राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० वटा बाचापत्रको बुँदा नं ६१ देखि ८० सम्म

 ४.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० वटा बाचापत्रको बुँदा नं ६१ देखि ८० सम्म

६१.विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौं । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णत निषेध गर्नेछौं । विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजन ागर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रुपमा निषेध गर्नेछौं । विद्यार्थीहरुको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौं, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ ।

६२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।

६३. निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिंदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रुपमा स्वीकार गर्नेछौं । थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लानेछौं । निजी शैक्षिक संस्थाहरुको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुद्दृढ गर्नेछौं । शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थि तगर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछौं ।

६४. प्रत्येक बालबालिकाको “सिक्न पाउने अधिकार”लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछौं । विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्दै अभिभावकहरुको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौं । शिक्षकहरुलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’को बृहत प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नेछौं ।

६५. शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रुपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौं । प्राज्ञिक नियुक्तिहरु तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउनेछौं । साथै, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछौं ।

६६.उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरुको पुनर्सरचना गर्नेछौं । विश्वविद्यालयहरुलाई प्रशासनिक रुपमा दक्ष, शैक्षिक रुपमा स्वायत्त र वित्तीय रुपमा उतरदायी बनाउनेछौं । कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने व्यवस्था गर्नेछौं ।

६७. आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेकाछन भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन । नेपालको एशियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिद्दश्य र हावापानी, साथै अन्य देशहरुसँगको शान्तिपूर्र्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालय बिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न, साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरुका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौं । विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरुका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरुलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्ने छौं । विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकताहरुलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रुपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने छौं ।

६८. खेलकुदलाई केवल ‘मनोरञ्जन’ र ‘भर्ती केन्द्र’ बाट मुक्त गरी राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरिनेछ । १५ वर्षदेखि अअधुरा रहेका रङ्गशालाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्दै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र ‘पूर्णतः पहुँचयुक्त’ खेल पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नेछौं, जहाँ ओलम्पिक र प्यारालिम्पिक दुवैका लागि विश्वस्तरीय व्यवसायीक प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनेछ । विद्यालयस्तरदेखि नै ‘प्रतिभा पहिचान’ कार्यक्रममार्फत ‘स्कूल स्पोर्टस’लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ ।

६९. खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी ‘पेशागत नेतृत्व’ र पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन लागू गरिनेछ, जहाँ लगानी ‘भ्रमण’मा होइन, खेलाडीको डाइट, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुका लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिनेछ । साहसिक खेल र अल्ट्रा–म्याराथन जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरुलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’का रुपमा प्रवद्र्धन गर्दै र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्पोर्टस हब’ हा रुपमा स्थापित गरिनेछ ।

७०.देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्यनतम मापदण्ड’ कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्नेछौं । भौगोलिक विकटता र जनसंख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशे.ष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछौं । साथै देशभरका स्वास्थ्यकमीहरुलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्नेछौं, जसले गर्दा दुर्गम ठाऊमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुनेछैन ।

७१.स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुद्दढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछौं । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थि तगर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरु, मानसिक स्वास्थ्य समेत स्वास्थय वीमा कार्यक्रम भित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल स।रकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउनेछौं ।

७२. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगका सन्दर्भमा उपचारमुखी भन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । विविध मुख्य लक्ष्यमा रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । विविध प्रकारको अनुदान वा नगद हस्तान्तरणलाई दीर्घकालीन समाधानको सट्टा अस्थायी राहतका रुपमा बुझदै, रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा जोखिमहरुको पहिचान, जनचेतना अधिवृद्धि, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा जीवनशैली सुधारतफै उन्मुख गर्नेछौं ।

७३. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं । यी केन्द्रहरुमा ‘प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स’ सेवा, सहायक सामाग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरु एउटै छानामुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गहरुको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नेछौं ।

७४. वि.सं.२०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्नेछौं। अपाङ्गता पुनस्र्थापनाकालागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिनेछ । बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, द्दष्टीसम्बन्धि र अन्य न्युरो–डेभलपमेन्टल समस्याहरुको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरुलाई अत्याधुनिक ‘अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइनेछ । जन्मनासाथ वा प्रारम्भिक बाल्यकालमै पहिचान गरी प्रभावकारी पुनस्थापना र थेरापी सेवा सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा अपाङ्गतालाई जटिल हुनबाट रोकी व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरर उत्पादनशील नागरिकका रुपमा विकास गर्नेछौं ।

७५. रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सुद्दढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । साथै, वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्नेछौं ।

७६. जलन पीडितहरुको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न ‘जलन उपचार कोष’ को स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछौं ।

७७.मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्नेछौं र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ‘मानसिक प्राथमिक स्वास्थ उपचार’ सबै जिल्ला अस्पतालामा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था सहित २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाई मार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछौं ।

७८. श्रमलाई सस्तो स्रोत होइन, सम्मानजनक मानव पूँजीका रुपमा स्थापित गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माण गर्नेछौं । नेपालको श्रम बजारमा मजदुरहरुले न त उचित र समयमै ज्याला पाउने अवस्था छ, न कार्यस्थलमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने सुनिश्चितता ठूलो संख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन, जहाँ न बीमा सुविधा छ, न सामाजिक सुरक्षा, न समस्या पर्दा कानूनी सहायताको सहज पहुँच । ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण सामान्यजस्तै भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गर्नेछौं । श्रमिकका लागि निःशुल्क वा सहुलियत दरमा कानुनी सहायता तथा श्रम न्यायमा सहज पहुँचको संस्थागत व्यवस्था गर्नेछौं । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नेछौं । कार्यस्थल सुरक्षा, बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्नेछौं तथा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछौं ।

७९. वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरुको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जबाफदेही बनाउनेछौं । ठगी, अत्याधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृतिमाथि कडा कारबाही गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारमा गई विप्रेपषण भित्राउने. श्रमिकहरुको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरुका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गर्नेछौं । उक्त परिचयपत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था हुनेछ ।

८०. दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैङ्कमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौं । वैदेशिक रोजगारबाट सीप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरुलाई ब्याजमा विशेष अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्नेछौं ।