल खसेको मतको एक प्रतिशत राखेमा पनि हिजो जुन ढंगले साना दलहरूको संविधान सभामा सहभागिता थिए त्यो सहभागितामा अंकूस लाग्ने भयो र एमाओवादीलाई सानादलहरूका सभासद धेरै भएन भने आफ्नो मोर्चा सानो हुने भयो । जसका कारण संविधान सभा र सरकारमा आफ्नो हैसियत कम्जोर हुन सक्छ । थ्रेसहोल्ड राख्न सकेमा नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमालेलाई आफ्नो सिट संख्या बढाउन सकिन्छ र संविधान सभा र सरकारमा साना दलहरूलाई प्रयोग गरी सरकार कव्जा गर्ने खतराबाट बचिन्छ भन्ने नै होला । 

गत संविधान सभामा ६०१ को सभासदले जसरी आ(आफ्नो हैसियत देखाइ दिए त्यो राष्टूकै लागि घाँडो भयो । देश वर्बाद भयो, सभासद बदनाम भयो ठूलो धनराशीका नोक्सान भयो, सभासदको नाममा लुटियो, दलको नाउँमा लुटियो । जसका कारण नेपालको नाउँमा नेपालीको नाउँमा प्राप्त भएका खरवौं बजेटहरू स्वाहाँ भयो ।  आखिर नेपाली जनताले नयाँ संविधान विना विघटन पायो । त्यसैले पनि होला अव सभासद संख्या पनि घटाउने र थे्रसहोल्डको पनि व्यवस्था गर्न खोज्दा दलहरूबीच विवाद फेरि शुरु भएको छ । थे्रसहोल्डको व्यवस्था गर्ने चार राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि साना दलहरूका कारण भनु वा एमाओवादी मोर्चालाई बहुमत बनाउन सहयागी नहुने भएको कारण देखेर होला । आजभोलि थे्रसहोल्ड राख्नु पर्दछ, थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन भन्ने विषयमा निर्वाचन पर धकेल्ने बहाना बन्न पनि सक्छ । 

लोकतन्त्रमा साना दलहरूको खास भूमिका हुँदैन र संविधान सभामा साना दलहरूको खासै भूमिका नहुने भएकोले थे्रसहोल्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साना दलहरूले लोकतन्त्रमा विशेष गरी एक दल एक सभासद र एक मन्त्री मागले देश बर्वाद भयो । जनताको मत जितेर आउन पनि थे्रसहोल्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भनी थ्रेसहोल्ड पक्षधर वकालत गरिरहेका छन भने थे्रसहोल्ड राख्न हुँदैन किन कि संविधान सभामा सानादलहरूको पनि सहभागिता होस् । लोकतन्त्रमा साना दलहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका दिनु पर्दछ । साना दलका नेताहरूलाई पनि संविधान बनाउन अवसर दिनु पर्दछ । ठूला दलहरूले मात्र सरकारमा रजाइ गर्ने हैन साना दलहरूको पनि सहभागी गराउनु पर्दछ भनी थे्रसहोल्डको विपक्ष बोलिरहेका छन् ।   तर देशमा निर्वाचनको घोषणा छैन, दलहरूबीच निर्वाचन सम्वन्धि एकमत छैन । एकथरी निर्वाचन गराउने अर्काेथरी निर्वाचन नगराउने पक्षमा लागिरहेको बेला निर्वाचन गराउन पक्षका दलहरूबीचको यो विवाद पनि निर्वाचन नगराउनेहरूलाई बलपास गरेको आभास हुन्छ । मंसिरमा हुने निर्वाचन पर धकेल्ने काइदाको विवाद पो बन्ने हो कि  कसो ?

निर्वाचन क्षेत्र

अंक ९१ ने. सं. ११३३ चौलागा खष्ठी बुधवाः २०७० बैशाख १८ गते बुधवार May 1, 2013

निर्वाचन क्षेत्र

सरब कुमार महर्जन

काठमाडौंको १० वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १० नं. मा परेको यो कीर्तिपुर नगर अव कुन क्षेत्रमा पर्ने हो कुनै यकिन भएको छैन । नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये एकलाख सत्र हजार जनसंख्या बराबर एकजना सभासद बनाउन सर्वाेच्च अदालतले नै आदेश जारी भए पछि दलहरु अव निर्वाचन क्षेत्र निर्धाधरण तिर ध्यान केन्द्रित भएको छ । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि प्राप्त बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुमा यो क्षेत्र पाँच थियो जस्मा तत्कालिन नेकपा मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले अत्याधिक मत ल्याइ निर्वाचित भएको थियो । 

मदन भण्डारीको असमायिक दुर्घटना भनौं या हत्यापछि यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उप निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको थियो र पछिल्लो समयमा यो यो क्षेत्र ७ नं. निर्वाचन क्षेत्र हुन पुग्यो र उक्त क्षेत्रमा पनि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नै विजय हात पारेको थियो । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विधिवत विभाजनपछि यस क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका नेता तीर्थराम डंगोल संसद हुन सफल भयो । २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि यो क्षेत्र नं १० हुन पुग्यो । जस्मा नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अत्याधिक मत ल्याई विजय भएका थिए । त्यसैले अव काठमाडौंमा फेरि ५ वटा क्षेत्र थप्ने भएको छ जस अनुसार सायद यो क्षेत्र १५ हुने भएको छ । हामी  एक पछि अर्काे गरी क्षेत्रमा प्रमोशन हुदैछौ अथवा हामीले जननेता मदन भण्डारी, एमालेको नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका नेता तीर्थराम डंगोल, अन्तिममा एनेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जिताइ पठायौं तर अव भने  स्थानीय जनताकै प्रतिनिधि चाहियो भनेर सोच्न थालेको छ । कसैले त बल्ल घैटामा घाम लाग्यो भनेर भन्न थालेको छ । 

अव मेरो मतदाता नामावली कुन क्षेत्रमा पर्ने हो वा मेरो वडा कुन क्षेत्रमा गाभिने हो वा मेरो नगर कुन क्षेत्रमा समावेश हुने हो वा मेरो १० नं. क्षेत्रलाई कुन कुन क्षेत्रमा लग्ने हो । त्यसको कुनै यकिन भएको छैन ।  एमालेले आफनो सभासद कसरी जितिन्छ वा नेपाली काँग्रेसले यो क्षेत्र कसरी जित्न सकिन्छ वा एमाओवादीले कसरी जित्न सकिन्छ भनेर क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारी चिरफार गरिदैंछ । सुन्नमा आएको छ अबको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकामा विभाजन गरी दुईटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्न लागेको छ । वढा नं. १,२,३,७,८ र १९ लाई सतुंगल क्षेत्रतिर र बाँकि वडालाई चाल्नाखेल तिर राख्न लागेको छ । हेरौं अव काठमाडौंमा १५ जना सभासद बन्ने भयो कति स्थानीय नेता हुन्छन् त कति ठूला नेताको नाउँमा काठमाडौंमा डाडागीरी मचाउछन् हेर्न बाकी छ ।

चुनावी सरकार

अंक ८२ ने.सं. ११३३ सिल्लागा दुतिया बुधवाः २०६९ फागुन १६ गते बुधवार Feb 27, 2013

चुनावी सरकार

सरब कुमार महर्जन

 

प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुने शंकेत दिनु भयो रे चार दलले उक्त शंकेतको स्वागत र समर्थन  गरे । लोकतन्त्रको आधार भनेको चुनाव हो ।  आवधिक चुनाव पदावधि सकेपछि नै गर्नु पर्ने हो । संविधान सभाको अवधि दुई वर्षको मात्र थियो तर संविधान बनाउन समय कम भयो भनेर पूर्व सभासदहरुले रबर जस्तै तानेर पुरा चार वर्ष पु¥यायो । आखिर नयाँ संविधान बनाउन सकेन बरु संविधान सभा नै  विघटन भयो । संविधान सभाको नयाँ चुनाव गर्न बाबुराम सरकारले पटक पटक तिथिमिति घोषणा  गरे तर चुनाव हुन सकेन । चुनाव गर्न नसकेको त उसैलाई हाइसन्चो भयो । सरकार पनि टिकिरहने आफनो मनपरि आफनो पोल्टामा बजेटको भारी विसाउन पनि पाउने अवस्थाले मख्ख नै भएथियो । एकातिर चुनावी सरकारको सहमति मनमा नहोस् भन्ने चाहना भएपनि अर्काेतिर विपक्ष सबै चुनाव नहचाहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

हुन त बाबुराम सरकार लामो भएको प्रचण्डलाई पनि भित्रदेखि मन परेको थिएन । त्यसैले कहिले शुशिल बाजेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले आफनो नाम नै प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस नगरेको वा सरकारको दादुपन्यु आफनो हातमा नदिएकोमा विपक्षहरुलाई गाली गर्दै हिडे । आखिर बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाइ  चुनाव गर्ने कुरा एमाओवादीको हेटौडामा सम्पन्न सातौ महाधिवेशनमा प्रचण्डले ल्याएको ओखतीले काम गर्न लागेको छ  । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाउने औषधी प्रभावकारी कति हुन्छ हेर्न बाकी छ । विशेष गरी एउटै दलमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिदाँ नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरुमा पनि विभाजित छन् । तर पनि अन्तिममा ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने उखानलाई लागु गर्ने संकेत छ र पनि नेकपा (माओवादी लगायत अरु माओवादी र मधेशवादी दलहरु त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । 

चुनाव त गर्ने तर के को चुनाव गर्ने नेपाली जनताले फैसला गर्न बाकी छ । आखिर संविधान सभाको चुनावले चारवर्षमा गरेको खर्चले संविधान दिन नसकेपछि आगामी दिनमा मात्र संविधान आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ? संविधान सभाको चुनावसँगै के स्थानीय निकायको चुनाव आवश्यक छैन । 

सभासद हुन चाहने र सक्नेहरुको मात्र लोकतन्त्र हो । स्थानीय निकायमा लोकतन्त्र वा निर्वाचित जनप्रतिनिध चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि दलहरुलाई , प्रधानमन्त्री भएका र हुनेहरुलाई सरोकारको विषय किन बन्दैनन् ? आदि प्रश्न बनेको छ । 

त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन विना संविधान सभाको च्ुनाव सम्भव छैन । स्थानीय कार्यकर्ताहरुले  स्थानीय निकायको चुनाव पनि माग गर्नु आजको आवश्यक छ । जग बलियो नभइकन घर बलियो हुदैंनन् भन्छन् तर लोकतन्त्रको जग कच्चा बनाई संविधान रुपी घर कसरी बन्छन् । सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ । 

आइस ब्रेक

अंक ८१ ने. सं. ११३३ सिल्लाथ्व दशमी  बुधवाः २०६९ फागुन ९ गते  बुधवार Feb 20, 2013

आइस ब्रेक

सरब कुमार महर्जन

दलहरुबीच असहमतिको आइस, ब्रेक हुने लक्षण देखा परेको छ । चिसो याममा दलहरुाबीच जमेको आरोप प्रत्यारोपको ढिस्को गर्मी बढेसँगै राजनीतिक सहमतिको लागि दलहरुले निर्दलीय संरचनाबाट न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने र मुलत जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने गराउने सहमतिसँगै ढिस्कोब्रेक हुन लागेको हो । तर पनि आइसको ढिस्कोब्रेक हुँदा कति टुक्रामा आइसब्रेक हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ र आइसब्रेक भइ सबै दलहरु पानीजस्तै तरल र सहज नै हुने हो कि अझ सबै आइसब्रेक नगरीकन भएको आइसलाई पनि विभिन्न शंका र आशंकामा वा नेतृत्वको अविस्वासमा फ्रिजमा हालेर अझ डल्लो डल्लो आइसब्रेक गर्न बाकी राख्ने हो, हेर्न बाकी छ ।

हुन त यसपालीको आइसब्रेक पनि त्यति सजिलो होला जस्तो लागेको छैन । किनकि दलहरु र नेताहरुबीच नै आइसब्रेक गर्ने विधि वारे एकमत देखिदैन । शीर्ष नेताहरुले गर्न खोजेको सहमतिको आइसब्रेक दोस्रोपुस्ताका नेताहरु विशेष गरी युवा नेताहरुलाई मन परेको देखिदैन । तर पनि ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने उखान जस्तै आइसब्रेक गर्नु पनि पर्ने तर दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय संरचना र कार्यपालिकाको प्रमुख भनौ वा अध्यक्ष भनौ वा प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा असहमतिबीच पनि सहमति गर्न खोजेको आवास हुन्छ । यो आइसब्रेक गर्न लागेको माहुलसँगै आन्दोलनको घोषणा र दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रमुख हुन नहुने विचार, मत अभिमतसँगै विरोधका स्वरहरु,  नाराजुलुसहरु, सभा भाषणहरु पनि शुरु भएको छ ।

