सहकारी एकिकरण आवश्यकता कि बाध्यता
(गत बर्ष कीर्तिपुरमा नै पहिलो पल्ट ३ वटा सहकारीलाई एकिकरण गर्न सफल दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दर्शनधारीले आफुले एकिकरण गर्दा भोगेका अनुभवका आधारमा लेख्नु भएको लेख)
सहकारी एकिकरण भनेपछि सामान्य भाषामा एउटै कार्यक्षेत्र भित्रका वा कार्यक्षेत्र जोडिएका दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु मिलि एउटै संस्था निर्माण गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ । बिभिन्न मितिमा वा बिभिन्न किसिमका ब्यक्तिहरुले अलग अलग ठाउँमा स्थापना गरेका बिभिन्न उद्देश्य रहेका सहकारी संस्थाहरु र त्यसमा आवद्ध रहेका ब्यक्तिहरुको बिचार पक्कै पनि फरक फरक नै हुन्छ । यसरी फरक फरक ठाउँका फरक उद्देश्यका अनि फरक क्षमता भएका सहकारीहरुलाई एकिकृत बनाएर ठुलो एउटै सहकारी बनाउने कार्य सजिलो भने पक्कै होईन तर सम्भब छ ।
आजको मिति सम्म आउँदा देशभर ३५००० को हाराहारीमा सहकारी छन् । एकातिर सहकारी एकिकरणको लागि बिभिन्न सहकारी निकायहरु लागेको लागेकै छन् भने अर्काेतिर स्थानिय स्तरमा भने नयांँ सहकारी दर्ता भएको भएकै छन् ।
केही बर्ष अघिसम्म देखि लिएर अहिलेसम्म पनि हामीले बैंकहरु एकिकरण भएको धेरै सुनिसकेका छौं र सुनिरहेका पनि छौं । यसरी एकिकरण हुंँदा केही ठुला भनिएका बैंकको नाम समेत अस्तित्वबाट हराएको पनि देखियो । भने केही नामै नसुनिएका र रेमिट्यान्सको रुपमा काम गर्ने कम्पनी पनि एकिकरणको बहानामा ठुला बैंक भएर उदाए । यसरी हेर्दा सहकारीहरु एकिकरण हुँदाको सबभन्दा ठुलो घाटा भनेको साना मात्र होईन मैं हु भन्ने ठुला र धेरै सहकारीहरुको भबिष्यमा नाम बिलिन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । एकिकरणको सबभन्दा सबल पक्ष भनेको यदि भबिष्यमा एकिकरण भई बैंककै बराबरको शेयर तथा निक्षेप भएमा भबिष्यको प्रतिस्र्पधा सहकारीसंँग नभई बैंकहरुसँंगमात्र हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुलाई एकिकरणको लागि पहल र धेरै सुबिधाहरु दिंदा भने हाल एकिकरण पछि आधाको संख्यामा बैंक झरे । यसरी एकिकरण हँुदा र नाम बिलिन हुँदा पनि साना तिना बिकास बैंक र त्यसको शेयरधनीहरुलाई धेरै नै फाईदा भएको देखिन्छ । तर आज मैले सहकारी एकिकरण सम्बन्धि केही कुरा लेख्ने जर्मको गरेको छु ।
एकीकरण कसरी गर्ने ?
कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी एकीकरण गर्नको लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ (२) मा ब्यबस्था भए अनुसार सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुको कुल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट सबै संस्थाले अलग अलग साधारण सभा बसि निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निर्णय गर्दा कुल सदस्यहरु मध्ये ५१ प्रतिशतको अनिवार्य उपस्थितिहुनु पर्दछ । एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले एकीकरण के, कसरी गर्ने, कुन संस्थाको बिनियम लागु गर्ने , कुन संस्थाको नाम, लोगो र छाप प्रयोग गर्ने, सदस्य सहभागिता, संस्थागत चल अचल सम्पत्ति, पदाधिकारी, कर्मचारीको व्यवस्था आदि विषयका सर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।सबै कुरा मिलेमा सबै सहकारीको संयूक्त साधारण सभा गरी नयां संचालक समिति समेत चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीको नियम ७ (१) र (२) को मा तोकिएको मापदण्ड महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँंच हजार जनसङ्ख्यामा एउटा संस्था, नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसङ्ख्यामा एउटा संस्था र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसङ्ख्यामा एउटा संस्था भन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूले तीन वर्ष भित्र नियम ३९ बमोजिम एकीकरण भइसक्नु पर्ने गरी एकीकरणको अर्को व्यवस्था गरिएको छ ।
तल उल्लेखित अवस्थामा सहकारी एकीकरण गर्दा बढी उपलब्धिमुलक हुन्छ ।
· कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यतामा दोहोरो परेमा
· संस्थाहरू एकै विषय वा प्रकृतिका भएमा
· फरक विषय वा प्रकृतिका संस्था भए पनि खासमा एकै प्रकृतिको प्रतिष्पर्धा भइरहेमा
· सबैको कार्यक्षेत्र एउटै भएमा
· साझा बन्धन एकैनास भएमा
क) कार्यक्षेत्र एक–अर्कांसँग खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने,सहकारी संस्था एकीकरण गर्न सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३९ (१)ले निम्नानुसारका एकीकरणका सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्ने गरी तोकेको छ ः
ख) एकै विषय वा प्रकृतिका संस्था हुनुपर्ने वा फरक विषय वा प्रकृतिका भए तापनि मूलतः एकै विषयमा प्रतिष्पर्धा भएको हुनुपर्ने,
ग) सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने ।
उक्त नियम ३९ को उपनियम (२) मा एकीकरण गर्दा मौजुदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्ने गरी गर्नु पर्नेछ भन्ने अर्को प्रावधान समावेश गरेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थालाई समुदायमा आधारित बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । साथै सहकारी संस्थाको एकीकरण पश्चातको कार्यक्षेत्रबृद्धि हुन्छ ।
सहकारी एकिकरण किन ?
आजको आवश्यकता भनेको सहकारीमा आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई प्रविधि सहितको अत्याधुनिक सेवा सुविधा दिनु हो । अहिलेको परिवेशमा राज्यले पनि संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक सहकारी बनाउनतिर लागेको देखिन्छ ।जसको लागि सहकारीहरुको एक मात्र निर्विकल्प उपाय हो । सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दा राज्य, सहकारी संस्था र आवद्ध शेयर सदस्यहरुले प्रचुर मात्रामा अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ भने एकीकरण गर्दाको क्रममा र गरीसकेपछि केही चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।
