Sunday, November 10, 2013

संघीय समाजवादको घोषणापत्र

अंक ११६ ने. सं. ११३३ कौलागा एकादशी बुधवाः २०७० कार्तिक १३ गते बुधवार Oct -30, 2013

संघीय समाजवादको घोषणापत्र



१. संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा,
नेपालमा दुई वर्षका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू इमान्दार भएको भए यो समय संविधान बनाउनका लागि पर्याप्त पनि थियो । तर चार वर्षको समय र अरबौं रूपैया“ खर्च गरेर पनि संविधान बन्न सकेन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले संंवैधानिक प्रकृयामा जाने कामलाई सहमति खोज्ने वहानामा अवरुद्ध गरी होटेल र रिसोर्टहरूमा अधिकांश समय व्यतित गरे । तिनीहरूका सङ्कीर्ण बिचार र गलत दृष्टिकोणका कारणले नै शान्ति र संविधानको दुवै उद्देश्य अधुरो रह्यो र संविधान सभा २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग हुन पुग्यो । यो नेपाली इतिहासको एक कालो घट्ना हो । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा यथास्थितिवादी चिन्तन हावी हुनु, जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात गर्न नसक्नु, संविधान सभाको महत्वपूर्ण समय शान्ति र संविधान निर्माणका लागिभन्दा पनि सरकार गठन विघटनमा दलहरू लाग्नु, राज्ययन्त्र तथा दलहरूमा उच्च जातीय अहङ्कारवाद हावी हुनु, पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनालाई इन्कार गर्नु, षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अखण्ड विकास क्षेत्र र अखण्ड जिल्लाको नाममा सङ्घीयता विरोधी प्रतिगामीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधान सभालाई निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र राज्य पुनर्संंरचनाका सम्बन्धमा संविधान सभा राज्य पुनर्संंरचना तथा राज्य शक्तिको बा“डफा“ट समितिद्वारा सर्वसम्मतिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव गरेको ११ प्रदेश दुवै प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरू सहमत नहुनु र त्यसलाई संवैधानिक रूपमा मतदानको प्रकृयामा लैजान समेत अस्वीकार गर्नु    हो । राज्यको पुनर्संंरचना गरेर देशलाई सामन्तवादबाट पु“जीवादमा, एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यमा र परम्परागत लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा सङ्क्रमण गराउन सकेको भए मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन संस्थागत हुन्थ्यो । यसले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम भई आर्थिक समुन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुन्थ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को यथास्थितिवादी नीति र एकीकृत नेकपा (माओवादी) को अविश्वसनीय चरित्रका  कारण यो ऐतिहासिक अवसर नेपाली जनताले गुमाउनु परेको छ । वास्तवमा नेपालको वर्ग सङ्घर्ष तथा राजनीतिक सङ्घर्ष संविधान सभाभित्र राज्य पुनर्संंरचनाको विषयमा केन्द्रित हुन पुगेको   थियो । संविधान सभामा उत्पीडित समुदायहरूको बहुमत हुनुले पुरानो मानसिकता बोकेका सङ्घीयता विरोधी नेताहरू तर्सिएका थिए । फलस्वरूप संविधान सभालाई विघटीत हुने स्थितिमा पु¥याई देशलाई प्रतिगमनको दिशामा धकेले । त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान दिन नसक्नुको मुख्य दोषी ठूला भनिएका यिनै तिन राजनीतिक दलहरू नै हुन् । 

३. सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल नै किन ?
नेपालमा शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमण काल अन्त हुन सकेको छैन । विघटीत संविधान सभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु शान्ति र संविधानको दुवै उद्देश्यमा असफल हुनुले नेपालको संक्रमणकाल गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता युगीन महत्वका विषय वस्तुहरु संस्थागत हुन सकेनन् । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको रुपमा स्थापित नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरु देशको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान गर्न तथा जनतामा अन्तनिर्हित सर्वाभौमसत्ता प्रयोग गरी संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउन असफल भए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नु, विभाजित हुनु, विद्रोह हुनु त्यसै परिणाम   हो । त्यसैकारण परिवर्तनका बाहक नेपाली जनताको इच्छा र आंकांक्षालाई साकार रुप दिन र देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न नेपालमा अब नया“ वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता भएको महसूस गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालको स्थापना भएको हो । यसको उद्देश्य देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी न्याय, समानता र समृद्ध नेपाली समाजको निर्माण गर्नु हो । यही उद्देश्य पुरा गर्न यसले “जातीय मुक्तिको लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद”को लोकप्रिय नारा अगाडि सारेको छ । यसलाई सार्थक बनाउन आगामी संविधान सभामा पहिचान पक्षधरहरुलाई दुई तिहाई बहुमतमा पु¥याउनु पर्दछ । सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल आवश्यकताका कारणहरु यसप्रकार छन —

—२०६२/६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति र त्यसको पुरकको रुपमा भएको मधेस आन्दोलन तथा थरुहट लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनका उपलब्धिहरु रक्षा गर्न ।

—नेपालका आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित तथा मुश्लिम लगायत सबै जात(जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरुको एकताको प्रवद्र्धन तथा बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्दै  राष्ट्रियताको रक्षा र संवद्र्धन गर्न,

—नेपालमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समावेशी लोकतन्त्रको विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न,

—देशमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरी विद्यमान आर्थिक असमानता र वर्गीय विभेद समाप्त गर्न, 

—उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरी पहिचान सहितको सङ्घीयताको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायत सबैखाले उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न,

—जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको उच्चतम अभ्यास गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न,

—धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न तथा बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक नीति लागु गर्न,

—नेपालमा सामन्ती राज्य विस्तारकै बेलादेखि कायम रहेको एकल जातीय राज्यको ढा“चामा परिवर्तन गरी जातीय साझे   दारी, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिबृद्धि गर्न,

—देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, असुरक्षा, महंगी र अव्यस्थाको अन्त्य गरी मानिसको जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरु प्रदान गर्न तथा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ।

—२०६२÷६३सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावना अनुरुप सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्दै मुलुकलाई एक्काइसौं शताब्दीको समृद्ध समाजवादी मुलुक बनाउन ,

शासकीय स्वरुप
नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था पटक पटक असफल सावित भएको छ । बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने यस व्यवस्गाले हाम्रो जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक देशमा सबै समुदायलार्य समावेशी बनाउन सक्दैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछिको ५ वर्षमा ६ जना प्रधान मन्त्री भए । वर्ष दिन नपुग्दै सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भई यस व्यवस्थाले मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरता मात्र होइन, विकृति र विसंगति पनि सृजना गरे । त्यसैले हाम्रो पार्टी समावेशी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । यस नीति अनुसार देशमा वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने छ । कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालका लागि मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले सरकारको प्रभावकारिताका लागि सङ्घीय व्यवस्थापिकाको अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्री अनिवार्य रुपमा अर्को जाति÷समुदायको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्पूर्ण प्रदेशहरुबाट प्रतिनिधित्व गराएर समानुपातिक समावेशी प्रकृतिको सङ्घीय सहकार्यात्मक सरकार गठन गर्नु पर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप मन्त्रीहरु राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञ हरु मध्येबाट नियुक्त गरिने छन् । प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय निकायहरुमा त्यहा“को    कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिने छ । सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय निकायका सरकारहरुविचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छन् । कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरु भएमा सबै तहका सरकारको कार्यकारिणीका पदाधिकारीहरु माथि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्याव्हान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

No comments:

Post a Comment