कीर्तिपुर नगरपालिकामा भुकम्प पिडितहरुको डेलिगेशन
गत वर्ष १२ गतेको भुकम्पबाट पाँगा गढपर्खालभित्रको पुराना घरहरु थुप्रै भत्केका थिए । १४ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । भूकम्प गएको १९ महिना पछि भुकम्प पिडीतलाई सरकारबाट राहत रकम दिने भयो । पहिलो किस्ता वापत रु.पचास हजार दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सूचना जारी ग¥यो । नामावली प्रकाशन गरियो । जसमा की.न.पा. भित्रका करीव एघार सय जना भुकम्प पिडितहरुको नाम नै निस्केन । नाम निस्केकाहरु राहत लिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आ(आफ्नो वडा कार्यालयमा गए । पिडीतहरु त्यतिबेला हिस्स भए जब नगरपालिकाले लालपूर्जा हुनेलाई मात्र राहत दिने नत्र नदिने निर्णय सुनायो । की.न.पा.को वडा नं. ९,१०, ११ र १२ वडा पाँगामा पर्छ । पाँगाको गढ पर्खालभित्र नापी नै भएको छैन । गत ४ वर्षदेखि नापी गराउन नापी विभागबाट कर्मचारी खटि आएका छन । कछुवाको चालमा काम भइरहेका छन । वडा नं.११ मा केही नापी भएका छन भने लालपूर्जा लिन बाँकी नै छ । वडा नं.९,१० र १२ मा नापी नै भएको छैन । नापी नभएको ठाउँमा कसरी लालपूर्जा पाउँछ । लालपुर्जा नभइकन सरकारी राहत नपाउने भए पछि मर्कामा परेकाहरु भेला भै गत मंसिर १३ गते कीर्तिपुरमा नगरपालिकामा डेलिगेशन गएका थिए ।
पिडितहरुले नगरपालिकामा पुगेर आ–आफ्नो समस्या राखे । आपूmहरु भूकम्पले घर भत्काएको कारण टहरामा बसिरहेको, अहिले घर बनाउन खोज्दा नगरपालिकाले किन राहत नदिएको भन्ने प्रश्न राखे । “यो राहत रकम नगरपालिकाको बजेटबाट दिने होइन, केन्द्रीय सरकारले पठाएको हो । यो रकम बाँड्दा अपनाउनु पर्ने नियम छ, त्यो नियम अनुसार मात्र हामीले राहत दिन सक्छौं ।” नगरपालिकाको भनाई रह्यो । चार पाँच सय वर्षदेखि बस्दै आइरहेको जग्गाको घरलाई अविश्वास गरी विना लालपुर्जा राहत रकम नदिने यो केन्द्र सरकारको भुकम्प पिडितलाई बिचल्ली बनाउने चाल होइन ? यही भत्केको घरको लागत देखाएर विदेशी राष्ट्रहरुबाट खरबौं रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने, अहिले आएर विभिन्न बनाउन मिल्दैन । यसमा नगरपालिकाले जिम्मा लिएर भए पनि पिडितहरुलाई राहत रकम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
गत वर्ष १२ गतेको भुकम्पबाट पाँगा गढपर्खालभित्रको पुराना घरहरु थुप्रै भत्केका थिए । १४ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । भूकम्प गएको १९ महिना पछि भुकम्प पिडीतलाई सरकारबाट राहत रकम दिने भयो । पहिलो किस्ता वापत रु.पचास हजार दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सूचना जारी ग¥यो । नामावली प्रकाशन गरियो । जसमा की.न.पा. भित्रका करीव एघार सय जना भुकम्प पिडितहरुको नाम नै निस्केन । नाम निस्केकाहरु राहत लिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आ(आफ्नो वडा कार्यालयमा गए । पिडीतहरु त्यतिबेला हिस्स भए जब नगरपालिकाले लालपूर्जा हुनेलाई मात्र राहत दिने नत्र नदिने निर्णय सुनायो । की.न.पा.को वडा नं. ९,१०, ११ र १२ वडा पाँगामा पर्छ । पाँगाको गढ पर्खालभित्र नापी नै भएको छैन । गत ४ वर्षदेखि नापी गराउन नापी विभागबाट कर्मचारी खटि आएका छन । कछुवाको चालमा काम भइरहेका छन । वडा नं.११ मा केही नापी भएका छन भने लालपूर्जा लिन बाँकी नै छ । वडा नं.९,१० र १२ मा नापी नै भएको छैन । नापी नभएको ठाउँमा कसरी लालपूर्जा पाउँछ । लालपुर्जा नभइकन सरकारी राहत नपाउने भए पछि मर्कामा परेकाहरु भेला भै गत मंसिर १३ गते कीर्तिपुरमा नगरपालिकामा डेलिगेशन गएका थिए ।
पिडितहरुले नगरपालिकामा पुगेर आ–आफ्नो समस्या राखे । आपूmहरु भूकम्पले घर भत्काएको कारण टहरामा बसिरहेको, अहिले घर बनाउन खोज्दा नगरपालिकाले किन राहत नदिएको भन्ने प्रश्न राखे । “यो राहत रकम नगरपालिकाको बजेटबाट दिने होइन, केन्द्रीय सरकारले पठाएको हो । यो रकम बाँड्दा अपनाउनु पर्ने नियम छ, त्यो नियम अनुसार मात्र हामीले राहत दिन सक्छौं ।” नगरपालिकाको भनाई रह्यो । चार पाँच सय वर्षदेखि बस्दै आइरहेको जग्गाको घरलाई अविश्वास गरी विना लालपुर्जा राहत रकम नदिने यो केन्द्र सरकारको भुकम्प पिडितलाई बिचल्ली बनाउने चाल होइन ? यही भत्केको घरको लागत देखाएर विदेशी राष्ट्रहरुबाट खरबौं रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने, अहिले आएर विभिन्न बनाउन मिल्दैन । यसमा नगरपालिकाले जिम्मा लिएर भए पनि पिडितहरुलाई राहत रकम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
No comments:
Post a Comment