जनजातिको पक्षमा ५ बुँदे ऐतिहासिक सहमति

ने. सं. ११३३ यंलाथ्व षष्ठी बुधवाः २०७० भाद्र २६ गते  बुधवार Sep -11, 2013

 

जनजातिको पक्षमा ५ बुँदे ऐतिहासिक सहमति

संविधानसभा विघटन पछि बहिस्करणमा  पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई अव हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाववाट जति सकिन्छ त्यति नै कम बनाउने योजनालाई अन्ततः संघीय समाजवादी पार्टीले विफल बनाएको छ । 

संविधानसभा विघटन पछि विशेष गरि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले सम्झौता गरि संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिशत घटाई चुनाव गर्ने सहमति गरेको थियो । 

सोहि सहमति अनुसार वर्तमान सरकारले पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनकालागि   तयारी गरिरहेको अवस्थामा 'जातीय मुक्तिका लागि संघीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद' भन्ने मुल नाराका साथ संविधानसभामा समानुपतिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत विगतको चुनावमा जस्तै गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा जुलुसदेखि घेराउ, कालो झण्डा सहितको जुलुस लगायतका कार्यक्रम लगातार रुपमा गर्दै आएको थियो । आन्दोलनको क्रममा संघीय समाजवादी पार्टीर्ले राखेका माग बारे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी दलका नेताहरू सहमति नभइरहेको अवस्थामा सो पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै आएको थियो । र अन्तमा संघीय समावादी पार्टी र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वीचको वार्ताले सो माग पूरा गर्न सहमति भएको छ । 

सो सहमतिलाई जनजातिको पक्षमा सहमति हुन चार राजनीतिक शक्ति घुँडा टेक्न बाध्य भएको सो पार्टीका नेताहरूले दावी गरेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टीले आफूहरु नेवाः लगायत आदिवासी जनजाति र राज्यद्वारा बहिस्करणमा पारिएका समुदायका लागि अघि बढेको दावी गर्दै आउदो संविधानसभाको चुनावका लागि पहिचानको आधारमा संघीयता पक्षधरहरू एकजुट भई अघि बढनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको अवस्था छ ।  संङ्घीय समाजवादी पार्टी स्थापनाको नौ महिनामा ६२ जिल्लामा जिल्ला संगठन विस्तार गरिसकेका छन । यसै क्रममा विभिन्न जिल्लामा संगठन निर्माणको कार्यलाई जारी राखेको अवस्था छ । यसै वीच गत भदौ २१ गते मात्र चार राजनीतिक शक्ति सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालविच ५ बुँदे सहमति भएको छ । 

नेपाल सरकारद्वारा घोषित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालविच देहाय बमोजिम सहमति भएको छः

१. सम्वत २०६९ साल फागुन ३० गते भएको ११ बुादे राजनैतिक सहमति र त्यसपछि नेपाल सरकारको सिफारिसमा नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि संविधान सभाको सदस्य संख्या, अनुपात र प्रतिनिधित्व २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा कायम रहे अनुरुप धारा ६३ को उपधारा -३) बमोजिम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्ने ।

२. संविधान सभाको घोषित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विघटित संविधान सभाको सभासद रहेका सबै दलहरुको सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

३. भावी संविधानका आधारभूत सिद्धान्तका विविध पक्षमा छलफल अघि बढाई विगत संविधान सभामा भएका सहमति समेतका आधारमा आवश्यक सहमति कायम गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने ।

४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यथासमय आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी सोको प्रक्रिया थालनी गर्ने ।

५. उपरोक्त सहमतिका आधारमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालद्वारा घोषित आन्दोलन फिर्ता लिई २०७० साल मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने ।