सहकारीको बचत माग्नेहरूले १ वर्षमा फिर्ता पाउने,
हिनामिना भएको रकम संचालककै सम्पत्ति बेचेर असुल गर्ने तयारी
सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनले सहकारीमा बचत फिर्ता माग्नेलाई २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता दिन लगाउने निर्णय गरेको हो ।सरकारले गत बैशाख २६ गते “सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ बनाएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्न नसक्ने र कर्जाको अधिकतम दुरुपयोग गरेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई पक्राउ गर्न र कानुनअनुसार बचत असुल गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CBI (सिआइबी) मा पत्राचार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको लागि दुई महिनाको अवधि थप गर्न समेत आग्रह गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताएका छन । घिमिरेका अनुसार कार्यदलको बैठक नै एक महिना ढिलो गरी बसेको र कार्यदलले काम सुरु गरेको आधारमा समय तोक्नु पर्नेमा सो नभएकाले थप समय माग गरिएको हो ।
अहिले सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा रहेकामध्ये ४९ प्रतिशतसम्म सदस्यले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । कार्यदलले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषमार्फत सहकारीको बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकम संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट हुने कर्जा दुरुपयोगमा उनीहरूको जायजेथाबाट असुल गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सम्पर्कमा नआउने सञ्चालकलाई पक्रन सिआइबीमा पठाउने लगायतका सुझाव समेटिएका छन । सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी, योजना आयोगका सह–सचिव सुशील ढकाल छन ।
यो समाचार अर्थ सरोकार, डिजिटल आर्थिक पत्रिकामा २७ असार २०८० मा प्रकाशित भएका हुन ।
No comments:
Post a Comment