राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाचापत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्रमा रहेको १०० वटा बुँदा मध्येबाट २० वटा बुँदाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । अरु क्रमैसँग प्रकाशित गर्दै जानेछु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुपान्तरका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरु
१.दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको छ । परिणामस्वरुप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको छ । विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछूत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिंदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थ हामी स्वीकार गछौं । यस ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसा तगर्दै नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायहरुमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचाारिक रुपमा क्षमायाचना गर्छौं संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी नीतिगत र संस्थागतसुधार अघि बढाउँछौं ।
२. २०८२ को भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल–प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
३.वि.सं.२०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरुको सम्पत्ति पारदर्शि र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्नेछौं । अवैध रुपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छौं ।
४.सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुनेछ । राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुद्दृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गछौं । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुद्दृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्छौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय–कार्यालय धाउनुपर्ने, लाईन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुंच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘ डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी चरणबद्ध र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
५. कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । जनताले तिरको करबाट तलब–भत्ता लिएर राज्यका निकायहरुका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधिानप्रति नभई आफ्ओ मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरु–कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरु लगायत राज्यको सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दालिय आवबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं ।
६.सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौं । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको “थाोरैले धेरै सेवा” दिने आधुनिक निजामति सेवा निर्माण गर्नेछौं ।
७.केन्द्रमा अनावश्यक रुपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्नेछौं । भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरुको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्नेछौं । नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउनेछौं ।
८.संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थि।रताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरुको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी ‘स्वयत्त सरुवा बोर्ड मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नेछौं । र्काचारीको जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलबलाई उचित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नेछौं । निजामती सेवालाई समावेशी र ममन्यायिक बनाउन सबै वर्ग र क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्दै “थोरैले धेरै सेवा” दिने आधुनिक र उत्तरदायी निजामती प्रशासन निर्माण गर्नेछौं ।
९.हामी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री नाउनेछौं । फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन ‘प्रक्रिया लेखाजोखा’ गर्नेछौं र प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्नेछौं । मागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रुपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्व्ीकृतिहरु तष्उउबलष्।नयख।लउ मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशहरु उबचष्उबतचब।नयख।लउ बाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्नेछौं ।डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य गर्नेछौं । जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु सहज, छिटो र पारदर्शी रुपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउनेछौं ।
१०.सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरुबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर–दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप ।
११.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद ऐन, २०६६, र न्याय परिषद ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट, लगायतमा संशोधनगरि स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुशासन सृद्दृढ गर्नेछौं ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्नेछौं । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जबावदेही बनाउन कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, जनतालाई पूर्ण रुपमा सूचित गर्न सबै विधेयकको बित्तीय पाटो (खर्च) र नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं ।
१२.सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्नेछौं ।
१३.उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा–आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं । योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरुलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्षा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौंं । साथै, प्रचलित कानुन र संविधानको मर्म अनुसार आरक्षण तथा समावेशीताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।
१४.नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौं ।
१५.राष्ट्रिय मान्यता–प्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछौं । बारम्बर एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पु¥याएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्नेछौं । पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नेछौं ।
१६.सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रपमा सार्वजनिक गर्नेछौं । निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो— त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं । स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपूm वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गछौं । परिवारवादको अन्त्य गर्न आाफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था गछौं ।
१७.संघीय मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रुपमा रुपान्तरण गर्नेछौं । नीति निर्माणमा ‘नियामकीय प्रभाव विश्लेषण’लाई अनिवार्य गर्नेछौं ।
१८.राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरुपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध, तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिङ्क ट्यांकको ढाँचामा लग्नेछौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई तथ्याङ्क उत्पादनको केन्द्रीय र स्वायत्त निकायका रुपमा सुद्दृढ बनाउँदै यसको संस्थागत क्षमता, प्रविधि, जनशक्ति तथा अनुसन्धान क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नेछौं । नियमित, विश्वसनीय र पर्याप्त तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाउनेछौं । नीति, नियम तथा कार्यक्रम आफै निर्माण गर्ने, बजेट आफै परिचालन गर्ने र सोही निकायले तथ्याङ्ग सङ्कलन गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन स्वभावतः विरोधाभासपूर्ण हुने भएकोले शिक्षा, कृषि लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको तथ्याङ्क उत्पादन, विश्लेषण तथा प्रकाशन स्वतन्त्र निकायमार्फत गरिने व्यवस्थ ागर्नेछौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्नेछौं ।
१९.आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर बृद्धि हुनेछ । सीमित समय, पूँजी र साधन–स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धाी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट गर्दछौं । रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरुको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो स्पष्ट प्रतिवद्धता हो । नेपालले युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रुपमा न्यून–आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति हामी सजग छौं । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा अघि बढाउँछौं ।
२०.कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरु नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरुको निर्माण तथा सुद्दृढीकरण गर्नेछौं । राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रुपरेखाभित्र नेपालको यथार्थअनुकूल, सन्तुलित र दीगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नेछौं । सामाजिक न्यायको दायरा राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्य र दीगो लोककल्याणकारी राज्यको आकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । समग्र विकासको मापन केवल आय वृद्धिबाट होइन, रोजारी विस्तार, सामाजिक समाञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण–यी दुई आधारलाई सन्तुलित रुपमा संयोजन गर्नेछौं । अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरुपलाई नै रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्नेछौ ।
.tif)
