मेयर महर्जनलाई कार्यदलको तर्फवाट बधाई
कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ अनुसार आउदो दशै सम्ममा सबै किसिमको संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्न भएको छ । गत भदौ १० गते विहिवारका दिन कीर्तिपुर नगर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा तयारी कार्यदलको तर्फवाट मेयर महर्जनलाई बधाई दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । मेयर रमेश महर्जनले कीर्तिपुरको संस्कृति संरक्षणका लागि प्रकाशित भएको ऐन एक किसिमले ‘संस्कृतिको सवालमा संविधान’ जस्तै भएको बताउदै अवका दिनमा सोहि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आफूले विशेष ध्यान दिने बताउनु भयो ।
कीर्तिपुर नगर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको ऐनलाई नै आफूहरुले नगरसभावाट पारित गरेको बतोदै कार्यदलले जुन किसिमले मेहनत गरेको छ त्यसकालागि कार्यदलका संयोजकदेखि सबै सदस्यहरुलाई मेयर रमेश महर्जनले धन्यवाद पनि दिनु भयो । यो ऐन कार्यन्वयन गरि संरचना निर्माण गर्नका लागि कार्यदलमा बसी काम गरेकाहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समेत मेयर महर्जनले बताउनु भयो ।
विहिवार मेयरकै कार्यकक्षमा कीर्तिपुर नगर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा तयारी कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण महर्जनले कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनलाई खादा ओढाई बधाई दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक महर्जनले कीर्तिपुर नगरपालिकाले जुन किसिमले आफूहरुले प्रस्तावित गरेको ऐनलाई पारित गरि प्रकाशित गरेको छ त्यो कीर्तिपुरवासी, नेवाः आदिवासीको सवालमा मात्र हैन नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिको सवालमा पनि नमुनाको काम भएको बताउदै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई दिनु भयो । उहाँले आदिवासी नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिने काम समेत यो ऐनले गरेको बताउदै अव हजारौं हजार बर्ष सम्म पनि कीर्तिपुरमा नेवाः आदिवासीहरुको संस्कृति संरक्षण सम्वद्र्धन हुने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउदै अवका दिनमा ऐन कार्यान्वयनतिर सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो ।
कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नं. १० का वडा अधयक्ष अमन महर्जनको पनि उपस्थिति भएको सो कार्यक्रम कार्यदलका सदस्य उज्जल महर्जनले संचालन गर्नु भएको थियो भने कार्यदलका अर्का सदस्य नरेश श्रेष्ठले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कार्यदलका सबै सदस्यहरुले आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको नगरसभाले प्रकाशित गरेको ऐनमा कीर्तिपुर नगरपालिका भित्रका प्राचिन नेवाः वस्तीहरु किपू, पांगा, नगां, च्वबाहाः, भाजंगः र गांचा क्षेत्र गरि ६ वटालाई सांस्कतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरि ती क्षेत्रहरुमा उप परिषद् र उपपरिषदवाट उप समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । उप परिषद्का लागि सम्वन्धित क्षेत्रका प्रथाजन्य संस्था गुथिका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने र सम्वन्धि वडा अध्यक्ष संरक्षक रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरि ६ वटा उप परिषदले गठन गर्ने समितिका सदस्यहरु नगर परिषदका सदस्य रहने र नगर परिषद सदस्यहरुवाटै नगर स्तरको समिति निर्माण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक संरक्षित गर्नका लागि संघीय संरचनाको मोडलमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐन कीर्तिपुर नगरपालिकाले गठन गरेको कीर्तिपुर नगर साँस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा कार्यदलले दुई महिना अध्ययण गरि तयार पारेको प्रतिवेदन र प्रतावित ऐन अनुसार नै तयार भएको हो । २०७७ चैत्र १२ गतेदेखि २०७८ जेठ ११ गते सम्म अध्यायण गरि तयार पार्नका लागि समयसिमा दिएको थियो । सो समय भित्र कार्यदलले आफ्नो सम्पन्नत गरि यो प्रतिवेदन २०७८ साल जेठ ११ गते ११ बजेर ११ मिनेट जाँदाको समयमा ११ जनाकै सहभागीता भएको कार्यक्रममा निषेधाज्ञावीच कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यालयमा नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यदलको संयोजनकमा श्रीकृष्ण महर्जन (कीर्तिपुर), सदस्यहरुमा रामभोला महर्जन (पांगा), उज्जल महर्जन
(चोभार), सुवर्ण महर्जन (नगां) र नरेश श्रेष्ठ (कीर्तिपुर) रहनु भएको थियो । कार्यदलले तोखा नगरपालिकामा अभ्यास गर्दै आएको सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थादेखि संस्कृति सम्पदा संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको कार्यबारे पनि स्थालत नै अध्ययण गरेको थियो । कानुनविद, संस्कृतिविद, संचारकर्मी, संस्कृतिकर्मी लगायतसंग पनि निरन्तर रुपमा कार्यदलले छलफल गरेको थियो ।
त्यसै गरि नगाउँ र चोभारमा सरोकारवालाहरुवीच भौतिक रुपमै उपस्थिति भई छलफल गरेको थियो भने कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी भएकोले कीर्तिपुर, पांगा लगायत क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग भर्चुअल माध्यमवाट छलफल गरि सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि प्रतिवेदन र सो ऐन तयार गरेको हो ।
नगरपालिकाले ऐन प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा अव त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरोकारवाला पक्षहरुवीच ब्यापक छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रथाजन्य संस्था गुथिका गुथियारहरुलाई बुझाउनु पनि जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment