असार १५ जनसरोकार समिति खोकना र बुङ्गमतीको नेतृत्वमा रोपाई आन्दोलन

 असार १५ जनसरोकार समिति खोकना र बुङ्गमतीको नेतृत्वमा रोपाई आन्दोलन

गत असार १५ गतेको दिनमा पनि जनसरोकार समिति खोकना र जन सरोकार समिति बुंगमतीले खोकनाको खुदोलमा रोपाई आन्दोलन गरेको छ । गत बर्ष रोपाई आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीसंग झडप भएको थियो भने यसपालि भने कुनै अप्रिय घटना भएन । सो रोपाई आन्दोलनको बारेमा गत २०७८ असार १५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजनाले हजारौं बर्षदेखी आफ्नै मौलिक संस्कृती, पुरातात्विक महत्व बोकेको खोकना बुङ्गमतीका नेवार समुदाय यस स्थानबाट विस्थापित हुने भएको हुनाले स्थानीय तथा पिडित जनताहरुले विभिन्न मितिमा विकल्पहरुसहित उल्लेख गरि पत्राचार तथा सम्झौता गरीएता पनि हालसम्म सम्वन्धित निकायहरुबाट कुनै सम्बोधन नभएको र उल्टो दमन नीति लिई गैह्रन्यायिक रुपमा परियोजनाहरु लाड्न निरन्तर प्रयास गरिएको छ । सोको विरोध गर्दै स्थानिय जनसरोकार समिति खोकना/ बुङ्गमती र पिडित किसानहरुले  विगत १२ बर्ष देखि निरन्तर विरोध स्वरुप २०६५ सालमा वातारणीय प्रभाव मूल्यकन प्रतिवेदन तयारका क्रममा खोकनामा गरिएका सार्वजनिक सुनुवाइमा समेट खोकना बुङ्गमती बासीहरुले यस परियोजनाको विरोध गरि हाल सम्म पनि माईतीघर मण्डलामा दशौ पटक साँस्कृतिक झाकी सहितको रुद्रायणी देवगणको समेत उपस्थितीमा हजारौ पिडित किसानहरुले शान्तीपूर्ण ¥याली तथा विरोध सभाहरु गर्दै आईरहेको छ । 

हालै गतबर्ष असार १५, २० र श्रावण ३ गते काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित जिरो कि.मी क्षेत्र खुडोल फाँटमा पिडित किसानहरुमाथि ३ राउण्ड हवाई फायर, १७ सेल अश्रु ग्याँस, ६ सय भन्दा बढि हतियारधारी प्रहरीको व्यापक लाठी चार्ज तथा दमनका बाबजुट रोपाई (कृषि सर्घष) कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियो । तथापी यो संघर्ष जारी नै छ । यो अभियानको दौरानमा के कस्ता अफ्ठेरा भोगे र के कस्ता कदम चालेका छौं भन्ने कुराको जानकारीका लागि आज हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेका छौं ।

 १. सर्वोच्च अदालतमा पिडित कृषक तथा गुठियारहरुबाट काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग विरुद्ध मुद्दा हामी रिट निवेदकहरु खोकना (खोनाः), बुङ्गमती (बुङ्ग) र विभिन्न साँस्कृतिक गुठीका नायोःहरु नेपालका नागरिक हौं । यी ठाउँहरु हामीहरुको पहिचान, अस्तित्व तथा आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक  जीवनसंग अभिन्न रुपमा जोडिएको पुख्र्यौली साँस्कृतिक थातथलो हो । यसभन्दा अन्यत्र हाम्रा बसोवासको कुनै स्थान छैन । हाम्रा बसोवास तथा जीवन निर्वाहको लागि पुस्तौदेखि खेती किसान गरी आएको जग्गा जमिन र व्यावसाय तथा साँस्कृतिक जीवनबाट पूर्ण तथा आंशिकरुपमा विस्थापन गर्नेगरी काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट टूयाक), बागमती कोरिडोर, १३२ के. भि उच्च भोल्ट विद्युत प्रसारण लाईन, स्मार्ट सिटि, रेलवे परियोजना, बागमती फोहोर टिूटमेण्ट परियोजना (बाग्मती करिडोर ढल तथा कृषि सडक), सुरुङमार्ग (हेटौडा(काठमाडौ) र बाह्य चक्रपथ परियोजनासग सम्बन्धित निकायहरुलाई विपक्षी बनाई २०७६ माघ २४ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा हाल सम्म पनि विचारधिन रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार तथा ठेकेदार नेपाली सेनाबाट गैह्रकानुनी तवरले काम अगाडी बढारहेको छ । जसको हामी निरन्तर विरोध गर्दै आईरहेका छौं । 

