गोरु काटिएको विवाद र सन्देश ?

 गोरु काटिएको विवाद र सन्देश ?

 

—अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ

धरानमा गोरु काटी मासु खाएको विषय सामाजिक सँञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि एकाएक गोरु काटी मासु खानु ठिक कि वेठिक भन्ने विषयले राष्टव्यापी चर्चा मात्र भएन कि भौतिक रुपमै विरोध समर्थनमा प्रर्दशनसमेत भयो । गोरु काटी मासु खाने विवाद तत्काल सकिने छाँटकाँट छैन । धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा केही दिनअघि गोरु काटेको तथा हिन्दू मन्दिरअगाडि चर्च बनाएको विषयमा विवाद भएपछि निषेधाज्ञा समेत जारी भयो ।  गोरुको मासु खानेहरुले ‘’हामीले जानी वुझी नै खाएको र हाम्रो गोरुको मासु खान नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाएको कानूनी व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह हो’’ भनी घोषणा गरेकोले प्रस्तुत विवाद जसरी आयो उसै गरी सकिहाल्ने भन्ने देखिदैन । 

         धरानमा गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ परेका विन्द्रा कुमार राई र राजन परियार थुनामुक्त भएको खुसीयालीमा सो भोज लगाइएको हो । उक्त भोजमा सयैंजनाको सहभागीता रहेको पाइएको छ र भोजमा सहभागीहरुलाई गोरुको मासु खानु नेपालको कानून अनुसार दण्डनीय भन्ने विषय राम्रोसँग जानकारी छ । आयोजकका अनुसार गोरु खाने सँस्कृति सँस्कार भएका जातिले खाँदा यदि कानून लगाएर दण्डित गरिन्छ भने यसको विरुद्धमा गरिएको एक प्रकारको विद्रोह हो र यसको अन्तिम लक्ष्य नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कोपशु सम्बन्धी कसूरको दफा२८९मा लेखिएको कानून व्यवस्था खारेज नगरुञ्जेल वा जाती सँस्कृति अनुसार गोरुको मासु खानेहरुको साँस्कृतिक अधिकार कानून रुपमा विशेष कानून वनाई संरक्षित नगरुञ्जेल चालु रहनेछ । उनीहरुका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा गोरुको मासु खाने अभियान चल्नेछ । यसर्थ, धरानमा गोरुको मासु खाने अभियान गोरुको मासु खाने जातीको साँस्कृतिक अधिकार माथि लगाएको प्रतिवन्ध अन्त्य गर्न प्रचलित कानूनको संशोधन वा नयाँ कानूनको निर्माण को लागि गरिएको विद्रोह हो । यसमा लागी परेकाहरु जानीवुझी लागेका हुन र यस्तो कार्य गरे वापत जेल जान पनि उनीहरु तयार छन ।

 गोरु काटी मासु खाएको सम्वन्धमा कानूनमा के छ ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, पशु सम्बन्धी कसूर

२८९. गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेस् 

(१) कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुरÞ्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद हुनेछ ।

(३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु(याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो वा अरुको जिउ वा ज्यानमा पुरÞ्याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले गाई र गोरुको मासु खान, हत्या, कुटपिट गर्न कानूनले निषेध गरेको छ, यसको वर्खिलाप गर्नेलाई गाई वा गोरु मरे ३ वर्षसम्मको कैद र घाँउ चोट पर्न गए ६ महिनासम्मको कैदको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसमा नेपालका कुनै जाति समुदायले परापूर्वकालदेखि सस्कृति सँस्कारले खाई आएको हकमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था लागू हुने छैन भनी लेखिएन । यसकारण प्रथाजन्य एवं साँस्कृतिक रुपमा परापूर्वकालदेखी खाइ आएको जाति समुदायको साँस्कृतिक अधिकार उपरोक्त कानूनले हनन गरेको देखियो र यसै कानूनको विरुद्धको विद्रोहको रुपमा गोरुको मासु खाने विवाद सार्वजनिक भएको देखिएको छ ।

 सविधानतः नेपाल एक वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक र वहुधार्मिक देश हो । उपरोक्त कानूनी ब्यबस्था नेपालको बहुजातीय, वहुधार्मिकर बहुसाँस्कृतिक धरातलीय यथार्थतामा आधारित छैन । संविधानको धारा ४ को आधारमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । साथै सनातनदेखी चली आएको धर्म सँस्कृतिको संरक्षण, प्रयोग र परिपालना गर्ने अधिकार सवै जात जातीलाई छ । सविधानको धारा ३२ ले कुनै नेपाली नागरिक र कुनै जाती समुदायलाई आफनो सँस्कृतिको सरक्षण र सम्वर्धन अधिकार छ । अर्थात आफनो समुदायको सँस्कृतिको प्रयोग,अवलम्बन, अभ्यास गर्ने र सँस्कृति जन्य खाद्यणको उपभोग गर्ने अधिकार छ । यस कारण गोरूको मासु खान साँस्कृतिक रूपमा हुने र खाँदै आएकोले बिरोध र बिद्रोह गर्न सक्ने देखिन्छ । सविधानका उपरोक्त सम्वैधानिक प्रावधानका आधारमा माथि उल्लेखित मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ ले व्यवस्था गरेको गाई गोरु खान हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था साँस्कृतिक रुपमा खान हुने जाति समुदायको हकमा संविधानसँग वाझिएको छ र सविधानको भावना मर्म र प्रावधान विपरित छ ।

के विद्रोह सफल होला ?