यो आइसब्रेकको प्रस्तावना हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्र पालामा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष साररुप आउँछ । गैरराजनीतिक व्यतिmहरुलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाइ राजनीतिक संयन्त्रले कठपुतली सरकार बनाउने आभास हुन्छ । यो सबै दलहरुका लागि विनविनको आभास मिलेको छ । एकातिर एमाओवादीको नेता प्रचण्डको सातौ महधिवेशनको प्रस्ताव नेपाली राजनीतिमा लागु हुने, अरु दलहरुलाई जसरी पनि बाबुराम प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने इच्छा पुरा हुने, ‘नेपालको चावी अन्त छ ’ बाबुरामको भनाइ पनि पुस्ति हुने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपालमा थप अन्यौल हुने अनुमान पनि गरिदैछ । यो कदम पनि भारतकै इशारामा भएको प्रमाणित गर्न खोज्ने दलहरुलाई पनि आन्दोलनको आवश्यकता भएको छ । फेरि यहाँ भारतको इशारामा आफनो माइलो दाजु एमाओवादी, जेठो दाजु एमाले, छिमेकी नेपाली काँग्रेस दलहरुबीच स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई सहमति गरेकोमा मन खुश भएको देखिदैन ( माओवादी लगाएत अरु माओवादीहरु ।

त्यसैले आइसब्रेक हुने त भो तर त्यो आइसब्रेकले कुनकुन दलहरु तरल भइ अरु फ्रिजमा गई आइस बन्न जाने हो हेर्न बाकी छ । जसका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गठनबन्धनको आइस पनि टुक्रा हुने अवस्था छ । विपक्ष दलहरुको आन्दोलनको आइस पनि टुक्रा हुने देखिन्छ र अरु दलहरुको छुट्टै आन्दोलनको लागि आइस जम्नेवाला देखिन्छ । त्यसैले आइसब्रेक हुने र आइस जम्ने कुरा प्राकृतिक वातावरणमा भन्दा राजनीतिक आइस, असमति र सहमतिको आइस अलि फरक हुने रहेछ  कि  कसो ?

वाद र विवाद

अंक ८० ने. सं. ११३३ सिल्लाथ्व तृतिया बुधवाः २०६९ फागुन २ गते बुधवार Feb 13, 2013

वाद र विवाद

सरब कुमार महर्जन

नेपालमा ‘वाद’ र ‘विवाद’ प्रतिस्पर्धा छ जसका कारण नेपालीहरु पनि वादविवादमा फसेको छ । यहाँ माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, पूँजीवाद, साम्यवाद जस्ता राजनीतिक दर्शनहरु व्याप्त छन्  र नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि ती वादकै आधारमा राजनीति गरिरहेका छन् । 

कुनै दलहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई अङिगकार गरिरहेका छन् त कुनै दलले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाएका छन् कसैले जननेता वि.पि. को समाजवादलाई आफनो सिद्धान्त बनाएका छन् । आजभोलि ती वादहरु र सिद्धान्तको कुनै विवाद छैन मात्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा विवाद छ । सरकार कसले चलाउने भन्नेमा विवाद छ । नयाँ नेपाल यसरी बनाउँ भन्ने विवाद छैन । नयाँ संविधान कसरी बनाउँ भन्नेमा विवाद छैन । मात्र के मा विवाद छ भने कसको सरकारमा को जाने वा को नजाने भन्नेमा विवाद छ र निर्वाचनमा कसरी आफु जित्ने भन्नेमा चिन्तामा छ । 

आखिर यहाँ माक्र्सवाद के हो यो नेपालको सन्दर्भमा कसरी लागु हुन्छ ? लेनिनवाद भनेको के हो ? लेनिनवाद कहाँ कहाँ लागु भएको छ ? माओवाद के हो ? माओवाद किन भयो ? नेपालमा माओले भनेको विचारहरु कुनकुन लागु भएको छ ? या माओका विचारलाई साच्चै लागु गरेका छन् या दुरुपयोग गरेका छन् ? नेपालमा क्रियाशिल दलहका कार्यकर्ताहरुले वादहरु कतिको बुझेका छन् र व्यवहारमा लागु गरेका छन् त ? प्रश्न धेरै छन् । 

आखिर दुईचार जना नेताहरुले जतिसुकै वाद लागु गर्न खोजेमा पनि नेपाली जनताले ती वादहरु बारे कुनै चासो दिएका छैनन् । मात्र के हो भने कुन दलमा बसेर के भयो ? दलले कति सहयोग ग¥यो ? कुन दलका कार्यकताहरुले बढी जागीर खाए या कुन दलले जनतालाई कति दुःख दिए भन्ने आधारमा मात्र दलहरुको मुल्याङकन गरेको पाइन्छन् । वाद आफैमा नराम्रो छैन सिद्धान्त आफैमा नराम्रो होइन तर वाद र सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्काेतिर हुँदा नेपाली जनताले धेरै दुःख पाएका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, माओ विचारधारा, लगायत विश्वमा कम्युनिष्ट भइ गरेका प्रगतिहरुलाई आफनो हतियार मानेका छन् । तर कम्युनिष्ट मन नपर्ने विकसित पूजीवादी देशहरु जसरी पनि आफनो विस्तारवाद र साम्राज्यवाद लागु गर्न चाहन्छन् । विश्वमा पूँजीको आधारमा आफनो प्रभुत्व लाद्न चाहन्छन् । सन्दर्भ जोडौ अव एकिकृत माओवादीको सातौ महाधिवेशन र सशस्त्र युद्धको विर्सजन र एमालेकरण कुरासँग । 

अवदेखि उसको नजरमा नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशबाट पार भइ पूँजीवादको विकास गर्न कार्यकर्तालाई उत्पादनमा लगाउने, भारतिय विस्तारवादको ठाउँमा भारतिय मित्रवादको संज्ञा दिनु । 

अमेरिकन साम्राज्यवादको ठाउँमा अमेरिकन पूँजीवादलाई सहर्ष स्वीकार्नुले अव एमाओवादी पनि भारत र अमेरिकाको पूजीसंग आफनो व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँच पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले अव वाद र विवाद केही हैन पूँजी नै सवथोक हो । आज नेपाली जनतालाई चेतना भया ।  