२.EIA Report/supplementary EIA report  प्रकाशनमा स्थानीयको अमान्य र घोर विरोध एसियाली विकास बैकको आर्थिक सहयोगमा २०६५ सालमा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारका क्रममा खोकनामा गरिएका सार्वजनिक सुनुवाइमा समेट खोकना बुगमति बासीहरुले यस परियोजनाको असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुट पनि अर्थपूर्ण परामर्श तथा सहमति नभईकन नेपाली सेनाले निर्माण कार्य संचालन गरेको साथै Covid-19 को निषेधाज्ञाको समयमा पनि नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट June 2,2021  मा वेवसाइटमा प्रकाशित ७ दिने सूचना प्रकाशित काठमाडौं तराई मधेश द्रुर्त मार्ग सडक आयोजनाको पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन अमान्य रहेको तथा खारेज गरिनुपर्ने सम्बन्धमा माग राखेका छौं । जिवन्त संग्रहालयको रुपमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गौरव बोकेको सास्कृतिक नगरी क्षेत्र खोकना बुङ्गमतीलाई संम्बद्र्धन तथा संरक्षणका लागि ध्यानाकर्षण गराउदै सम्माननीय प्रधान मन्त्री, शैनिक मुख्यालय, स्थानीय निकायहरु तथा सम्बन्धित विविध निकायहरुमा विविध मितिमा ज्ञापन तथा विरोध पत्रहरु यस जनसरोकार समिति खोकना÷ बुङ्गमती मार्फत बुझाउदै आइरहेको छ । साथै यस काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना विरुद्ध सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा रित परि मुद्दा चलिरहेको पनि छ । सम्पुर्ण आदिवासीहरुको मुर्त तथा अमुर्त जिवन्त सांकृतिक सम्पदा र संस्कृति यस खोकना र बुङ्गमतिको भूमिसँग अन्योन्याश्रित रहेको छ । यहाँको साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा मौलिक रहनसहन एक राष्टिूय तथा अन्तराष्ट्रिय गौरव समेट रहेकाले यस खोकना क्षेत्रलाई विश्व सम्पदामा पनि सुचिकृत गरेका कुरालाई समेट व्यवास्ता गरी यहाँका अनगिन्ती मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरु (खोकनामा अवस्थित सिकाली सभ्यता, पिगंः द्यो, आदिबासी देपा (मसान), जुगुनी (कूस्ले जातिको समाधि स्थल), पुरातात्विक महत्व बोकेको कोदेश, रुद्रायणी मातालाई नित्यपुजाको लागी जल ल्याईदै आइरहेको कुरेहिती, महाद्वः मचागा वग, चखुँ तिर्थ र बुङ्गमतीको पिगंः द्यो, आदिबासी देपा (मसान), रातोमच्छिन्द्रनाथ रथ जात्रासँग सम्बन्धित बोसी खान्की गुठी, पानेजु खान्की, पर्जा खल गुठी, भैरवनाथ गुठी, मच्छिन्द्रनाथ गुठी, बाखेलकुमारी चौर, मच्छिन्द्र नाथको रथारोहनको वेलामा कटुवाल दहबाट चोख्याउन जल तथा कलस यात्रा गर्ने मार्ग आदि)को कुनै पनि कुराहरु पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ यी सम्पदा क्षेत्र तथा कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि तत्कालै काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना खोकना र बुङ्गमतीबाट यथासिघ्र खारेज गरि जिरो कि.मी यस क्षेत्रबाट हटाउनु पर्छ ।  ILO 169 मा उल्लेख गरे अनुरुप स्थानीय आदिवासी जनता, गुठीलाई जानकारी नै नदिइ साथै सहमति तथा मन्जुरी वेगर सस्थानीय जनता तथा पिडितहरुसँग व्यापक छलफल नगरी छलकपत पूर्ण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा ७ दिनको म्याद राखी यस पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको प्रकृया नमिलेको साथै एक दशक देखि आन्दोलित खोकना बुङ्गमतीका स्थानीय आदिबासी जनता तथा पिडित किसानहरुको माग प्रस्तावित फाष्ट टाूयक लगाएत जिरो कि.मि नसारि यथावत रहेको हुनाले यो पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अमान्य रहेको तथा खारेज गरिनु पर्ने माग राख्दै यो निवेदन पेश गरिएको छ । 

