जनजातिको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला

अंक ११६ ने. सं. ११३३ कौलागा एकादशी बुधवाः २०७० कार्तिक १३ गते बुधवार Oct -30, 2013

जनजातिको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला

लाहुर्निप लगायत २० वटा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर रीट/ मुद्दा

नेपालले २०६४ साल भाद्र ५ गते क्ष्ीइ ऋ।ल्य।ज्ञटढ अनुमोदन गरेको तथा २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सर्वविदितै छ । तर नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आई.एल.ओ. महासन्धि नं.१६९ तथा आदिवासी अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋऋएच्०, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्०, १९६६, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्च्म्०, १९६५ र अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिए बमोजिम संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको मौलिक प्रक्रिया अनुरुप उनीहरुको प्रतिनिधित्व नगरिएको÷ नगराइएको हुँदा लाहुर्निप लगायत २० वटा विभिन्न संघसंस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री, संविधानसभाध्यक्ष लगायत २१ वटा संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरु विरुद्ध उत्प्रेषणको रीट (मुद्दा) सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६५ साल फाल्गुन १ गते रीट नं.०४७५मा दर्ता गरियो । यसले मिति २०६५ साल फाल्गुन १८ गते विपक्षीहरु झिकाउने आदेश भई अग्राधिकार समेत प्राप्त ग¥यो । उक्त रीतमा मिति २०६६ साल फाल्गुन ५ गते पेशी चढेकोमा सो दिन नभ्याउने भई पटक–पटक गरी २१ पटक पेशी चढेको र मिति २०६९ साल पौष २२ गते पेशी चढी सो दिन दुवै पक्षको बहस समेत भई मिति २०६९साल माघ २१ गते निर्णय सुनाउने भनी पेशी तोकिएकोमा सो दिन नभ्याएकोले ६ पटकसम्म नभ्याउने भई मिति २०७० साल बैशाख ८ गते मात्र उक्त रीटको आदेश (फैसला) भएको छ र यस आदेशको मिति २०७० साल आषाढ ९ गते नक्कल सारी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि सो रीटको निर्देशनात्मक आदेशको ‘आदेश खण्ड’ तल प्रस्तुत गरिएको छ:

 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशको जस्ताको तस्तै अंश —

 ....२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेष्ठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ । तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी÷ जनजाति लगायत आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपाल समेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं.१६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधान सभामा संविधानले अंगिकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निमित आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।