सहकारी एकीकरण गर्दाका अवसरहरु ः
नेपालको परिवेशमा हाल बिध्यमान ३५००० सहकारी भनेको तुलनात्मक हिसाबमा बढी नै हो । धेरै संस्था भएकै कारणले सघं ,प्रदेश र स्थानिय तह हँुदा समेत हाल राज्यको तर्फवाट नियमन गर्न असहज भैरहेको छ ।सबै तहमा राज्यले आवश्यक पर्ने कर्मचारी समेत ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।अहिले प्रदेश स्तरमा समेत जम्मा २÷३ जना कर्मचारी मात्रले चलेको देखिन्छ भने बिकट गाउँपालिकामा त अहिले पनि धेरै ठाउँमा सहकारी बिभागमा कर्मचारी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
धेरै सहकारी संस्थाहरु ऐन नियमावली अनुसार लेखापरीक्षण र बार्षिक साधारणसभा समेत नगरी शेयर सदस्यहरुको बचत माथि खेलबाड गरीरहेको अवस्था छ भने कति सहकारीहरु झोलामा सिमित भएको अवस्था समेत छ । यस्तो अवस्थाको एक मात्र बिकल्प भनेकोती सहकारीहरुकोफोर्स मर्ज अर्थात तुरुन्त एकीकरण हो । सम्बन्धित निकायहरुले त्यस्ता संस्थाहरुको पहिचान गरि तुरुन्त सक्षम र सबल सहकारीसंग एकिकरण गराउनु सबैको लागि हितकर हुन्छ ।
राज्यले सहकारी संस्थालाई सुशासनमा चलाउनको लागि कारोवार गणना बिधि, लेखामान, स्थिरिकरण कोष, सदस्य केन्द्रीयता सुचकांक, एक ब्यक्ति एक पद, एक ब्यक्ति एक स्थानिय तहमा एकै प्रकृतिको संस्थामध्ये कुनै एकमा बस्न पाउने ब्यवस्था ल्याएको छ तर सहकारी संस्था धेरै तर नियामक निकाय कमजोर भएको कारणले यस्ता ब्यबस्था लागु गर्न सकेको छैन ।हुन त एक ब्यक्ति एक सहकारीको बिरुद्ध सहकारी महासंघले नै मुद्धा हालेको र यो मुद्धा अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छ । यस्ता कुराहरु लागु गर्नको लागि सहकारी एकीकरणको माध्यबाट संख्या घटाई गुणात्मक बिकास गर्न सकिने अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गरी संख्या घटाएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार क्षमतावान मानव संशाधन ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाह गर्नको लागि अनुभवी कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने माध्यम एकीकरण पनि हो ।
सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक बृद्धि र तहगत नियामक निकायकोे कमजोर नियमनले सहकारीहरु ऐन नियमावली बिनियम र नीति अनुसार चलाउन धौ धौ परेको अवस्था छ । तालिमको सहि ब्यवस्था हुन सकेको अवस्था छैन यसले गर्दा क्षमता बिकासमा असर पारेको छ । बिधिमा चलेको, पुँजी र कोषको हिसावमा बलियो सहकारी संस्था छ भने आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई तालीमको ब्यवस्था गरी उद्यमी बनाउन सक्दछ । सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो कार्य गर्ने अवसर सहकारी एकीकरणको माध्यामबाट हुनसक्दछ ।
सहकारी संस्था बित्तिय कारोवार गर्ने संस्था हो त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीले त झन बित्तिय कारोवार बाहेक अरु केही पनि गर्न पाउदैन ।बैंकले मात्र होईन हाल आएर सहकारीले पनि प्रविधिमा धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्था छ । यदि सहकारी सानो छ र सिमित मात्र सदस्यहरु छन् भने अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सहकारी संस्थालाई चुस्त दुरुस्त,पारदर्शी र सुशासित बनाउने सम्भावना कम हुन्छ । किनकी यस्ता प्रबिधि अलिक खर्चिलो र महंगो हुन्छ ।तसर्थ आजको युगमा मोबाईल बैंकिग, क्यू आर कोड, ए टि एम देखि डिजिटल बैंकिग सम्मको सेवा आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई दिनु अपरिहार्य जस्तै भैसकेको छ र यसको लागि पनि धेरै वटा सहकारीहरु एकिकरण हुनु जरुरी छ ।