३. युनेस्को स्थलगत भ्रमण

जिवन्त संग्रालयको रुपमा प्रख्यात खोकनालाई सन १९९८ मै युनेस्को को पहलमा विश्व सम्पदासुचिको प्रस्तावित गरिएको थियो साथै युनिस्को र अन्तराष्टिूय श्रम संगठनका निर्देशकहरुको बास्तविकता बुझ्न पटक पटक स्थलगत भ्रमण गरि सकेपश्चात पौराणीक एतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा वस्ती र यहाँको मुर्त तथा अमुर्त सम्पदाको संरक्षणका र प्रवद्र्वनका लागि पुरातात्व विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जवाफदेहीताका लागि पत्राचार गरीएको भएता पनि वेवस्ता गरिएको थियो । साथै पुरातात्व विभागले पनि घाँसे मैदान भनि झुठ प्रतिवेदन दिएको थियो जुन कुरा संयुक्त राष्टू संघको पत्रमा पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो यसमा पुर्ण असन्तुस्ति रहि आएको छ र यसको प्रमाण स्थलगतमै जिवन्तको रहेको प्रमाणित रुपमा स्थानीय स्वयमले उत्खनन गरिएकोछ ।  

४. काठमाण्डौं तराई/मधेश दु्रतमार्ग सडक बन्ने क्रममा आदिबासी नेवा अधिकार उल्लंघनको बारेमा संयुक्त राष्टू संघका विज्ञहरुको पत्रको झुठ जवाफ संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरु द्वारा काठमाण्डौं तराई÷मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजनाले खोकना र बुङ्गमतीका आदिवासी नेवार समुदायको अधिकार उल्लंघन भएको वारेको पत्रको जवाफ नेपाल सरकारद्वारा झुठ जवाफ दिएको र यसमा स्थानीयको असन्तुष्टि रहेको छ । नेवार समुदाय आदिभूमिबाट विस्थापित हुने, जवरजस्ती निकाला हुने र स्थानीय नेवारहरुले आफ्नो भूमि, संस्कृति, धर्म र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अपूर्णीय तथा अकल्पनीय क्षतिको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आदिबासी नेवार समुदायको अधिकार उल्लंघन बारे नेपाल सरकारलाई ६० दिने म्यादको जवाफ देहीता पत्राचार गरिएको थियो । तर नेपाल सरकारले सो पत्रको जवाफमा स्थानीयहरुलाई मुआव्जा दिईसकेको, रोपाई आन्दोलनमा प्रहरीहरुद्वारा कुनै पनि दमन नभएको, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र परियोजनाले असर नपार्ने जस्ता गह्रै न्यायिक तवरले भ्रामाक र गलत जवाफ दिइएको छ । बुङ्गमती क्षेत्रको बारे केही पनि जवाफ दिएको छैन । नेपाल सरकारको जवाफ प्रति आधारविहीन गलत जवाफले आदिबासी नेवारहरुको अधिकार अझ उल्लंघन भएको छ । यो जवाफ प्रति हाम्रो घोर विरोध र आपति छ । 

५. सैनिक इलाका हटानु पर्ने गैह्र न्यायिक रुपमा स्थानीय जनता तथा गुठीको जग्गा हडपी सैनिक इलाका खडागरी स्थानीय जनताहरुलाई त्रसित वनाएको छ जसलाई यथाशिघ्र सैनिक इलाकाको भौतिक संरचना हटाई यस क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरी समाजमा श्रृजना गरिएको तनाव रोक्न रशान्तपूर्ण वातावरण वनाउनका लागि आव्हान गरिन्छ । 

६. अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता आदिवासीहरुको हक र अधिकारलाई प्रत्याभुति गर्नका लागि नेपाल टेलिकमका कर्मचारी टूडयुनियन मार्फत राष्ट्रिय गौरव र कथित विकासका नाममा सम्पदा क्षेत्र÷बस्ती तथा कृषियोग्य भूमिहरु समाप्त हुने भएकोले खोकना बुङ्गमती लगाएत उपत्यकाका सांस्कृतिक क्षेत्र तथा भूमि संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि ति परियोजना विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको मुख्यालय जेनेभामा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा नेपाल सरकारले स्थानीय आदिवासीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका सत्ता उल्टो मुद्दामासाथ दिने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनका सदस्यहरुलाई डर, त्रास, धम्की र मानसिक पिडा दिएर सो मुद्दा फिर्ता गर्न बाध्य बनाएको परिस्थितीबाट पनि नेपाल सरकार सम्पदा वस्ती खोकना बुङ्गमती निम्त्यान पार्न अझ उद्दत देखेको छ । 

७. स्थानीय संघर्षरत पिडित जनता र समितिसंग माग सम्वोधन गर्न अपिल लामो एक दशक संघर्षको विचमा पनि सम्बन्धित निकायहरु, नेपाली सेना तथा सरकारले स्थानीय संघर्षरत पिडित जनता र जनसरोकार समिति खोकना बुङ्गमतीसंग कहिल्यै समन्वय नगरेको र माग सम्वोधन गर्न कुनै आवश्यक कदम नचालाएको, केवल पैसामा विक्ने स्थानीय दलालको खोजी र परिचालन गरेकोमा घोर आपती र भर्सना गर्दछांै  । स्थानीय आदिवासी जनता, गुठीलाई जानकारी नै नदिई कानुन विपरित गैह्रन्यायिक ढङ्गले राष्टिूय गौरवको नाममा काठमाण्डौ तराई फाष्ट टाूयक नाममा कृषि भुमि र सम्पदा क्षेत्र अधिकरण गरिएको छ । सम्पुर्ण मुर्त अमुर्त जिवन्त सांकृतिक सम्पदा र संस्कृति यस खोकना  र बुङ्गमतीको भूमिसँग अन्योन्याश्रित रहेको छ । यहाँबाट परियोजाहरु संचालन गरे सरकारले स्थानीय जनतासंग पुस्तौं पुस्ता सम्म पनि द्धन्दको परिस्थिती श्रृजना भई हामी असुरक्षि बनाउने, निम्त्याउने हुनाले यो परियोजना अन्त सार्नै पर्छ । तसर्थ यि सम्पदा क्षेत्र तथा कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि तत्कालै फाष्ट टाूयक लगाएतका परियोजनाहरु यथासिघ्र यस क्षेत्रबाट खारेज गरि जिवन्त संग्रहालयको रुपमा रहेको राष्टिूय तथा अन्तराष्टिूय गौरव बोकेको सास्कृतिक नगरी क्षेत्र खोकना बुङ्गमतीलाई बचाउनका लागि यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछौं । 

नेपाल डंगोल, अध्यक्ष, जनसरोकार समिति, खोकना

अष्टबहादुर महर्जन, अध्यक्ष, जनसरोकार समिति, वुगमति 

२०७८ साल असार १५ गते