नयाँ फर्मुला

अंक ७९ ने.सं. ११३३ पोहेलागा एकादशी बुधवाः २०६९ माघ २४ गते बुधवार Feb 6, 2013

नयाँ फर्मुला

सरब कुमार महर्जन

आफ्नो दलको कार्यकर्ता र नेताहरूलाई धनी बनाउन नयाँ फर्मुला आवश्यक भएको छ । स्रोत साधन र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देशमा नेपाली जनतालाई धनी बनाउन नयाँ फर्मुला भए पुग्छ  । तर त्यो नयाँ फर्मुला के होला, कसरी लागु होला ? अझ भनौ देशमा क्रियाशिल अन्य दलहरूलाई पनि मान्य हुने             राजनीतिक सहमतिको नयाँ फर्मुला ल्याउन लागेको खुलासा हैटौडामा सम्पन्न एकिकृत माओवादीको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु भएको छ । यो नयाँ फर्मुला कम्यनिष्टका महान गुरु माक्र्स र माक्र्सवादसँग पनि सापेक्ष नै होला । किन कि माक्र्सवाद भनेको कुनै जड हैन । यो त नयाँ नयाँ ठाउँ र परिवेश वा परिस्थितिसँग परिवर्तनको लागि सिर्जनशीलता लागु गर्ने कुरा पनि हो । यसको अर्थ कुन परिवेशमा कुन फर्मुला लागु गर्ने भन्ने कुरासँग मिल्दोजुल्दो रहेछ ।

यही नेपाल हो जुन बेला १०४ वर्ष जहाँनिया राणाहरूले नेपाली जनतामाथि शासन गरे । यही नेपाल हो जहाँ पंचायत निरंकुश एकदलीय व्यवस्थाले पनि ३० वर्ष नेपाली जनतामाथि शासन लाडे । यही नेपाल हो २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र लागु भएको थियो । नेपाली काङग्रेस र नेकपा एमालेले पालो पालो शासन गरे अझ भनौ पंचायतका हस्तीहरू लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापाले समेत प्रधानमन्त्री चलाए । त्यसबेला पनि सायद नयाँ फर्मुलाले नै काम गरेको हुनुपर्दछ । अहिलेको यही नेपाललाई नयाँ फर्मुला अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ नामले विभुषण गर्दै कहिले माओवादी, कहिले नेकपा एमाले लगायत धेरै दलहरूले सरकार चलाए ।  एकिकृत नेकपा माओवादीले यही नयाँ फर्मुला अनुसार मधेश दलहरूसँग चारबुँदे सहमती गरी सरकार चलाए । त्यसैले सरकार पाउन र चलाउनको लागि पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक छ । सरकार टिकाउन पनि नयाँ नयाँ फर्मुला आवश्यक हुने रहेछ । यसरी नयाँ फर्मुला बनाउने काममा प्रचण्डलाई मान्नै पर्दछ । कहिले नयाँ नेपालको बनाउन, कहिले नयाँ संविधान बनाउने नाउँमा जनताको मत तान्न, जनतालाई झुक्याइ ठुलो दल बनाउन पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक छ, कहिले बहुमतिय नाउँमा, कहिले सहमति नाउँमा सरकार हथ्याउन पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक हुने रहेछ । अव दलको सातौ महाधिवेशन पछि आर्थिक क्रान्तिका नारा दिदै के के नयाँ र्फमुला ल्याउने हो, हेर्न बाकी छ ।

हुन त नेता भनेको सिर्जनशील हुनुपर्दछ । कामले सिर्जनशील भयो भने सुनमा सुगन्ध हुुनेछ । कामले नभए  कुराले भए पनि सिर्जनशील भए जनताको मन तान्न सकिने रहेछ । कुन ठाउँमा के बोल्ने, कुन सभामा के नभन्ने, देश अनुसार भेष बदल्न, ठाउँ अनुसार कुरा राख्न, भनेको कुरा छिनमा फेर्न, आफुले भनेको कुरा अरुतिर मोड्न जानेन भने ऊ नेता भएर खाँदैंन भन्ने गरिन्छ । सोझो मान्छे नेता हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न गर्ने गर्दछन् । गुट नभएको नेता माथि जान सक्दैन । दल नभएको मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने आजको यर्थाथलाई बुझेर देश चलाउन, कार्यकर्ता टिकाइ राख्न, अझ भनौ आफु अध्यक्ष नेता भइरहन नयाँ नयाँ फर्मुला आवश्यक हुन्छ । विपक्ष दलहरूलाई अलमलाई राख्न वा बाबुराम सरकार बचाइ राख्न पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक हुन्छ । यो कुरा सबै जनतालाई चेतना भया ।

लोडसेडिङ, घेरावन्दी, सडक आन्दोलन

अंक ७८ ने.सं. ११३३ पोहेलागा तृतिया बुधवाः २०६९ माघ १७ गते बुधवार Jan 30, 2013

लोडसेडिङ, घेरावन्दी, सडक आन्दोलन

सरब कुमार महर्जन

दिनको १४ घण्टा लोडसेडिङ शुरु भयो । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि लोडसेडिङको तालिका बनाउने एउटा नयाँ काम थप्यो । दिनको कतिघण्टा लोडसेडिङ गर्दासम्म नेपाली जनताले लोडसेडिङ तालिका हेरेर आफ्नो फत्ते गर्ने गर्दछन् या लोडसेडिङ जति गरे पनि नेपाली जनता रमाइरहन्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ । यहाँ सुत्दा बत्ती छैन, उठ्दा पनि छैन, कहिले बत्ती आयो, कहिले बत्ती गयो ? केटाकेटीहरुले चालै नपाउने भयो । केटाकेटीले अब कार्टुन हेर्न नपाएको, कम्प्युटरमा खेल्न नपाएको पनि धेरै भयो । विहान बेलुका आकलझुकल बत्ती आउने बेलामा मात्र टिभि हेर्ने र कम्प्युटरमा खेल्न पाने भएपछि केटाकेटी पनि लोडसेडिङकाृ तापदका खोज्न थालेका छन् । अब त अति भयो भनेर राती उठेर कार्टुन हेर्ने, कम्प्युटरमा गेम खेल्न थालेका छन् । त्यतिमात्र हैन हात हातमा भएका मोबाइलहरु चार्ज गर्न पनि आलम लगाएर सुत्नु पर्ने बाध्यता भइसक्यो । खाना पकाउने बेलामा बत्ती छैन, खाना खाने बेलामा बत्ती छैन । शौचालयमा जाने बेला बत्ती छैन । घामलाग्दा बत्ती छैन, पानी पर्दा बत्ती छैन डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कर्यालयमा, अझ कति घण्टा बढ्ने हो यकिन छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ पनि नेपाली जनताले भोगे । उज्यालो नेपालको लागि, नेपाली जनताको समृद्धिको लागि लडेका नेताहरु प्रधानमन्त्री भएका बेला लोडसेडिङ घटाउन नसक्नु लाजमर्दो भएन र ? कुरा ठुलो गर्ने, सानो काम पनि गर्न नसक्ने यो अलि हजम भएन कि ?

घरमा बत्ती छैन, पानी छैन । बजारमा सस्तो चिज केही छैन, खेतमा सिचाई छैन, देशमा शान्ति छैन । युवाहरुलाई काम छैन । नयाँ नेपाल बन्ने कुनै आशा छैन । नयाँ संविधान छैन । नयाँ निर्वाचन छैन । आखिर छ त, देशमा एउटा प्रधानमन्त्री छ, खाली भाडाहरु पनि चाट्ने उसका मन्त्रीहरु छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका आफन्तहरुको मालामाल छ । नेताका चाकरी गर्ने चाकडीवाजहरुका हालीमुहाली छन् । राजनीति गरी खाने कार्यकर्तालाई सरकारी पद छ, भत्ता छ, कर्याक्रम छ , भाषण छ । सरकारको भत्ता पनि खाने, विपक्षलाई गाली पनि गर्न पाउने मेला छ । नेपाली जनताले चिन्न थाले नयाँ नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर, जनताले बुझ्न थाले नयाँ संविधान किन नब्न्ने भो भनेर, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ । आफ्नो छोरा चोर भए पनि, डाँका भए पनि, लुच्चा ठग, बदमास भए पनि अरुले गाली गरेमा रिस उठ्नु स्वाभाविक होला तर अरुको छोरालाई इमान्दार भए पनि, जेहन्दार भए पनि, असल भए पनि, कर्मथ भए पनि त्यसलार्य कहिले राम्रो नभन्ने नेपाली समाजको परम्परालाई त्याग्न नसक्नेले गाउँ, शहर, राज्य र देशको नेतृत्व समात्दा के ठुलो आशा गर्नु र ?

देशमा विपक्षले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, सरकार पक्षले पनि विपक्षलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रतिस्पर्धा छ । विपक्षले सडक तताएमा सरकार पनि सडक तताउने, विपक्षले जनतालाई जम्मा गरी भाषण गरेमा सरकारले पनि सभा गरेर भाषण गर्ने, विपक्षले सडक जाम गरेमा सरकार पनि सडक जाम गर्ने, विपक्षले जहाँ जे ग¥यो सरकारले पनि त्यही काम भए पछि जनतालाई सरकार र विपक्षमा के फरक भयो र खाली फरक छ त सरकार बसेर खाने र विपक्षमा बसेर कराउने । नयाँ नेपालको बेइज्जत ।

आन्दोलनको ताप

अंक ७६  ने. सं. ११३३ पोहेलाथ्व पञ्चमी बुधवाः २०६९ माघ ३ गते  बुधवार Jan 16, 2013

आन्दोलनको ताप

सरब कुमार महर्जन

चिसो मौसमबाट अव तापक्रम बढ्दो क्रममा छ । केही वर्षको अधिकतम चिसो यो वर्ष जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो वर्ष अत्याधिक महिला हिंसा बढेको, भ्रष्टाचार बढेको, अराजनीतिक गतिविधि वढेको, विदेशी दलालहरुको बोलवाला भएको, राष्ट्रघाटी सम्झौता भएको, मंहगीले आकास छोएको, देश अध्यारो नेपालतिर धकेलेको वर्षको रुपमा, मितव्ययिताको स्वाङ पारी साधारण खर्च अत्याधिक रुपमा बढेको वर्षको रुपमा रहन पुग्यो । देशमा सरकारमा बसेर मन परि गर्ने, र सरकारको लागि आफनो स्वाभिमान पनि जुवाको दाउमा राख्ने जस्ता अति घतिया कामहरु पनि भए । दलहरु दलदलमा फसेको, राष्ट्रपतिले सर्वदलिय राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दिएको हदम्यादको पनि कुनै अर्थ नहुने अवस्था बनेको छ । सर्वदलिय सरकार र तोकिएको समयमा नयाँ निर्वाचन हुने अवस्था नबनेको कारण देशमा एकपछि अर्काे आन्दोलन शुरु हुने भएको छ । अव आन्दोलनको तामक्रम बढ्ने क्रममा छ । महिला हिँसा विरुद्धको आन्दोलन जारी छ । पत्रकार डिकेन्द्र विष्टलाई जिउँदै खाल्डोमा गाड्नेहरु विरुद्ध पत्रकारहरु पनि सडक आन्दोलन तताउन थालेको छ । अव विपक्षहरु पनि सर्बदलिय सरकार र नयाँ निर्वाचनको लागि आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैछन् । आन्दोलनको राप र तापले को कहाँ पुग्ने हो अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।  

हुन त हिजो पनि आन्दोलन एकैदिनमा उठेको थिएन । आन्दोलनको लागि गाउँ गाउँबाट उठ, बस्तिबस्तिबाट उठ, यो देशको मुहार, फेर्नलाई उठ, भनेकै थियो । हातमा कलम हुनेहरु, कलम लिएर उठ, हातमा औजार हुनेहरु, औजार लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरु, आवाज लिएर उठ, भनेर जनकलाकारहरुले मात्र हैन आम आन्दोलनकारीहरुले सडक गुन्जाएमान बनाएका थिए । त्यतिमात्र हैन युद्धप्रसाद मिश्रको ‘रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखिमा, आज उठेको यो स्वाभिमान, भन्ने क्रान्तिका गीतहरुले आन्दोलनलाई राप र ताप दिने गर्दथियो । आज २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भनौं वा जनक्रान्तिका दिनहरु सम्झँदा, १९ दिने जनआन्दोलनका शहिदहरु, मर्न र बाच्नुमा परेको घाइतेहरुको अवस्था देख्दा, नेपाली जनतालाई आन्दोलनदेखि विरक्त पनि लागेको छ । आन्दोलन भनेको नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकारमा पठाएर देशलाई लुत्न मात्र दिने हो कि जस्तो लागिरहेको छ । तर पनि नयाँ नेपाल बनाउन, नयाँ संविधान बनाउन यहाँ सम्म कि सर्वदलिय सरकार बनाउनसम्म पनि आन्दोलनको आवश्यक महसुस गर्न थालेको छ । देशमा भएका महिला हिँसा रोक्न, स्थानीय निकायमा भएका मनपरी तन्त्र हताउन, भ्रष्टाचारलाई कार्वाही गर्न गराउन, पत्रकारहरुको हकहित संरक्षण गर्न समेत लोकतान्त्रिक सरकारसंँग पनि अव मागेर पाइदैन भन्ने बुझिएको छ । 

सरकारमा पुगेपछि त्यो जनताको सरकार हुदैनन्, त्यसले आम जनताकोे हित पनि गर्दैन, जनता भनेको दुहुने गाई मात्र हुन भन्ने व्यवहार त देखिन्छ । जनता आफै सचेत नभइ, जनताको लागि जनताद्धारा भन्ने प्रजातान्त्रिक उक्तिलाई पनि आफनो अनुकूल संचालन गर्ने कुख्यात नेताहरुका कारण प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । जनताको शक्ति, जनताको आवाज, जनताको योग्यता क्षमता देखाउन अव जनताकै आन्दोलनको अनिवार्य छ । जसले घोडामा बसेको बादशाहलाई घोडाबाट खसाल्न सकोस् ।  

‘न गर परिषद’

अंक ७५  ने. सं. ११३३ थिंलागा द्वादशी बुधवाः २०६९ पुष २५ गते  बुधवार Jan 9, 2013

‘न गर परिषद’

सरब कुमार महर्जन

‘न गर परिषद” भने पनि यही पुस २७ गते एक्लो बृहस्पतिले कीर्तिपुर नगरपालिकाको नगर परिषद गरिदैछ भन्ने चर्चा छ । नाम पनि नगरपालिका काम पनि नगरपालिका भनेजस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगरवासीहरुलाई थाहै नदिइ आ.व.२०७०/०७१ सालको वार्षिक बजेट तथा विकास निर्माणका योजनाहरु सहित कार्यक्रमहरु पारित गर्न लागेको कुरा सुनेर केही अचम्म लाग्यो पनि होला । त्यहाँ कसैले पनि मेरो योजना, हाम्रो योजना प¥यो कि परेन भनेर कुनै चासो र गुनासो गरेको पनि पाइदैन । अथवा वडा वडामा दुईचार जना अगुवाहरुले वडाको समस्यालाई चासो दिएर केही योजनाहरु छनौट गरी पठाए पनि कुन योजना कहिले गर्ने हो थाहा छैन । आजभोलि मेयर भने शेयर भने पनि माथिको चाकरी गर्ने तल आफू मन परी गर्ने मनोबृतिका नगरप्रमुख भए पछि कसैलाई मालामाल, कसैलाई सुख्खा हुने नै भयो ।

नेपाल सरकारबाट नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान, स्थानीय निकाय÷ कार्यक्रम÷ आयोजना बजेट जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र अन्य अनुदान नगरपालिकाको स्वआर्जन विकास, साझेदारी र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम समेतलाई समन्वय गरी एकीकृत गरी सर्वसाधारण जनता , विशेषत गरीब, महिला, बालबालिका, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएको वर्ग र समुदाय एवं क्षेत्रको समेत पहुँच र स्वामित्व रहने गरी स्रोत साधानको अधिकतम परिचालन र समान तवरबाट सहज, पारदर्शी, उत्तरदायित्व, समावेसी, न्यायोचित दिगो विकासको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई सहयोग पु¥याउनको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ,२३४ को दफा २३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट “नगरपालिका अनुदान संचालन कार्य विधि २०६७ ” तर्जुमा गरी लागु गरिएको थियो ।

गतआर्थिक वर्षहरुदेखि लागु गराउन खोजेको यो कार्यविधिलाई व्यवहारमा लागु गराउनको लागि नगरपालिका आफै र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट पनि पटक पटक कार्यविविधि वारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको पनि थियो । तर त्यसबेला अन्तमा आएर यो कार्यविधिलाई लत्याउँद नगरपालिकाको योजना तर्जुमा समिति दलिय सहमति र भागवाण्डामा योजना तर्जुमा समिति गठन गरेको पनि थियो तर आज दलिय संरचना पनि भंग भैसकेको अवस्थामा नगर परिषद कसरी हुदैछ भन्ने चासो बढाउनु आवश्यक छ । जव कि गत वर्ष यो चालुवर्षको लागि नगरपरिषद बस्दा पनि सभामा कसलाई आसन ग्रहण गराउने र कसलाई नगराउने भन्नेमा विवाद भई नगरपरिषद भंग भएको कुरा सबैलाई थाहा छ र यो आर्थिक वर्षमा कुनकुन  वडा स्तरिय र कुन कुन योजनाहरु नगरस्तरिय पारित भयो भन्ने आम नगरवासीलाई थाहा छैन । के नगर परिषद भनेका नगरप्रमुखको लागि मात्र हो कि आम नगरवासीहरुका लागि   हो ? के नगरपालिकाको योजना नगरवासीलाई जानकार हुनु पर्दैन ।

योजना छनौट गर्ने सवालमा, पारदर्शी बनाउने सवालमा, कार्यक्रमहरुमा सहभागिताको सवालमा न्युनतम मापदण्ड पु¥याउनु आवश्यक छैन कि सधै चोर बाटोबाट मात्र कार्यसम्पन्न भएको झुठा विवरण दिएर नगरवासीहरुलाई ढाट्न पाइन्छ जस्का कारण भोलि आउने समस्याका जिम्मेवारी कसले लिने हो तयार भएर बस्नु पर्दछ । ‘नगर परिषद” भनेको सबै कर्मचारीको परिषद हैन ?

सबै नगरवासीको भावि योजना र अहिलेको योजना वारे छलफल गर्ने सर्वाेच्च निकाय हैन । त्यसैले नगरवासीहरुले नगरपरिषद वारे चासो हुनु जरुरी छ । नगरपालिकामा आफ्नो योजना समावेश गर्न संघर्ष अनिवार्य छ ।

असहमतिको आतंक

अंक ७४  ने. सं. ११३३ थिंलागा पञ्चमी बुधवाः २०६९ पुष १८ गते  बुधवार Jan 2,2013

असहमतिको आतंक

सरब कुमार महर्जन

आजभोलि ध्रुर्वे हात्तीको आतंक खुव चर्चा छ । हात्तीको नाम कसले ध्रुर्वे राख्यो त्यो पनि थाहा छैन । हात्तीको नामै नराख्दा पनि कुन हात्ती दयालु छ, कुन हात्ती मायालु छ र कुन हात्ती हरामी छ भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ । तर मान्छेले राख्ने नाम पनि त्यो जनावरको राम्रो र नराम्रो बानीसँग जोडेर चर्चापरिचर्चा गर्दा त्यो नामसँग जोडिएकाहरुलाई कति चित्त दुख्छ होला, ख्याल गरेको     पाइदैन । के एउटा ध्रुर्वे हात्ती हरामी भयो, गाउँलेलाई दुःख दियो, मान्छेलाई मा¥यो भन्दैमा सबै ध्रुर्वेहरु  खराव हुन्छन् ? एउटा रोनाल्डो हात्तीले दुःख दियो भने सबै नामको रोनाल्डोलाई गाली गर्न पाउँछ ? यहाँ जङगलको हात्तीको आतंक भन्दा पनि राजनीतिमा असहमतिको आतंक मचाउने खतरनाक ध्रुर्वे, रोनाल्डोहरु कम छन ? असहमतिको आतंक के ध्रुर्वे हात्तीको भन्दा कम आंकलन गर्न मिल्छ ? त्यसैले होला, अव राजनीतिमा पनि ध्ूर्वे, रोनाल्डो आतंकसँग दाँज्न पुगेको अवस्था छ ।

नेपाली राजनीतिमा असहमतिको आतंक व्यापक बनेको छ । असहमतिको आतंकका कारण कुन मान्छे कुन धरापमा पर्ने हो थाहा छैन । कहिले, कहाँ चक्काजाम हुने हो, ठेगाना छैन । असहमतिको आतंकको कारण सुरक्षा मामिला कमजोर भइ कुन बेला कुन ठाउँमा महिला हिँसा हुने हो, थाहा छैन , जताततै असुरक्षा बढिरहेको छ । कुन ठाउँमा कस्को आतंक हुने हो, कुनै अनुमान गर्न सकेको छैन । जव जव राजनीतिमा दलहरुबीच असहमतिका खाडलहरु बढ्छन्, ।

जवजव असहमतिले सिमा नाघ्छ, तव तव हरेक क्षेत्रमा आतंकको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारीको आतंक, विकास निर्माणमा कमिशनको आतंक, गल्लीगल्लीमा लुटको आतंक, राज्यमा नातावाद क्रिपावादको आतंक, मानव अधिकार हननको आतंक जस्ता देशमा आतंकै आतंकको अवस्था बनेको छ । बाटोमा कहिले गाडीको आतंक, कहिले घर भत्काउने आतंक भएकै छन् ।

कहिले भोज गर्नेहरुलाई करको आतंक, व्यापर व्यवसाय गर्नेहरुलाई करको आतंक, सहकारीहरुलाई अनुगमन र नियमनको आतंक मचाइरहेकै छन् । आखिर कुनै पनि कुरामा सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्ने परम्परा भए दिएको भए ‘बनको बाघले खाओस् या नखाओस् मनको बाघले आतंक मच्चाउन पाउने छैन कि ?

फजुल खर्चको कर

अंक ७३, ने.सं. ११३३ थिंलाथ्व त्रयोदशी बुधवाः २०६९ पुष ११ गते बुधवार Dec 26, 2012

फजुल खर्चको कर

सरब कुमार महर्जन

यो पुस महिना हो । पुसमा भोजभतेर अलि कम हुन्छ तर मंसिरमा भोजभतेर भएकै थियो अव पुस सकेपछि माघ फागुन, चैत र बेशाखसम्म भोज गर्नेहरुको ताँती छदैछ । विभिन्न पार्टी पालेस, बैठक बैक्वेत, होटल, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर  र गुठीगाना लगायत खुल्ला ठाउँहरु मात्र हैन सार्वजानिक रुपमा हिडडुल गर्नु पर्ने ठाउँहरु पनि भोजका कारण खचाखच हुने र बाटो छेक्नेहरु कम हुदैन । अहिले नै विवाह, व्रतवन्ध, पासनी जन्मोत्सव, भिमरथारोहण जस्ता भोजहरुका कार्डहरु बनाउने, पार्टीपालेस बुकिङग गर्ने, भोजको लागि चाहिने सामाग्रीहरु जुताउने काममा लागिरहेकै बेला सरकारको आँखा लागेछ । एकातिर काम छैन, जागीर छैन, काम चौपट भयो , व्यवसाय घाटामा गयो, तलव कम भयो भनेर सरकारलाई कर नतिर्ने तर भोजभतेरमा तामझामका साथ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि कर कार्यालयको निगारानीमा हुनुहुन्छ भनेर जान्नु । नेपाली जनता विशेष गरी काठमाडौंका जनताले ठूला ठुला भोज गर्ने हो भने तीनपटक निधारमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ । यदि साच्चै तपाई भोजका लागि भोज, मोजका लागि मोज, गरगहनाले धप्पक सजाएर, मिठो मिठो खुवाएर, शान र मानका साथ कुनै पनि भोज गर्दैहुनुहुन्छ भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आँखा लाग्नेछ र उसका अर्थ मन्त्री र वफादार कर्मचारीले तपाईलाई भोजको खर्चको स्रोत खोज्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले देशको लागि केही गरेछैन भन्नेहरलाई केही गरी देखाउने आँट गर्नु भएको छ । देश र जनतालाई नयाँ संविधान त दिन सकेन, सकेन केही आदेश त पक्कै दिन सक्ने रहेछ । सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन कर छल्ने अनि लाखौं करोडौं खर्च गरेर भोज गर्नेहरुको बढेपछि सरकारले १९८ बुँदे शासकीय सुधार तथा आर्थिक समृद्धिको कार्ययाजना ल्याएको छ । यसरी भोज गर्नु हुन्छ भने भोज गर्नु भन्दा पूर्व आम्दानीको स्रोत खुलाई स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ रे यदि अटेर गरिएमा कर प्रशासन मूक दर्शक भएर नबस्ने भनिएको छ । त्यतिमात्र हैन भोजभतेर सकेर पनि १५ दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि सरकारले सर्तकता केन्द्रलाई अनुगमन र छानविनको जिम्मा दिएको छ ।

नेपालको कर कानूनले व्यक्तिको हकमा वार्षिक एकलाख साठी हजार, दम्पतिका हकमा वार्षिक दुईलाख रुपैया आम्दानीसम्म छुट दिएको तर सो भन्दा माथि भोजभतेर गरेमा खर्च गर्ने स्रोत स्वतः घोषणा गर्नु पर्दछ । त्यति मात्र यदि भोजभतेरको जिम्मा लिने पार्टीपालेस, होटल, रेष्टुरेन्टहरुले पनि नक्कली विल देखाउने, निम्तालु कम देखाउने, दर कम देखाउने वास्तविक भोज आयोजक लुकाउने गरेमा पनि छड्के जाँच गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भनेर कराउने पनि वेकारै होला । कि कसो ? काम कुरो एकातिर, प्रधानमन्त्रीको कूर्ची बोकी कतातिर ?

