अंक ७३, ने.सं. ११३३ थिंलाथ्व त्रयोदशी बुधवाः २०६९ पुष ११ गते बुधवार Dec 26, 2012
फजुल खर्चको कर
सरब कुमार महर्जन
यो पुस महिना हो । पुसमा भोजभतेर अलि कम हुन्छ तर मंसिरमा भोजभतेर भएकै थियो अव पुस सकेपछि माघ फागुन, चैत र बेशाखसम्म भोज गर्नेहरुको ताँती छदैछ । विभिन्न पार्टी पालेस, बैठक बैक्वेत, होटल, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर र गुठीगाना लगायत खुल्ला ठाउँहरु मात्र हैन सार्वजानिक रुपमा हिडडुल गर्नु पर्ने ठाउँहरु पनि भोजका कारण खचाखच हुने र बाटो छेक्नेहरु कम हुदैन । अहिले नै विवाह, व्रतवन्ध, पासनी जन्मोत्सव, भिमरथारोहण जस्ता भोजहरुका कार्डहरु बनाउने, पार्टीपालेस बुकिङग गर्ने, भोजको लागि चाहिने सामाग्रीहरु जुताउने काममा लागिरहेकै बेला सरकारको आँखा लागेछ । एकातिर काम छैन, जागीर छैन, काम चौपट भयो , व्यवसाय घाटामा गयो, तलव कम भयो भनेर सरकारलाई कर नतिर्ने तर भोजभतेरमा तामझामका साथ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि कर कार्यालयको निगारानीमा हुनुहुन्छ भनेर जान्नु । नेपाली जनता विशेष गरी काठमाडौंका जनताले ठूला ठुला भोज गर्ने हो भने तीनपटक निधारमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ । यदि साच्चै तपाई भोजका लागि भोज, मोजका लागि मोज, गरगहनाले धप्पक सजाएर, मिठो मिठो खुवाएर, शान र मानका साथ कुनै पनि भोज गर्दैहुनुहुन्छ भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आँखा लाग्नेछ र उसका अर्थ मन्त्री र वफादार कर्मचारीले तपाईलाई भोजको खर्चको स्रोत खोज्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशको लागि केही गरेछैन भन्नेहरलाई केही गरी देखाउने आँट गर्नु भएको छ । देश र जनतालाई नयाँ संविधान त दिन सकेन, सकेन केही आदेश त पक्कै दिन सक्ने रहेछ । सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन कर छल्ने अनि लाखौं करोडौं खर्च गरेर भोज गर्नेहरुको बढेपछि सरकारले १९८ बुँदे शासकीय सुधार तथा आर्थिक समृद्धिको कार्ययाजना ल्याएको छ । यसरी भोज गर्नु हुन्छ भने भोज गर्नु भन्दा पूर्व आम्दानीको स्रोत खुलाई स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ रे यदि अटेर गरिएमा कर प्रशासन मूक दर्शक भएर नबस्ने भनिएको छ । त्यतिमात्र हैन भोजभतेर सकेर पनि १५ दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि सरकारले सर्तकता केन्द्रलाई अनुगमन र छानविनको जिम्मा दिएको छ ।
नेपालको कर कानूनले व्यक्तिको हकमा वार्षिक एकलाख साठी हजार, दम्पतिका हकमा वार्षिक दुईलाख रुपैया आम्दानीसम्म छुट दिएको तर सो भन्दा माथि भोजभतेर गरेमा खर्च गर्ने स्रोत स्वतः घोषणा गर्नु पर्दछ । त्यति मात्र यदि भोजभतेरको जिम्मा लिने पार्टीपालेस, होटल, रेष्टुरेन्टहरुले पनि नक्कली विल देखाउने, निम्तालु कम देखाउने, दर कम देखाउने वास्तविक भोज आयोजक लुकाउने गरेमा पनि छड्के जाँच गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भनेर कराउने पनि वेकारै होला । कि कसो ? काम कुरो एकातिर, प्रधानमन्त्रीको कूर्ची बोकी कतातिर ?
