‘संविधानसभाको चुनावलाई आन्दोलनको रुप दिने’

अंक ११६ ने. सं. ११३३ कौलागा एकादशी बुधवाः २०७० कार्तिक १३ गते बुधवार Oct -30, 2013

नेपाल आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको राजधानीमा भएको गोप्य भेलाद्वारा नया“ रणनीति तयार

‘संविधानसभाको चुनावलाई आन्दोलनको रुप दिने’

श्रीकृष्ण महर्जन

राज्यद्वारा बहिस्करणमा परिएका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले विगतमा राजनीतिक दलहरू प्रक्रियामा नै नगईकन संविधानसभा विघटन गरेको घटनालाई ‘जनजाति विरुद्धको राजनीतिक कू’ को रुपमा बुझ्दै आएको अवस्था छ । आदिवासी जनजातिलाई अधिकार नदिन नै संविधानसभा विघटन गरि अर्को संविधानसभको निर्वाचनमा लागि परेको जनजातिको बुझाइ रहेको छ । 

पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संचनाको विषयलाई गोलमतोल गर्दै आदिवासी जनजातिको विरुद्ध संविधान निर्माणका लागि नै   राजनीतिक दलहरू क्रियाशिल भएको जनजातिका एक नेताले बताएका छन् । त्यसैले अवको अवस्थामा राज्य—द्वारा बहिस्करणमा परिएका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनजातिहरुले बताएका छन् । 

यसैवीच नेपालका आदिवासी जनजाजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गत कार्तिक ९ गते शनिवार राजधानीमा भावी रणनीति बनाउन गोप्य भेलाको आयोजना गरेको थियो । सो भेलामा आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक नेताहरूदेखि वर्तमान अवस्थामा विभिन्न जातीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत सहभागी भएको सो भेलाले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि आन्दोलनको रुपमा परिणत गर्ने कुरामा छलफल भएको थियो । 

छलफलको क्रममा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकमा गैर आदिवासी जनजातिहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका लागि आन्दोलन गरेतापनि अन्तमाः अधिकार नदिने गर्दै आएको र जुन देशमा आदिवासी जनजातिकै नेतृत्वमा आन्दोलन भएको छ त्यस मुलकमा मात्र आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार पाएको कुरा उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि आदिवासी जनजातिका लागि आदिवासी जनजातिले नै नेतृत्व गर्नुपर्नेमा एकमत भएको थियो । 

कार्यक्रममा डा. कृष्णबहादुर भट्टचन र नन्द कन्दङवाले आदिवासी जनजातिको भावी रणनीति विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

सो कार्यपत्रमा आदिवासी जनजातिको अवको कार्य दिशा आईएलओ १६९ र युएनडिपि अनुसार आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार र जातिय पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चितताका लागि शान्तिपुर्ण आन्दोलनको बाटोवाट देशव्यापी आदिवासी जनजाति आन्दोलनको  तयारी गर्ने कुरा उल्लेख छ । 

त्यसै गरी तत्कालिन रणनीतिको रुपमा कानूनी संघर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हालै सर्वोच्च आदलतले आइएलओलाई समेत सन्दर्भ बनाएर गरेको फैसालाको कार्यन्वयन गर्न गराउन स्थानियदेखि राष्ट्रिय तथा  अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म सवाल बनाएर लैजानुपर्ने र त्यसका लागि विभिन्न तहको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । 

त्यसै गरि सडक संघर्षको रुपमा आन्दोलन र संगठनलाई सवल बनाउदै जातिय पहिचान सहित संघीय राज्यका पक्षधर र अन्य संगठन तथा आन्दोलनरत मोर्चासंग मोर्चाबन्दी गर्दै आदिवासी जनजातिका एजेण्डाहरूमा चुनावलाई आन्दोलनमा परिणत गरि सडक संघर्षलाई अगाडी बढाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । 

सडक संघर्षको क्रममा जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, आदिवासी जनजाति मार्च, ¥याली लगायत आइएलओ महासन्धि १६९ लाई जनस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने जस्ता कुराहरु लाने भएको छ । आन्दोलनको क्रममा संविधानसभाको चुनाव पछि आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  सो समयमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने भएको छ । आन्दोलनका लागि आवश्यकता अनुसारको नया“ स्वरुपमा सांगठनिक संयन्त्र समेत बनाउने कुरा उल्लेख छ । सो क्रममा प्रदेश स्तरीय संघर्ष परिचालन संयन्त्र समेत बनाउने बताइएको छ । 

सो कार्यपत्रको विषयमा नवलपरासीमा मंगलवार र बुधवार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध भएका जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा राजधानी बाहिर एक बृहत्त भेला आयोजना गरि सो रणनीतिलाई पारित गरेपछि अव हुने भनिएको संविधानसभाको चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा परिणत गर्ने    तयारी गरेको थाहा भएको छ ।  सो भेलाले नयाँ रणनीति तयार गरेपछि निरन्तर रुपमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने समेत तयारी गरेको छ । सो आन्दोलनको नेतृत्व जनजाति महासंघले गर्ने बताइएको  छ । 

(लाहुर्निप लगायत २० वटा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर रीट÷ मुद्दा र फैसला ६ पेजमा )