विद्रोही पक्षको गाइको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने माग होइन । मात्र गोरुको मासु हामीले परापुर्वकालदेखी साँस्कृतिक रुपमा पुजा आजमा चढाउँदै र खाँदै आएकोले हाम्रो सँस्कृतिको अंभिन्न अंगको रुपमा गोरुको मासु खाने चलन कहिकतैवाट अवरोध हुनुहुदैन र हामीले निर्वाद खान पाउनुपर्छ भन्ने मूल भनाई रहेको छ ।उनीहरुको भनाई संविधान अनुकूल नै छ ।  दोश्रो कुरा गाई हिन्दू धर्म अनुसार गौमाता मानिएतापनि गोरुलाई गौपिता मानिएको छैन । गाई राष्ट्रिय जनावर हो गोरु होईन । जातीय रुपले खानहुनेलाई खान दिने र खान नहुनेले नखाने गरी अगाडी जानुपर्ने रयसलाई अतिवाहुनवाद र अतिहिन्दूवादको आँखावाट हेर्न नहुने आम वुझाई रहेको पाइन्छ । विगतमा गाई र गोरुको सिनो मात्रै खाँदा पनि एकात्मक हिन्दू वाहुनवादी नश्लका शासकले जेल नेलको सजाय दिने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन । भिडवाट लडेर मरेको गोरुको मासु खाँएको वयान दिंदा पनि मारेर खाए भन्ने सुन्ने शासकहरुले अनाहकमा लामो समयसम्म जेल वस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हामीले सुन्दै आएका छौ । अवको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जातीय भेदभावको अन्त्य, सवै जात जातीका साँस्कृतिक जीवनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने समान अवसर पाउनु पर्छ । अव पनि यस्तो विभेद रही रहे विरोध विद्रोह अनिवार्य नै छ । विद्रोह कसैको चाहना हुँदैन तापनि दमन शोषण भैरहे यसको अन्त्यको लागि विद्रोह अन्तिम विकल्प हो । अहिलेको गोरु खाएको प्रकरणमा कुनै व्यक्ति विशेषको चाहना र माग होइन, यसमा नेपालको ठूलो समुदायको साथ समर्थन छ । यसलाई दवाउन खोजियो भने विरोध र विद्रोहको दायरा अझ वढने निश्चित छ । अव एक दुई जनालाई गोरुको मासु खाएको आरोपमा मुद्दा चलाउँदैमा जेल हाल्दैमा अभियान समाप्तहुनेदेखिदैन । गोरुको मासु खानपाउने गरी कानूनी सुनिश्तिताको लागि भएको विद्रोह सम्वैधानिक, सौद्धान्तिक र जनसमर्थन आधारविद्रोह सफल हुने निश्चित छ ।

सन्देश ?

कानूनी शासनमा कानून अनुसार सवै चल्ने र कानून भन्दा कोही माथि नहुने भन्ने मान्यता रहने भएकोले सवै विवादहरु अन्तत्वागत्वा प्रचलित कानूनमा ठोकिन पुग्छ र विवादको समाधान कानून कै आधारमा खोजिन्छ । तर कानून शासन भित्रको कानून अन्यायपूर्णर विवेकहीन भए कानून भन्दैमा सर्वोस्व नै सुम्पि हाल्ने, अक्षरशः कानूनको पालना गरी हाल्न कम्तिमा अहिलेको परिवर्तित नेपाली जनचेतनाले मान्दैन । अहिले कानून भित्रको अन्यायर अव्यवहारिक पक्षलाई देख्न, वोल्न र विरोध गर्न सक्ने अवस्था छ । यसै क्रममा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ भित्रको अन्याय र नेपालको जातीय, साँस्कृतिक यथार्थताको प्रतिकूल कानूनी व्यवस्था खारेजी गर्ने वा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानून वनाउने समय आएको छ । सामान्यतः कानून मूख्यतः तीन कारणले समय अनुकूल संशोधन, खारेजी वा नयाँ कानुन निमार्ण हुने गर्छ।

१) सरकारको स्वभाविक आवश्यकताको आधारमा ।

२) अदालतको आदेश वमोजिम ।

३) जन दवाव वा विद्रोहको कारण ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ मा निहित अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध यदि गोरुको मासु खाई विद्रोह नगरेको भए यसको चर्चा परिचर्चा, ध्यायनार्षण, विरोध समर्थन सार्वजनिक रुपमा कहिले हुने थिएन । सरकारको आँखा यसमा कहिले पर्ने थिएन। अहिले विवादै सही तर यसले आम सरोकार र सम्वन्धको विषय वनाएको छ । सरकारले दमन गरे गोरु काटिएको विवादले थप उचाई पाउने र  यो पेचिलो वन्ने निश्चित छ । सरकारलाई थाहाँ हुनुपर्छ– समुदायले उठाएको जायज माग समयमै सम्वोधन हुन सकेन र वेवास्ता गरी रहे सरकारको लागि प्रतिपादक हुने छ । प्रचलित कानूनले जाति समुदायको साँस्कृतिक मानव अधिकार सम्वोधन गर्दै भने यस्ता अन्यायपूर्ण कानूनको अन्त्यको लागि यस्तै साँस्कृतिक विद्रोह आवश्यक छ भन्ने सन्देश प्रस्तुत गोरु काटी मासु खाएको विवाद दिएको छ ।खास गरी आदिवासीका मुद्दा अहिलेको संविधानरकानूनले सम्वोधन गरी रहेको छैन कतै समग्र आदिवासी समुदायले पनि साँस्कृतिक विद्रोह गर्नुपर्ने पो हो कि ?   ––––––======––––––