फजुल खर्चको कर
सरब कुमार महर्जन
यो पुस महिना हो । पुसमा भोजभतेर अलि कम हुन्छ तर मंसिरमा भोजभतेर भएकै थियो अव पुस सकेपछि माघ फागुन, चैत र बेशाखसम्म भोज गर्नेहरुको ताँती छदैछ । विभिन्न पार्टी पालेस, बैठक बैक्वेत, होटल, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर र गुठीगाना लगायत खुल्ला ठाउँहरु मात्र हैन सार्वजानिक रुपमा हिडडुल गर्नु पर्ने ठाउँहरु पनि भोजका कारण खचाखच हुने र बाटो छेक्नेहरु कम हुदैन । अहिले नै विवाह, व्रतवन्ध, पासनी जन्मोत्सव, भिमरथारोहण जस्ता भोजहरुका कार्डहरु बनाउने, पार्टीपालेस बुकिङग गर्ने, भोजको लागि चाहिने सामाग्रीहरु जुताउने काममा लागिरहेकै बेला सरकारको आँखा लागेछ । एकातिर काम छैन, जागीर छैन, काम चौपट भयो , व्यवसाय घाटामा गयो, तलव कम भयो भनेर सरकारलाई कर नतिर्ने तर भोजभतेरमा तामझामका साथ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पनि कर कार्यालयको निगारानीमा हुनुहुन्छ भनेर जान्नु । नेपाली जनता विशेष गरी काठमाडौंका जनताले ठूला ठुला भोज गर्ने हो भने तीनपटक निधारमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ । यदि साच्चै तपाई भोजका लागि भोज, मोजका लागि मोज, गरगहनाले धप्पक सजाएर, मिठो मिठो खुवाएर, शान र मानका साथ कुनै पनि भोज गर्दैहुनुहुन्छ भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आँखा लाग्नेछ र उसका अर्थ मन्त्री र वफादार कर्मचारीले तपाईलाई भोजको खर्चको स्रोत खोज्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशको लागि केही गरेछैन भन्नेहरलाई केही गरी देखाउने आँट गर्नु भएको छ । देश र जनतालाई नयाँ संविधान त दिन सकेन, सकेन केही आदेश त पक्कै दिन सक्ने रहेछ । सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउन कर छल्ने अनि लाखौं करोडौं खर्च गरेर भोज गर्नेहरुको बढेपछि सरकारले १९८ बुँदे शासकीय सुधार तथा आर्थिक समृद्धिको कार्ययाजना ल्याएको छ । यसरी भोज गर्नु हुन्छ भने भोज गर्नु भन्दा पूर्व आम्दानीको स्रोत खुलाई स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ रे यदि अटेर गरिएमा कर प्रशासन मूक दर्शक भएर नबस्ने भनिएको छ । त्यतिमात्र हैन भोजभतेर सकेर पनि १५ दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि सरकारले सर्तकता केन्द्रलाई अनुगमन र छानविनको जिम्मा दिएको छ ।
नेपालको कर कानूनले व्यक्तिको हकमा वार्षिक एकलाख साठी हजार, दम्पतिका हकमा वार्षिक दुईलाख रुपैया आम्दानीसम्म छुट दिएको तर सो भन्दा माथि भोजभतेर गरेमा खर्च गर्ने स्रोत स्वतः घोषणा गर्नु पर्दछ । त्यति मात्र यदि भोजभतेरको जिम्मा लिने पार्टीपालेस, होटल, रेष्टुरेन्टहरुले पनि नक्कली विल देखाउने, निम्तालु कम देखाउने, दर कम देखाउने वास्तविक भोज आयोजक लुकाउने गरेमा पनि छड्के जाँच गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भनेर कराउने पनि वेकारै होला । कि कसो ? काम कुरो एकातिर, प्रधानमन्त्रीको कूर्ची बोकी कतातिर ?
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete