लचकताको नाममा मूलवासीलाई हुन सक्ने धोखा प्रति सचेत

लचकताको नाममा मूलवासीलाई हुन सक्ने धोखा प्रति सचेत

कृष्णहरि महर्जन

दश बर्षे जनयुद्ध र उन्नाइस दिनको संयुक्त जनआन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्र फाल्न सफल भयो । तर यसले २५० बर्षदेखि जरो गाडी आएको भ्रष्ट र शोषणकारी बाहुनवादी प्रवृतिलाई हल्लाउन पनि सकेको रहेनछ भन्ने महशूस बल्ल ती शोषित जनताले गर्दैछन्। उनीहरूको लागि के के न परिवर्तन होला भन्ने सोचेकाको दशा त “हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा” भने झै लाग्यो। देशका ७० प्रतिशत भन्दा बढी शोषित मूलबासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लीम र सीमान्तकृत जनताले देशमा गणतन्त्र आइसके पछि पनि केही राहत पाएका छैनन् बरु ठूला दलका नेताहरूको हैकम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा बढी देखिन थालियो। यी नेताहरू देशको समस्या समाधान गर्न सहमतिमा आउन त परै जाओस् समस्या बल्झाई कुर्सीको खेलमा मात्र तल्लिन भई देशको ढुकुटी रित्याउन पो लागी  परेका देखिन्छन्। आ–आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न भने यी नेताहरूले तुरुन्त एक भई पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई आजीवन करोडौं भत्ता दिने प्रस्तावलाई मौनताका साथ स्वीकृति दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस र एमाले पहिचान सहितको संघीयताका विरोधी मात्र होइनन् उनीहरूको भनाईमा चल्ने हो भने २०४७ सालको संविधानलाई राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राखी अंगीकार गर्न समेत तल्लीन देखिन्छन्। यी दुई र अन्य प्रतिगमनका पृष्ठपोषक दलहरू संविधान सभाको चुनावको सत्ता संसदीय चुनाव नै गर्न बढी रुचाउँछन्। यिनीहरूको प्रजातन्त्रको परिभाषा भित्र हुने खाने सुविधा भोगी केही मुठी भरका जनता मात्र सीमित हुने प्रष्ट छ। यी दलहरूका नेताहरूले बाँकी ७० प्रतिशत जनतालाई अझै पनि आफ्नो इच्छा अनुसार कजाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्दछन्। यी नेताहरूले २५० बर्ष देखि गर्दै आएको आफ्नो रजाईं रत्ति भर पनि छोड्न चाहँदैनन् र उत्पिडनमा पारिएका ७० प्रतिशत जनतालाई राज्यको श्रोत साधनमा पहुँच बढाउने तिर यिनीहरूको कति पनि ध्यान गएको छैन।

माओवादीहरू जस्ले दस वर्ष जनयुद्धमा यिनै ७० प्रतिशत जनताका पन्ध्रौ हजार छोरा छोरी बलिदान दिए र उनीहरूलाई उत्पिडनबाट मुक्त गर्ने प्रण गरेका थिए। उनीहरूले परिवर्तन गर्न चाहिने दुइ तिहाई भोट नपाएको कारण सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मिलिजुलि    सरकारको नेतृत्व त गरे तर सत्तामा पुगे पछि सुखभोगी भैदिनाले जनताको कुनै समस्याको समाधान गर्न सकेन। विरोधी दलहरूको दवाव र आफ्नै सत्तामोहले गर्दा यसो हुन गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ । यसो हुँदा पनि माओवादीले धेरै राज्यकोष हत्याउन भने सफल भए जस्को कारण यो पार्टीमा विचलन आयो र तीन टुक्रामा फुट्न पुग्यो। एउटाको नेतृत्व मात्रिका यादवले गरे अर्कोको नेतृत्व मोहन वैद्यले त संस्थापन पक्षको नेतृत्व पुष्प कमल दाहालले गरे। माओवादीले पनि जनताको चाहना अनुसार पहिचान सहितको स्वायत्त राज्यहरू दिनेमा ठूलो आशंका छ। मोहन वैद्यले नेतृत्व दिएको पार्टी होस् वा प्रचण्डले नेतृत्व दिएको ए.माओवादी होस दुवैमा मूलवासी जनजातीले खोजेको आफ्नो राज्यको आफै शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई लत्याई अधिकांश प्रस्तावित राज्यहरूको इन्चार्जहरू व्राम्हणहरू नै राखीएका छन्।

लचिलो भई समझदारी गर्ने निहुमा सबैभन्दा पहिले पहिचान सहितको राज्य पुनरसंरचनालाई नै बलि चढाउने प्रक्रियामा नेताहरू जाँदैछन्। बहुलवादको नाउँमा २५० बर्ष देखि चल्दै आएको खस एकाधिकारलाई नै राज्य तहसम्म कायम राख्ने मनसाय सबै व्राम्हणवादी नेताहरू बिच मतएकता हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा होईन चाहे त्यो हिजोका राजावादी होस्, कांग्रेस एमाले होस वा माओवादी। यस्तै स्थिति रही यी ठुला दलका शिर्षस्थ नेताहरूले जनताले चाहेको समतामूलक संविधान दिन नसकेमा यस्ले चाँढै नै भ्रष्ट र शोषणको अवधारणा लिएका वाहुनवाद प्रवृति र शोषण गरि उत्पिडनमा पारिएका जनता बिचको लडाईंको विजारोपण हुनेछ। जस्ले अनन्तकाल सम्म यो देशलाई अशान्तितिर ढकेल्ने छ। यस्ले युद्ध, अशान्ति, असुरक्षा, विस्थापन, लगानीमा जोखिम वढ्ने, गरिवी बढ्ने र पुनः लडाईंको चक्र जारी राख्ने छ। यस्तो स्थितिको लागि यिनै ठुला भनाउदा दलका नेताहरू जिम्मेवार ठहरिने छ र यिनीहरू नेता होइन देशद्रोही कहलिने छन्। अतः बेलैमा आफु भित्रको ज्ञान ज्योति बाली उन्नाइस दिने संयुक्त जन आन्दोलनमा मुखरित पहिचान सहितको संघीयता संविधान सभा बाटै जारी गरि अहिले सम्मको असमानता र विभेद लाई निमत्यान्न पार्न सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु।