आदिवासी जनजातिका अधिकार
—मीरा राजभण्डारी अमात्य—
विश्व इतिहासमा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस घोषणा गरेपश्चात् समस्त विश्वका आदिवासीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमै विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाउँदै आएको पनि २२औं वर्ष पुगेको छ ।
सन् २०१६ लाई समस्त विश्वका आदिवासी जनजातिहरूले ‘आदिवासी जनजातिको शिक्षामाथिको अधिकार’को नारा सहित मनाउँदै छन् । नेपालमा पनि यो दिवस ‘पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता, आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान’ नाराका साथ बाइसौं विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाइँदै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रका दफाहरूले विश्वव्यापी मानव अधिकारको सम्बोधन गरे तापनि विश्व शान्तिमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूलाई सम्बोधन नगरिँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारहरूले खासै अर्थ नराख्ने हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरी समस्त विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने र समस्त मानव जातिलाई एउटै मालामा उन्ने उद्देश्य राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सो घोषणा पत्रका ४६ दफामार्फत आदिवासी जनजातिहरूका हक अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ, जसमा फरक हुन पाउने, आफूहरूलाई फरक ठान्न पाउने र सोहीअनुसार सम्मान पाउनुपर्ने सबै मानिसको अधिकारलाई स्वीकार गरेर आदिवासी जनजातिहरू अन्य सम्पूर्ण मानिस सरह समान छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दै तथा मानव जातिको साझा सम्पदाको रूपमा रहेको सभ्यता तथा संस्कृतिको विविधता तथा सम्पन्नतामा सबै मानिसले योगदान गर्ने कुराको पुष्टि गर्दै आदिवासी जनजातिहरूले विभेदमुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धिहरू, सन्धि–सम्झौता लगायतले प्रदान गरेका हक अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति दिलाएको छ ।
साथै, सो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो जमिन, भूभाग तथा संसाधनहरूको उपनिवेशीकरण आदिका कारण इतिहासदेखि नै अन्यायमा परेको र आफ्ना आवश्यकता र रुचि अनुसार आफ्नो विकास गर्न पाउनुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना तथा उनीहरूको संस्कृति, आध्यात्मिक परम्परा इतिहास एवं दर्शनबाट निस्रित उनीहरूका नैसर्गिक अधिकार सम्मान तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका नैसर्गिक अधिकारको व्याख्या गरेको छ ।
४६ दफामा लिखित सो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारलगायत सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने, भेदभावमुक्त हुन पाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा पूर्ण सहभागी बन्ने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, इतिहास, भाषा, दर्शनलाई जगेर्ना गर्ने र विकास गर्ने अधिकार, पठनपाठनका लागि आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरूसँग उपयुक्त हुने गरी मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने, शिक्षामाथि समान पहुँच, मातृभाषामा सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न पाउने, गैरआदिवासी सञ्चार माध्यममा पहँुच प्राप्त गर्न पाउने, जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, सीमापारिका आफ्ना सदस्य एवं मानिसहरूसँग सांस्कृतिक आर्थिकलगायत सम्बन्ध कायम राख्न पाउने अधिकारलगायतका अधिकारहरूलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै अधिकारलाई सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको अखण्डता वा राजनीतिक खण्डीकरण वा कमजोर नहुने गरी सबैका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै न्याय लोकतन्त्र मानवअधिकारप्रतिको सम्मान, समानता, अविभेद, सुशासन तथा असल सिद्धान्त अनुरूप गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका ४६ दफामार्फत आदिवासी जनजातिहरूका हकअधिकारबारे व्याख्या गरे तापनि नेपालको संविधान २०७२ ले सो धारामा उल्लिखित प्रावधान तथा सन् २००७ मा नेपालले अनुमोदनसमेत
गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि, १६९ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू समेतलाई समेट्न सकेको देखिएन । यो संविधानलाई सर्वोकृष्ट भनी पार्टीहरूले प्रचारप्रसार गरे तापनि अन्तरिम संविधान २०६३ मा समेत समेटिइसकेका आदिवासी जनजातिहरूका हकअधिकारसँग सरोकार राख्ने प्रावधानहरूलाई समेट्न सकेको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्र्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनहरू
प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएको थियो । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत छ । यसले आदिवासी जनजातिकोे आत्मनिर्णयको अधिकार, सांस्कृतिक, आर्थिक, जल, जमिन तथा राष्ट्रियतालगायतका अधिकारलाई कटौती गरेकोे छ ।
केही हदसम्म आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक हकअधिकारसँग सरोकार राख्ने प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ को राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सो संविधानको धारा ५० तथा धारा ५१ ले व्यवस्था गरे तापनि ती धाराहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्यकारी नहुने हुँदा ती धाराको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । मौलिक हकमा दलितको हक समेतलाई समेटेको संविधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको भावनाविपरीत संविधानमा आदिवासी जनजातिका हकलाई मौलिक हकमा नराख्नुलाई आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारलाई राज्यले नस्विकारेको स्पष्ट छ । यसलाई निर्देशित गर्न यो संविधानलाई पुनर्लेखनबाहेक अन्य विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उसो त विश्व परिवेशमै मानव अधिकार शब्दावलीलाई शाब्दिक अलंकारका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । नेपालमा यो शब्द आदिवासी जनजातिको हकमा एक अलंकारकै रूपमा मात्र प्रयोग भएको तथ्य आदिवासी जनजातिका हकअधिकारलाई हालको संविधानमा समेत सुनिश्चत गर्न राज्यले गरेको कन्जुस्याइँले स्पष्ट पार्दछ ।
वास्तवमा मानव अधिकार व्यक्ति, राज्य, कानुनी शासनलगायतका सन्दर्भमा मानवअधिकार शब्द जोडिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व भ्रातृत्वका लागि तथा विश्व शान्तिका लागि सम्पूर्ण विश्वका मानव जगत् तथा सामाजिक तहमा मानिसलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासको प्रतिफलस्वरूप मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणाको विकास विश्वमा भयो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलगायतका मानव अधिकारका दस्तावेजहरूलाई विश्वसामु पस्किन प्रेरित ग¥यो । तर, नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सम्झौता गरेका ती दस्तावेजहरूलाई आत्मसात् गर्न नसक्नुका कारण लगायतका कारक तत्वहरूले नेपालको संविधान, २०७२ लाई आमनेपाली जनताले स्विकार्न नसक्नुको तथ्यप्रति अब राज्य गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
भूमिमाथिको अधिकारका सवालमा विकासका नाममा आफ्नो प्राचीन परम्परागत र ऐतिहासिक थातथलो, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिकलगायतका विविध पहिचानलाई प्रभाव पार्ने गरी राज्यबाट आदिवासीका भूमिमाथिको अधिकार हननले नेपालमा विगत र वर्तमान अवस्थामा चिन्ता थपेको छ । आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकारलाई आदिवासी जनजातिको हकअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र,
अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम संगठन महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिको हकअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा ती घोषणापत्र तथा महासन्धिको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन ।
वस्तुतः भूमिमाथि आदिवासी जनजातिहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । कारण भूमिमाथिको अधिकारसँग आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास र जीविकोपार्जनसँग मात्र नभएर ती समुदाय विशेषको आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन पद्धतीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरूको भूमिमाथिको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्य सरकारको रहन्छ, तर नेपालमा व्यावहारिक रूपमा यसको ठीक उल्टो छ ।
आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिमाथिको आदिकालीन हकअधिकारलाई कुण्ठित र अतिक्रमण गर्ने काम राज्यबाट नै हुने गरेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई नेपालले सन २००७ मा नै अनुमोदन गरेको थियो । तर, यो महासन्धिको धारामा व्यवस्था भएअनुरूप आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि धारालाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषाणापत्रले सुनिश्चित गरेको ४६ वटै दफाका प्रावधानहरूलाई राज्यले हदैसम्म कुण्ठित गरेको तथ्य समयसमयमा राज्यले ती समुदायका पहिचान तथा अस्तित्वप्रति गम्भीर नभर्ई गरिएका कामकारबाही तथा नीतिनिर्णयहरूले प्रमाणित गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १४ ले आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । त्यस्तै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका अवयवहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत आदिवासी जनजातिहरूको शिक्षामाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, सन् २००३ को दिगो विकासको लक्ष्य चारको एजेन्डाले आदिवासी जनजाति, बालबालिका, अपांगता भएका समूह तथा तथा जोखिममा परेका समूहको लागि सबै तहका शिक्षा तथा तालिममा समान पहुँचका लागि पहल गर्न तय गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्र (खस नेपाली) सरकारी कामकाजको भाषा रहने व्यवस्था छ । धारा २८७ ले भाषा आयोग एक वर्षमा बनाएर प्रदेशमा सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने र त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको मान्यतालाई जटिल बनाएको छ । त्यस्तै, धारा ३१ (५) मा कानुनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने, विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने भानिएको छ । तर, यसमा सरकारको दायित्व के हो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । हाम्रो विगतका अनुभवले आयोगका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन नगरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जसका
कारण यी धाराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउला भन्नेमा आशंका उब्जिएको ।
वास्तवमा लोकतन्त्रमा मानवअधिकार विधिको शासन, जवाफदेहितालगायतका सिद्धान्तहरू, आदिवासी जनजातिका हकअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धिहरू समेतले प्रभावित हुने गर्छ । तर, यस सन्दर्भमा राज्य निरंकुश देखिन्छ र जवाफदेहिता शून्य छ । यसले मानव अधिकारका मूल्य मान्यताविपरीत मानवअधिकारको एक मात्र मुख्य उल्लंघनकर्ता राज्य नै हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिका जिउन पाउने आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न पाउने, जल, जमिन एवं सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत राज्यका नीति निर्णय तहसम्मको पहुँच, शिक्षामाथिको समान पहुँच, आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकारलगायत सम्पूर्ण मानवअधिकार सबैका लागि सुनिश्चित छ । तर, व्यवहारमा अझै पनि आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई नीगितग र व्यवहारमा सम्बोधन गर्न नसक्नु मानव विकासकै लागि पनि तगारो हुने स्पष्ट छ ।
(लेखिका मिरा राजभण्डारी अमात्य नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
—मीरा राजभण्डारी अमात्य—
विश्व इतिहासमा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी जनजाति दिवस घोषणा गरेपश्चात् समस्त विश्वका आदिवासीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमै विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाउँदै आएको पनि २२औं वर्ष पुगेको छ ।
सन् २०१६ लाई समस्त विश्वका आदिवासी जनजातिहरूले ‘आदिवासी जनजातिको शिक्षामाथिको अधिकार’को नारा सहित मनाउँदै छन् । नेपालमा पनि यो दिवस ‘पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता, आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान’ नाराका साथ बाइसौं विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाइँदै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रका दफाहरूले विश्वव्यापी मानव अधिकारको सम्बोधन गरे तापनि विश्व शान्तिमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूलाई सम्बोधन नगरिँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारहरूले खासै अर्थ नराख्ने हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरी समस्त विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने र समस्त मानव जातिलाई एउटै मालामा उन्ने उद्देश्य राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सो घोषणा पत्रका ४६ दफामार्फत आदिवासी जनजातिहरूका हक अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ, जसमा फरक हुन पाउने, आफूहरूलाई फरक ठान्न पाउने र सोहीअनुसार सम्मान पाउनुपर्ने सबै मानिसको अधिकारलाई स्वीकार गरेर आदिवासी जनजातिहरू अन्य सम्पूर्ण मानिस सरह समान छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दै तथा मानव जातिको साझा सम्पदाको रूपमा रहेको सभ्यता तथा संस्कृतिको विविधता तथा सम्पन्नतामा सबै मानिसले योगदान गर्ने कुराको पुष्टि गर्दै आदिवासी जनजातिहरूले विभेदमुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धिहरू, सन्धि–सम्झौता लगायतले प्रदान गरेका हक अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति दिलाएको छ ।
साथै, सो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो जमिन, भूभाग तथा संसाधनहरूको उपनिवेशीकरण आदिका कारण इतिहासदेखि नै अन्यायमा परेको र आफ्ना आवश्यकता र रुचि अनुसार आफ्नो विकास गर्न पाउनुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना तथा उनीहरूको संस्कृति, आध्यात्मिक परम्परा इतिहास एवं दर्शनबाट निस्रित उनीहरूका नैसर्गिक अधिकार सम्मान तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका नैसर्गिक अधिकारको व्याख्या गरेको छ ।
४६ दफामा लिखित सो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारलगायत सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने, भेदभावमुक्त हुन पाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा पूर्ण सहभागी बन्ने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, इतिहास, भाषा, दर्शनलाई जगेर्ना गर्ने र विकास गर्ने अधिकार, पठनपाठनका लागि आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरूसँग उपयुक्त हुने गरी मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने, शिक्षामाथि समान पहुँच, मातृभाषामा सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न पाउने, गैरआदिवासी सञ्चार माध्यममा पहँुच प्राप्त गर्न पाउने, जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, सीमापारिका आफ्ना सदस्य एवं मानिसहरूसँग सांस्कृतिक आर्थिकलगायत सम्बन्ध कायम राख्न पाउने अधिकारलगायतका अधिकारहरूलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै अधिकारलाई सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको अखण्डता वा राजनीतिक खण्डीकरण वा कमजोर नहुने गरी सबैका मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै न्याय लोकतन्त्र मानवअधिकारप्रतिको सम्मान, समानता, अविभेद, सुशासन तथा असल सिद्धान्त अनुरूप गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका ४६ दफामार्फत आदिवासी जनजातिहरूका हकअधिकारबारे व्याख्या गरे तापनि नेपालको संविधान २०७२ ले सो धारामा उल्लिखित प्रावधान तथा सन् २००७ मा नेपालले अनुमोदनसमेत
गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि, १६९ मा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू समेतलाई समेट्न सकेको देखिएन । यो संविधानलाई सर्वोकृष्ट भनी पार्टीहरूले प्रचारप्रसार गरे तापनि अन्तरिम संविधान २०६३ मा समेत समेटिइसकेका आदिवासी जनजातिहरूका हकअधिकारसँग सरोकार राख्ने प्रावधानहरूलाई समेट्न सकेको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेका अन्र्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनहरू
प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएको थियो । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत छ । यसले आदिवासी जनजातिकोे आत्मनिर्णयको अधिकार, सांस्कृतिक, आर्थिक, जल, जमिन तथा राष्ट्रियतालगायतका अधिकारलाई कटौती गरेकोे छ ।
केही हदसम्म आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक हकअधिकारसँग सरोकार राख्ने प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ को राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सो संविधानको धारा ५० तथा धारा ५१ ले व्यवस्था गरे तापनि ती धाराहरू कार्यान्वयन गर्न राज्य बाध्यकारी नहुने हुँदा ती धाराको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । मौलिक हकमा दलितको हक समेतलाई समेटेको संविधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको भावनाविपरीत संविधानमा आदिवासी जनजातिका हकलाई मौलिक हकमा नराख्नुलाई आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारलाई राज्यले नस्विकारेको स्पष्ट छ । यसलाई निर्देशित गर्न यो संविधानलाई पुनर्लेखनबाहेक अन्य विकल्प नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उसो त विश्व परिवेशमै मानव अधिकार शब्दावलीलाई शाब्दिक अलंकारका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । नेपालमा यो शब्द आदिवासी जनजातिको हकमा एक अलंकारकै रूपमा मात्र प्रयोग भएको तथ्य आदिवासी जनजातिका हकअधिकारलाई हालको संविधानमा समेत सुनिश्चत गर्न राज्यले गरेको कन्जुस्याइँले स्पष्ट पार्दछ ।
वास्तवमा मानव अधिकार व्यक्ति, राज्य, कानुनी शासनलगायतका सन्दर्भमा मानवअधिकार शब्द जोडिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व भ्रातृत्वका लागि तथा विश्व शान्तिका लागि सम्पूर्ण विश्वका मानव जगत् तथा सामाजिक तहमा मानिसलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकासको प्रतिफलस्वरूप मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणाको विकास विश्वमा भयो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलगायतका मानव अधिकारका दस्तावेजहरूलाई विश्वसामु पस्किन प्रेरित ग¥यो । तर, नेपाल पक्ष राष्ट्र भई सम्झौता गरेका ती दस्तावेजहरूलाई आत्मसात् गर्न नसक्नुका कारण लगायतका कारक तत्वहरूले नेपालको संविधान, २०७२ लाई आमनेपाली जनताले स्विकार्न नसक्नुको तथ्यप्रति अब राज्य गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
भूमिमाथिको अधिकारका सवालमा विकासका नाममा आफ्नो प्राचीन परम्परागत र ऐतिहासिक थातथलो, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिकलगायतका विविध पहिचानलाई प्रभाव पार्ने गरी राज्यबाट आदिवासीका भूमिमाथिको अधिकार हननले नेपालमा विगत र वर्तमान अवस्थामा चिन्ता थपेको छ । आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकारलाई आदिवासी जनजातिको हकअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र,
अन्तर्राष्ट्रि«य श्रम संगठन महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिको हकअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा ती घोषणापत्र तथा महासन्धिको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन ।
वस्तुतः भूमिमाथि आदिवासी जनजातिहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । कारण भूमिमाथिको अधिकारसँग आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास र जीविकोपार्जनसँग मात्र नभएर ती समुदाय विशेषको आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन पद्धतीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरूको भूमिमाथिको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्य सरकारको रहन्छ, तर नेपालमा व्यावहारिक रूपमा यसको ठीक उल्टो छ ।
आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिमाथिको आदिकालीन हकअधिकारलाई कुण्ठित र अतिक्रमण गर्ने काम राज्यबाट नै हुने गरेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई नेपालले सन २००७ मा नै अनुमोदन गरेको थियो । तर, यो महासन्धिको धारामा व्यवस्था भएअनुरूप आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि धारालाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषाणापत्रले सुनिश्चित गरेको ४६ वटै दफाका प्रावधानहरूलाई राज्यले हदैसम्म कुण्ठित गरेको तथ्य समयसमयमा राज्यले ती समुदायका पहिचान तथा अस्तित्वप्रति गम्भीर नभर्ई गरिएका कामकारबाही तथा नीतिनिर्णयहरूले प्रमाणित गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १४ ले आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । त्यस्तै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका अवयवहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत आदिवासी जनजातिहरूको शिक्षामाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, सन् २००३ को दिगो विकासको लक्ष्य चारको एजेन्डाले आदिवासी जनजाति, बालबालिका, अपांगता भएका समूह तथा तथा जोखिममा परेका समूहको लागि सबै तहका शिक्षा तथा तालिममा समान पहुँचका लागि पहल गर्न तय गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्र (खस नेपाली) सरकारी कामकाजको भाषा रहने व्यवस्था छ । धारा २८७ ले भाषा आयोग एक वर्षमा बनाएर प्रदेशमा सरकारी भाषाको आधार बनाउने र सुझाव दिने र त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्थाले मातृभाषाको मान्यतालाई जटिल बनाएको छ । त्यस्तै, धारा ३१ (५) मा कानुनबमोजिम मातृभाषामा शिक्षा पाउने, विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने भानिएको छ । तर, यसमा सरकारको दायित्व के हो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । हाम्रो विगतका अनुभवले आयोगका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन नगरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जसका
कारण यी धाराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउला भन्नेमा आशंका उब्जिएको ।
वास्तवमा लोकतन्त्रमा मानवअधिकार विधिको शासन, जवाफदेहितालगायतका सिद्धान्तहरू, आदिवासी जनजातिका हकअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धिहरू समेतले प्रभावित हुने गर्छ । तर, यस सन्दर्भमा राज्य निरंकुश देखिन्छ र जवाफदेहिता शून्य छ । यसले मानव अधिकारका मूल्य मान्यताविपरीत मानवअधिकारको एक मात्र मुख्य उल्लंघनकर्ता राज्य नै हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिका जिउन पाउने आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न पाउने, जल, जमिन एवं सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतसाधनलगायत राज्यका नीति निर्णय तहसम्मको पहुँच, शिक्षामाथिको समान पहुँच, आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकारलगायत सम्पूर्ण मानवअधिकार सबैका लागि सुनिश्चित छ । तर, व्यवहारमा अझै पनि आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई नीगितग र व्यवहारमा सम्बोधन गर्न नसक्नु मानव विकासकै लागि पनि तगारो हुने स्पष्ट छ ।
(लेखिका मिरा राजभण्डारी अमात्य नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
No comments:
Post a Comment