३.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको क्र.सं.४१ देखि ६० बुँदासम्म

 ३.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको क्र.सं.४१ देखि ६० बुँदासम्म

पछिसम्मलाई काम लाग्ने

४१.अनिश्चितताको घेराभित्र रहेको कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार, पारदर्शी अनुदान, विश्वसनीय बीमा प्रणली, पर्याप्त सिँचाइ तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत‘नेपालमा कृषि गरेर धनी हुन सकिन्छ’ भन्ने विश्वाससहित सम्मानजनक पेशाका रुपमा पुनः स्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्नेछौं । कृषिलाई उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरुसँग जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहतर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमैत्री लगानी नीति, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै पर्यात स्रोत विनियोजन गर्नेछौं ।

४२.कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी व्यापार सम्झौताहरु ग्र्नेछौं । नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन–कानुन, भन्सार तथा अन्य नीतिगत सुधारहरु तत्काल गर्नेछौं । साथै, कृषि उपजको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका प्रभावकारी उपायहरु लगू गर्नेछौं । प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन ‘फिनटेक’ र ‘एग्रिटेक’लाई विस्तार गर्नेछौं ।

४३. नेपालमा जग्गाको उपलब्धता र कृषि सम्भावनाको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्छौ । बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गछौं । सिंचाइ, रासायनिक मलखाद तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्नेछौं । कृषि उत्पादन वृद्धि लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासमा प्रभावकारी योगदान पु¥याई समग्र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनर्सचना गर्नेछौं ।

४४. आगामी  दशकमा ३०।००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रकृया प्रकृयाको समन्वय हुने गरि कानुन संशोधन गर्नेछौं । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलविद्युत आयोजनाहरुको समयावधिभित्र शान्ति–सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्थ ागर्नेछौं ।

४५.ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौं । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी–क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्थ ागर्नेछौं । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौं । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरुपता कायम गरी ५० वर्ष पु¥याउनेछौं । वायु ऊर्जा,रुफटप सौर्य प्रणली अनि उर्वर खेत बाहेकका ठुला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट–मिटरिंग मार्फत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानून ल्याउनेछौं । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्रहरुमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं ।

४६.आन्तरिक विद्युत खपत बृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । ऊर्जा–आधारित ठुला उद्योगहरु जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौं । घरेलु विद्युत खपत बृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको टारिफ पुनर्संचना गरी घरायसी खपत देखिनेगरि वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत दर निर्धारण गरि लागु गर्नेछौं । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुद्दृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक विजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पु¥याउनेछौं ।

४७.ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुद्दृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यपार सम्झौता गर्नेछौं । सीमा–पार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद– बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रुपमा स्थापित गर्नेछौं ।

४८. नेपाल भित्रिने पर्यटक संस्था र उनीहरुको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्दै औसत बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नेछौं । ट्रेकिङ्क–केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ स्थापनामा ध्यान दिनछौं । कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई विशेष ध्यान दिई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु स्थापित गर्नेछौं । सडकले विगतका पदमार्ग ध्वस्त पारेका ठाउँमा वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन बजेट छुट्याउने छौं ।

४९. एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली मार्फत अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटन विभाग, सम्पदा स्थलका फरक–फरक अनुमति प्रणाली, टिकट र शुल्कलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकेत गरि पर्यटकको समय, खर्च र झन्झट घटाउनेछौं । पर्वतीय पर्यटनमा व्यापक सुधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछौं । यिहमाललाई ६,००० देखि ८०००मि.सम्म तीन श्रेणीमा विभाजित गरि ८,००० मि.माथिको आरोही बन्न तलको अनुभव लिएको हुनुपर्नेछ । सहज ड्रोन प्रयोग लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणाली सुद्दृढ बनाउनेछौं । नेपालको भौगोलिक लाभ उपयोग गर्दै भारत–नेपाल सीमाबाट १.५ घण्टाको दूरीमा रहेका पहाडी क्षेत्रमा ‘हिल स्टेशन विकास नीति’ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।

५०. पशुपतिनाथ र लुम्बिनीका अलावा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र राम–जानकी विवाहको ऐतिहासिक भूमि जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रुपमा प्रबद्र्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौं । यी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डीङ्ग नपुगेका सुदुरपश्चिम, कर्णाली, मधेश र कोशीका प्रसिद्ध स्थान र सम्पदाहरुको प्रवद्र्धनमा जोड दिनेछौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड पुनर्गठित हुनेछ जसले नयाँ र सिर्जनात्मक मार्केटिंग, अनुभव सङ्कलन र प्रसारण, स्थानीय समुदायका आफ्ना पर्यटकीय उत्पादनहरुलाई ‘कथा’ मार्फत बजारीकरण गर्नेछौं ।

५१.नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतोरोहण प्रशिक्षण केन्द्रका रुपमा विकास गर्न ‘माउन्टेन स्कुल’को नीतिगत ढाँचा तयार गरी उच्च हिमाली उद्धार र चिकित्सा सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय एकेडेमी सञ्चालन गर्नेछौं ।

५२.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग बनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराएर नेपाललाई कालोसुचीबाट हटाउन पहल गर्नेछौं । कुशासनका कारण खस्केको नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेपबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गरी गरी यसको सञलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानियको व्यावसायिक टोलीलाई सुम्पिने, वित्तीय अवस्था सुधार्न सरकारको ५१ प्पतिशत स्वामित्व हुने गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्राउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सुचिकृत गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । साथै नेपाल वायुसेवालाई टिछो, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित प्रक्रियाबाट जहाज लीजमा लीई बजारले धान्ने सम्म उडान सङ्ख्या बढाउन लगाई थप जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।

५३. पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन, ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न साथै भारतसँग प्रवेश–निगर्मन तथा आइ.एल.एस. सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्नेछौं । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन ९ वर्ष अघि तयार पारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको डिजाइनलाई द्रुत गतिमा परिमार्जन गरी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छौं । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजनालाई नेपालको दीर्घकालीन बजार र विश्वव्यापी उड्डयनमा परिवर्तनशील प्रवृत्तीहरुको विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा निर्माण गर्न, साथै विमानस्थललाई सडक एवं रेलमार्ग माफैत प्रमुख शहरहरुसँग जोड्न सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछौं ।

५४. लामो दुरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई पूर्णत अन्त्य गरी नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुरक्षित गुणस्तरीय सेवा दिनेछौं । ठुला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो बनाउन एउटै प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट एवं शुल्क वितरण प्रणाली हुनेछ । विद्युतीय विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिनेछौं । काठमाण्डौं उपत्यका लगायत तराईका मुख्य कोरिडोरहरुमा सार्वजनिक यातायात विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनेछौं ।

५५. सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनको जीपीएस ट्रयाकिंङ्ग लगायत ए.आइंमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति तथा लेन अनुशासन कडाइ गर्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा भारी गिरावट ल्याउने लक्ष्य राख्नेछौं । सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरुले भोग्नुपर्ने असुरक्षालाई अन्त्य गर्न चितवनको सफल अनुभव –ब्लु बस) अन्य शहरहरुमा पनि विस्तार गर्नेछौं । पैदलयात्रीलाई सडक छेउ हिंड्न र सडक काट्न सुरक्षित पूर्वाधार बनाउन विषेश पहल गर्नेछौं ।

५६. देशैभर, काठमाडौंमा शुरु गरिए जस्तै, स्थानीय परम्परागत वास्तुकलामा आधारित, सुरक्षित र आरामदायी बसबिसौनी बनाउने पहल गर्नेछौं । हरेक नगरापालिकाका बासिन्दालाई खेलकुद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत विपद व्यवस्थापनलाई पुग्दो हरियाली, खुला ठाउँ र पार्कहरु बनाउन, साथै ढल र खोलानाला तथा पोखरीको उचित व्यवस्था गर्न विशेष बजेट छुट्याउने छौं ।

५७.वि.सं.२०८७ सम्ममा नेपालका सबै प्रमुख सहरी केन्द्रहरुमा ‘राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड’ लागू गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका तर सर्वसाधारणका लागि हाल बन्द गरिएका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक मुख्यालय र ऐतिहासि परिसरहरुका उदेक लाग्दा पर्खालहरु र खालि स्थानहरुलाई नागरिकमैत्री ‘ग्रिन बेल्ट’ र सार्वजनिक पार्कले क्रमिक रुपमा विस्थापित गरिनेछ । सुरक्षा संवेदनशीलता र कार्य सम्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी ‘सह–व्यवस्थान’ र स्मार्ट सेक्युरिटी प्रणालीमार्फत नारायणहिटीदेखि लगनखेल र सातै प्रदेशका ठूला सरकारी हाताहरुलाई व्यवस्थित रुपमा नागरिकको व्यायाम, विश्राम र मानसिक कल्याणका लागि खुला गरेर प्रति– नागरिक न्यूनतम खुला क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सुनिश्चित गर्नेछौं ।

५८. इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रकृयामा व्यापक सुधार ल्याई राष्ट्रिय राजमार्ग संजालको उल्लेख्य विस्तार गर्नेछौं । बाहै्र महिना द्रुत यात्रा गर्न सक्नु, अनि सबै ठाउँबाट बजार र सेवाहरुमा सजिलो पहुँच हुनु प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका पूर्वाशर्त हुन । धेरै ठाऊँमा ट्रयाक खेले पनि सडक सञ्चाल गुणस्तरीय, सुरक्षित र मौसममैत्री छैन । सडक दुर्घटना घटाउन गति नियन्त्रण, बलिया सेफ्टी ब्यारिअर, साथै आवत–जावतका लेन छुट्याउन र सवारी साधनबाट पैदलयात्रीलाई सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनेछौं । दमक, इटहरी, लहान, हेटौंडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता राजमार्गका छेउमा विस्तार भएका सहरहरुलाई लामो दुरीमा चल्ने बस र ट्रकको ध्वनि, प्रदुपण ट्राफिक जाम र असुरक्षाबाट बचाउन नयाँ बाइपास सडकहरु बनाउनेछौं । बस्ती क्षेत्रमा पैदलयात्री र साइकल यात्रीलाई सडक छेउ हिंड्न र सडक काट्न चाहिने पर्याप्त सुरक्षित पुर्वाधारलाई सडकको मापदण्ड र ठेक्कामै समाहित गर्नेछौं ।

५९. नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनको आधारमा रेलमार्ग विरुतारको पचास वर्षे गुरुयोजना बनाउनेछौं । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने छ भने पोखरा, काठमाण्डौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरहरुसम्म शाखा मार्गहरुसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिनेछन् । नेपालका प्रमुख शहरहरुमा मध्य–कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालसँग जोडिनेछन् । नेपालका प्रमुख शहरहरुमा मध्य–कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेरमार्ग रञ्जालमा जोडिन ट्राम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ । मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्दै, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने छौं ।

६०. खनिज, खानी उत्खनन तथा खानी उद्योग दीर्घकालीन र उच्च आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार मान्दै आन्तरिक खपत र निर्यात विस्तार गर्न लागनीमैत्री खानी नीति तथा ऐन ल्याउनेछौं । खनिज तथा खानी पदार्थ नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गरी रोयल्टी दरको पुनरावलोकन गर्दै सरकारी–निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्नेछौं । निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति रप्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारी अनुगमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्छौं । यस अन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननलाई आन्तरिक उपयोग मात्र नभई नियमनको परिधिभित्र रहि निर्यात पनि गर्नेछौं । वातावरण विनाश,पूर्वाधारमा क्षति, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा अव्यवस्थित क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता विद्यमान समस्याको अन्त्य गर्न नयाँ कानून तर्जुमा गरी वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटिएका सपष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयन योग्य मापदण्डहरु लागू गर्नेछौं ।