धेरै सहकारीहरु एकिकृत भएमा सबैको कार्यालाय पनि एकिकरण हुने भएकोले कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि धेरै हद सम्म कम हुन जान्छ । कार्य क्षेत्र समेत बिस्तार हुने भएकोले सदस्य बिस्तारमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा उच्च प्रबिधियुक्त सेवा बिस्तार गरी कर्मचारीहरुको पुर्ण क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ । धेरै सहकारीहरु एउटै भएपछि साधारणसभा पनि एकै स्थानमा गरि खर्चमा कमी गर्न सकिन्छ । यसरी बिबिध कुराहरुमा खर्च घट्ने हुनाले सञ्चालन लागत कम भई मुनाफामा अत्याधिक बृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । मुनाफा बृद्धिले राज्यलाई दिईने आयकर समेत बृद्धि हुन्छ ।मुनाफा बृद्धिबाट आन्तरिक कोषहरु समेत बृद्धि भई संस्था बलियो हुन थप बल पुग्छ ।यसरी संस्था बलियो हँुंदा संस्थाले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई बितरण गरिने लाभांशमा मात्र बृद्धि नभई सामाजिक लगायत सांस्कृतिक कार्य बृद्धि गर्न संस्था सक्षम एवं सवल हुन्छ ।
संस्थाहरु एकिकरण पछि सबै सहकारीको शेयर पुंजी समेत एकिकृत हुन्छ जसले गर्दा संस्थाको शेयर समेत ह्वात्त्तै बढ्छ ।संस्थाको शेयर बढ्नु भनेको त्यसको १५ गुना सम्म बचत संकलन गर्न सकिने पनि हो । बचत बढी भएको संस्थाले नै आवश्यक मात्रामा तरलता कायम गरी ऋण लगानी गर्न सक्षम हुन्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र होईन बहुउद्धेश्यिय सहकारी तथा कृषि सहकारीका प्राय धेरै सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुलाई पल्र्स अनुगमन प्रणाली बारे केही थाहा छैन् जुन थाहा हुनु अति जरुरी छ ।तसर्थ साना र यस्ता कुरा थाहा नभएका सहकारीलेसक्षम सहकारी संस्थासँग एकीकरण गरेमा त्यहाँ भएका सक्षम सञ्चालक समिति र दक्ष मानव संशाधनले पल्र्स अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरी संस्थालाई सुरक्षित राख्न सक्दछन् ।
सहकारी एकिकरणका चुनौती ः
सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दा धेरै कुराहरु अवसरको रुपमा प्राप्त भएपनि एकीकरणको क्रममा बिभिन्न चुनौतीहरु पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी एकीकरण गर्दा बर्तमान अवस्थामा ३ तहको अनुमति लिनु पर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा सबै पालिका प्रमुखहरुको बुझाई कानुनत एउटै भएको पाईदैन ।सहकारीका जिम्मेवार निकायबाट एकीकरण होस् वा विनियम संशोधन कार्यलाई होस् कतै ऐन आएको छैन, कतै नियमावली आएको छैन, कतै कार्यविधि आएको छैन भनेर गैह्र जिम्मेवारीपुर्ण उत्तर मात्र आउने गर्दछ । यति मात्र होईन सहकारी एकिकरणमा सहयोग गर्नु पर्नेमा झन यो भएन त्यो भएन भनेर तह पिच्छे फाईल अड्काउने कामले गर्दा कहिले काहीँ त एकिकरण गरेर गल्ती पो गरिरहेको जस्तो पनि महसुस नहुने होईन ।
फरक स्थानका फरक ब्यक्तिहरुको समिश्रणका सहकारीहरुका बिभिन्न किसिमका सदस्यहरुका छुट्टाछुट्टै उद्धेश्य र चाहना हुन्छन् ।ती चाहनाहरुको ब्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । आफ्नो आफ्नो तरिकाले संचालित सहकारीहरु सबै फरक किसिमको पद्धतिबाट संचालनमा आउँदा अलिक असहज हुने पनि गर्दछ । त्यस्तै प्राय सहकारीहरुले हिसाव किताव राख्ने सिस्टम पनि आ आफ्नै तरिकाले राखेका हुन्छन् । कसैले कुन सफ्टवेयर त कसैले कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् भने कसैले अहिले पनि धद्दामा हिसाव किताव राखिरहेका छन् । ती सबैलाई एउटै सफ्टवेयरमा उर्तानु पनि कम चुनौतीपुर्ण छैन । सबै सहकारी संस्थाहरु एकिकरण पछि निर्धारण गरिएका नीति बिधिमा चल्नको लागि तयार नरहेको अवस्था आउनसक्दछ । प्राय एकिकृत सहकारी संस्थाहरुले नेपाल लेखामान अनुसार अभिलेख नराखेको हुनाले अभिलेख एकीकरण पनि एक चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ । एकिकरण अगाडी र एकिकरण पछि समेत ऐन नियमावलीमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि कहिले स्थानिय तह, कहिले प्रदेश कहिले सहकारी बिभाग त कहिले सहकारी मन्त्रालय धाउनु पर्ने र एउटै कार्यालयमा समेत कैयौ पटक धाउनु पर्ने बाध्यता भएकोले सहकारी एकीकरणको प्रमुख चुनौती हो ।
सघं प्रदेश र स्थानिय गरी सबै तहमा ऐन नियमावली कार्यविधि ब्याख्या र प्रयोगमा फरकपन पाईन्छ । नियमनकारी निकायहरुबाट हुने गरेका बिभिन्न कार्यक्रममा भाग लिँदा र त्यहाँ जिम्मेवार ब्यक्तित्वहरुबाट मन्तब्य सुन्दासहकारी एकीकरण गर्न धेरै सजिलो जस्तो लाग्छ ।तर जब ब्यवहारमा उतारिन्छ अनि सम्बन्धित कार्यालयतिर गईन्छ उहाँहरुले बोलेका कुरा पटक्कै नमिल्ने अवस्था छ । कार्यालयमा देखिने जिम्मेवार ब्यक्तित्वहरुको ब्यवहार पनि सहकारी एकीकरणको एक जटिल चुनौती हो ।
सहकारी एकीकरणको अर्काे चुनौति भनेको पद पनि हो ।सहकारीमा अध्यक्ष रहेर बसेको मान्छे त्यो भन्दा तल्लो पदमा झर्न मुस्किल पर्दछ । कहिले काहीँ सहकारी ध्वस्त भैसकेको हुन्छ तर पद छोड्न मान्दैन भने कहिलेकाहीँ एकिकरण पछि पनि त्यस्ता ब्यक्तिलाई पुनः ठुलै पद चाहिन्छ जसले गर्दा एकिकरणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा समेत एकिकरण तुहिन सक्छ । पद जाला भन्ने दृष्टीकोणबाट सहकारी एकीकरण हुन सकिरहेको छैन भने यस्तो बिषयलाई सम्बन्धित निकायले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
सहकारी एकीकरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सहकारीको अपार्दर्शी हिसाव किताब जसले गर्दा एकीकरणको लागि अयोग्य हुन्छन् ।जस्मा अभिलेख राम्रो छैन, नगद, बैंक, ऋण लगानी, बचत भिडेको छैन भने यस्तो संस्था कसरी एकीकरण हुन्छ ?यो पनि एक सहकारी एकीकरण लगायत सहकारी अभियानको चुनौती हो ।
सहकारी एकीकरण जुनसुकै बेला फलदायी हुन्छ ?
सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण जहिले पनि फलदायी नहुन पनि सक्छ । एकीकरण पछि बन्ने नयाँ सहकारीमासदस्य संख्या अत्यधिक बढ्न जाने सम्भाबना प्रबल हुन्छ । जसले गर्दा पहिला सानो सहकारी हुँदा सबै सदस्यमा पुगेको सेवा कहिलेकाही ठुलो हँुदा नपुग्न पनि सक्छ । जसले गर्दा सदस्य बैठकहरू बस्न नसक्ने, बसेकामा पनि सदस्यको पहुँचयोग्य नहुने जस्ता समस्याले सदस्य सहभागिता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्न नसकिने हुन सक्दछ । एकीकृत संस्थाको कार्यक्षेत्र बृद्धि हुन गई सदस्यमा बन्धन ज्यादै कमजोर रहने अवस्था भएमा त्यसले सहकारी व्यावसायिक औचित्य र सहकारीपन कायम गर्न नसक्ने अवस्था पनि श्रृजना हुन सक्दछ ।
No comments:
Post a Comment