झुठको खेती

अंक ७२ ने. सं. ११३३ थिंलाथ्व सप्तमी बुधवाः २०६९ पुष ४ गते बुधवार  Dec 19, 2012

झुठको खेती

सरब कुमार महर्जन

 ‘साँचो डक्दैन झुट्ठो टिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान त छदैंछ तर पनि नेपालमा अरु खेती भन्दा झुट्ठको खेती मौलाएको पाउँछौं । हुन त खेती गरे पछि केही उत्पादन हुनै पर्दछ । यहाँ किसानहरुले खेती गरेर नै धान, गहु, मकै, जौ, फापर अन्नहरु उत्पादन गरेका छन् । त्यस्तै आलु, गोलभेडा, सागसव्जीहरु पनि उत्पादन गरेर नै आफनो जीवन धानेका पनि पाउँछौं । तर आजभोलि नेपाली राजनीतिमा झुठको खेती बढी मौलाउन थालेको छ । यो झुठको खेती मौलाउनको पनि केही कारण होलान् । यहाँ नेपाली जनता सोझासिधा छन् । नेपाली जनता गरिब छन्, नेपाली जनता नयाँ प्रस्तावप्रति छिटै विश्वास गर्दछन् । जतिसुकै बैगुन गरे पनि माफि मागेमा माफ पनि दिन्छन् । एकपटक हैन दशपटक हैन, सयपटक हैन, हजारपटक झुठो बोले पनि आखिर आफनो नेताहरुलाई माया नै गर्ने गरेका छन् । नेताको विकल्प खोजेका छ्रैनन् । तर आजभोलि झुठको खेतीबाट केही समयसम्म कार्यकर्ता उत्पादन भए पनि ती उत्पादित कार्यकर्ता विस्तारै ओइलाउन थालेका छन् । कार्यकर्ता मात्र हैन मै हुँ भन्ने नेताहरु पनि ओइलाउन शुरु भएको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हामी नयाँ संविधानको पर्खाइमा छौं । हामी राज्यको पुनरसंचरचना गरी संघियता सहितको गणतन्त्रको पक्षमा छौं । हामी देशमा शान्ति अमनचयन भएको देख्न चाहन्छौं । हामी सबै नेपालीहरु जनजातीको हिसावले, नारीपुरुषको हिसावले, अपाँग र अशक्तको हिसावले, दुर्गम क्षेत्रको हिसावले बालबालिका, दलित,उत्पिडितका हिसावले समानता र सहभागीमुलुक चाहन्छौं । हामी लोकतान्त्रिक आवधिक निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व छान्न चाहन्छौ । तर यहाँ नयाँ निर्वाचन क्षितिजपारिको मृगतृष्णा भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १५ वर्ष हुन लागिसक्यो । यहाँ भएका अथाह जलसम्पदा मार्फत लोडसेडिङ हटाइ उज्यालो नेपाल चाहन्छौ । तर यहाँ  दिनको १० घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका छौ । भएका अमूल्य जडिबुटीबाट हामी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहन्छौं । तर यहाँ  पैसा नहुनेले उपचार नपाएने भएको छ । भएका हरियो बनजंगलबाट हाम्रो घरआँगन सिगार्न चाहन्छौ. । तर काठ र सुन बराबर हसने अवस्था छ । यहाँको हिमाल, यहाँको मठमन्दिर, यहाँको नदीनाला तालतलैया र साँस्कृतिक मौलिकताले पर्यटन विकास गर्न चाहन्छौं । तर यी सबै सपनाहरु हावाले उडाएर लगेको छ । यी सबै कुरा हाम्रा नेताहरुले उठाएका विषयहरु नै हुन् । प्रत्येक निर्वाचनमा जनताको मत लिनको बोलेको बोलीहरु नै हुन् । नयाँ नेपाल या समृद्धि नेपालको लागि उठाएक प्रतिवद्धताहरु नै हुन् तर आज ती सबै झुठको खेतीमा परिणत भएका छन्

 अव पनि दलहरुबीच नयाँ सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने खेलमा छन् । राष्टूपतिले सहमतिय सरकार नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि सातदिने, छ दिने, पाँच दिने चार दिने सुचना दिइसकेको छ तर सहमती हुने झुठको खेती भैरहेकै छ अव पनि तीनदिने, दुईदिने, एकदिने, र अझ घटाएर घन्टा दिएर सुचना दिन त बाकी नै छ । किन कि सहमतीको नजिक पुग्यो कि कुन नेतालाई निन्द्रा लाग्दैन र फेरि सहमती भाडिन्छ । फेरि अर्काे सहमतीको प्रयास हुन्छ । हामीलाई यो पनि ताजा नै छ संविधान सभा भएकै बेला पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सत्रपटक चुनाव त गरेकै थियो । त्यो बेला त कानुनी रुपमा वा संवैधानिक रुपमा पनि मान्यता प्राप्त साधारण बहुमत हुनासाथ नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन्थे । तर आज कति दलले गरेको निर्णय मान्य हुने हो प्रश्न छ । सबैलाई समेटेर सहमती गर्ने गराउने कुनै पहलकदमी भएको छैन । अतः सहमती आकासको फल भएको छ । सहमती झुठको खेती भएको छ ।

भ्रष्ट+आचार=भ्रष्टाचार

ने. सं. ११३३ कछलागा चःह्रे बुधवाः २०६९ मंसिर २७ गते बुधवार Dec - 12, 2012

भ्रष्ट+आचार=भ्रष्टाचार

सरब कुमार महर्जन

आजभोलि देशको कार्यकारी उच्च नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले नै देशमा उच्च नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारीलाई प्रशय भएको, उच्च तहमा भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको मान्छे पाउन मुश्किल भएको स्विकारी टुलुटुल हेरिरहेने हो वा कार्वाही गर्ने हो ? एकातिर भ्रष्टाचार उच्च तहबाट नै भएको स्विकार्ने तर कहाँ, कसबाट कहिलेबाट भ्रष्टाचार गरेको हो, त्यसको उचित छानविन गरी कारवाही गर्न नसक्ने हो भने के प्रधानमन्त्री जागीर खान मात्र बसेको हो ? प्रधानमन्त्रीले निसन्देह भन्नु पर्दछ कुनै दिवसको सन्दर्भमा सम्वोधन गर्नु पर्दा सहानुभूति पाउनको लागि मात्र बोलि दिने होे कि प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य, दायित्वलाई बोध गरी कार्यान्वयन, कार्वाहीको लागि कदम उठाउने हो । यहाँ उच्च तह भनेको को हो ? कि आफ्नै किचन क्यावनेट हो कि, कि आफूबाट नै हो कि, कि आफ्नो दलका ठूला नेताबाट हो कि, कि आफ्नो बफादार कर्मचारीहरुबाट भएको हो कि, यकिन गरी जनतालाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने अभियानमा सरिक बनाउनु पर्दछ । के नेपालको कानूनमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कानून छैनन् । के कानून मात्र सबैथोक हो ? यदि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने सदाको लागि राजनीति छोडि दिनु पर्दछ । हैन भने जहाँ आफूले भ्रष्टचार देखेको हो त्यहाँबाट कार्वाही शुरु गर्नु पर्दछ ।