उपेश महर्जन
संघीयतालाई आत्मसात गरेको नेपाल संघीय राज्यको मोडेलमा गएको हो कि एकात्मक राज्यमै छ । सातवटा प्रदेशमा बाँडिएको नेपाललाई दुईवटा बढाएर ७७ वटा जिल्ला बनाइएको छ । पाँच अञ्चलको स्थानमा सातवटा प्रदेश बनाइएको छ । अञ्चलाधिसको स्थानमा अहिले प्रदेशप्रमुख रहेका छन् । जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशमा प्रदेशमन्त्री छ । हिजोको राज्यब्यवस्थामा केन्द्रीकृत सरकार र स्थानीय निकायमा स्थानीय स्वायत्त ऐन अन्तर्गतका नगरपालिका हुन्थ्यो भने अहिले संघीयताको मोडेल अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा गाउँपालिका र नगरपालिका क्रियाशिल छ । नेपालको संघीयता शिशु अवस्थामै रहेकाले यसका जन्मदातादेखि लिएर धाईआमा र सुसारेलाई वास्तविकता बुझ्न अलि समय लाग्ला नै । हिजो र आजको राज्यब्यवस्थामा रहेका केही समानता र केही असमानता बुझेपछि भन्नै पर्छ, ‘नेपालमा चलाउन लागेको संघीयता अरुभन्दा विल्कुल फरक छ ।’
संघीयताको मोडेललाई दृष्टिगौचर गर्दा अमेरिका, क्यानडा, स्विजरल्याण्ड, बेल्जियम, इथोपिया, दक्षिण अफ्रिका, छिमेकी देश भारत, स्पेनलाई लिने गरिन्छ । विश्वमा अहिले २९ वटा संघीय देशहरु छन् । १४ वटा देशहरुले पहिचान र सामथ्र्यलाई आफ्नो देश अनुकुल प्रयोगमा ल्याएका छन् । यी मध्ये चारवटा देशहरुले पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । लामो समयदेखि क्रियाशिल रहेको संघीय देश संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भर्खेरै मात्र संघीयतामा लम्केको नेपालमा यी मोडेलका विजहरु अङ्कुराइरहेको देख्न पाइन्छ ।
कुनै पनि एकात्मक राज्यहरु संघीयतामा त्यतिकै जाँदैनन् । संघीयतामा एकात्मक राज्यहरु मात्र होइन, कन्फिडर राज्य वा कन्फिडरेसन भएका राज्यहरु पनि बदलिँदो समय र आवश्यकताले संघीयतामा जाने गरेका छन् । कन्फिडरेसन पनि फेडरेसनको पूरानो रुप हो । राज्यहरु संघीय हुँदैनन् वा अधिकारहरु दिंदैनन् त्यहाँ यस्तो राज्यब्यवस्था अपनाइन्छ । कन्फिडरेसनमा केन्द्र सरकार बलियो हुन्छ भने कन्फिडरर राज्यहरु बलिया हुँदैनन् । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरु आफ्नै स्वत्वमा आर्थिक, राजनीतिक मात्र होइन सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित ठान्न नसकेपछि छिमेकी वा बलिया राष्ट्रहरुसँग एकाकार भएर त्यस राष्ट्रको छत्रछाया, त्यस राज्यको सीमाना र सार्वभौमिकतामा समाहित हुन्छन् । फेडेरेसन अर्थात् संघीयतामा केन्द्र राज्य शक्ति बाँडफाँडको कारणले अलि कमजोर हुन्छ । यो सबैको साझा सरकार हो । प्रदेश, राज्य, क्यान्टोन, प्रोभिन्स, गभरनेन्टस्, कन्स्ट्च्यिुट, इन्टिट्ज र ल्याण्डर्सहरु बलिया हुन्छन् । केन्द्र सरकार बलियो भएका कारण त्यहाँ रहेका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सन्तुलित विकास र पहिचान स्थापित नभएपछि पुनः कन्फिडर राज्यहरु संघीय मोडेलमा गएका छन् ।
पहिचानसहित सार्वभौमिकता स्थापित गर्न कन्फिडेरेसनमा समाहित हुन पुगेका विगतका स्वतन्त्र राज्यहरु छुट्टै अस्तित्वको लागि टुक्रेका छन् । हरेक पक्षमा कन्फिडर राज्यहरु सबल भएपछि टुक्रिने अधिकार प्रत्याभूत भएकै कारणले अलग राष्ट्रिय राज्यमा परिणत भएका छन् । कन्फिडेसनमा यस्तै अधिकार भएकाले कारणले गरिब देशहरु यस्तो मोडेलमा आकर्षित हुन्छन् । कन्फिडेसनको मोडेलमा अहिले युरोपियन युनियन रहेको छ । त्यस्तै, संयुक्त अधिराज्य बेलायत पनि कन्फडेसनको मोडेलमा सञ्चालित छ । त्यहाँ आयरल्याण्ड स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित भए पनि उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड, आइसल अफ म्यान, जर्सीलगायतका टापुहरु अहिले पनि इंग्ल्याण्ड वा बेलायतको अधिनमा छ । केही दशक अघिसम्म कहिले घाम नबिलाउने देशको रुपमा रहेको यस देशबाट स्वतन्त्र भएका देशहरु पनि संघीय मोडेललाई अनुसरण गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकाका वामपन्थी देशहरु बीच पनि कन्फिडेसनको अभ्यासमा जान लागेको त छ तर त्यसले आकार ग्रहण युरोपियन युनियनको जस्तो छैन ।
विगतमा स्विडेन–नर्वे, बोलिभिया–पेरु, अष्ट्रिया–हंगेरी, जोर्डन–इराक, सिरिया–इजिप्ट, लिबिया–सरिया–इजिप्ट, माली–घाना–गुइना, संयुक्त अरब इमिरेट्स–उत्तरी यमन, लिबिया–टुनिसिया र सेनेगाम्बियाको नाममा सन् १९८२ देखि १९८९ सम्म सेनेगल र गाम्बियाबीच यस्तो मोडेलमा राज्यब्यवस्था सञ्चालित थियो । केही समय अघिसम्म युगोस्लाभियाबाट स्वतन्त्र भएको सर्बिया र मोन्टेन्नेग्रो सन् २००३ देखि २००६ सम्म कन्फिडरेसन मोडेलमा थियो भने पछि मोन्टेन्नेग्रो छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य बन्यो । यस्तो मोडेल एसियामा राष्ट्रिय राज्य निर्माण भएपछि क्रियाशिल रहेको छैन । अहिले संघीयता रहेका देशहरु स्विजरल्याण्ड, क्यानाडा, अमेरिका, बेल्जिएम, जर्मनी, अर्जेन्टिना केही समयसम्म सोभियत संघ, केही अफ्रिकी देशहरु, ल्याटिन अमेरिकाका देशहरुमा यस्तो मोडेल क्रियाशिल थियो । यही देशहरु नै अहिले सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको सन्तुलित विकास र पहिचान स्थापित गर्नको लागि संघीय ढाँचामा गएका हुन् ।
सबैले न्यायोचित हक अधिकार, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र राजनीतिक आस्था र इतिहासको स्वतन्त्र पहिचान मात्र होइन आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन एकात्मक राज्यलाई विभाजित गरिन्छ । एकात्मक राज्यलाई विभाजित गर्दा सघन रुपमा निरन्तर बसोबास भएको जाति, छुट्टै भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहासको आधारमा प्रदेश वा राज्यहरु विभाजित हुन्छन् । औपनिवेशिकताबाट मुक्त भएपछि, औपनिवेशिक राज्यहरुबीच युद्ध भएर हारेको देश जितेको देशसँग एकाकार हुँदा पनि संघीयता अपनाएको देखिन्छ । क्युबेकलगायतका क्यानाडाका पूर्वी राज्यहरु जहाँ फेन्चबासीहरु छन्, उनीहरुको कारणले अँग्रेज भाषा बोल्ने क्यानाडाले कन्फिडरेसन र पछि संघीयता अपनाएको इतिहास छ । भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरु । शितयुद्धको समाप्तिसँगै कम्युनिष्ट शासन ढलेपछि संघीयतामा गएका पनि छन् । सोभियत संघ आफँै संघीय राज्य भए पनि यसको विघटन भएपछि रसिया संघीय मोडलमा छ । रसियामा हरेक प्रकारले त्यहाँका आदिवासी जनजाति, जाति, क्षेत्रलाई पहिचानसहितको अधिकार दिइएको छ । कम्युनिष्ट शासन ढलेपछि संघीय देश युगोस्लाभिया आधा दर्जन स–साना स्वतन्त्र राज्यहरुमा विभक्त भयो । बोस्नियाली मुस्लिमको ४४ प्रतिशत, सर्ब २१ प्रतिशत र क्रोयट जाति १७ प्रतिशत रहेका छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रयोग गरेर बोस्निया र हर्जगोविना देश अस्तित्वमा रहेको छ । गृहयुद्ध, तीन मुख्य जातिबाट तीनजनै राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्र सरकार सञ्चालित छ । त्यहाँ दुईवटा इन्टिटि रहेको छ, डी फेडेरेसन अफ बोस्निया हर्जगोविना र रिपब्लिका स्र्पाक्स । डी फेडेरेसन अफ बोस्निया हर्जगोविनामा बोस्निया मुस्लिम र क्रोयटहरुको लागि स्वायत्त राज्य हो भने सर्ब जातिको लागि रिपब्लिका स्र्पाक्स लामो समयदेखि राजतन्त्र (जुनसुकै प्रकार)ले जाति जनजातिहरुलाई समान रुपमा ब्यवहार गर्न नसक्दा पनि संघीयतामा जान वाध्य भएका छन् । राजतन्त्रको अधिकार कटौती गरेर पनि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संघीयता अपनाउने देशहरु पनि क्रियाशिल छन् । एकात्मक राज्य बेल्जियममा आन्तरिक कलहको कारणले दुई मुख्य जाति डच भाषीको फ्लाण्डर्स र फ्रेन्च भाषीको लागि वालोनिया र मिश्रित बसोबास रहेको राजधानी बुसेस्सलाई पहिचानको आधारमा स्वायत्तता दिइएको छ । भूगोलले मात्र त्यहाँको जातिको लागि समुच्च विकास नहुने ठानेर गैरभूगोलको आधारमा पनि संघीय प्रदेश स्थापना गरेको छ । डच, फ्रेन्च र शुन्य ८ प्रतिशत रहेको जर्मन भाषीको लागि गैरभौगोलिक राज्य स्थापित छ । त्यहाँ डच ६० र फ्रेन्च भाषा बोल्ने करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । पे्रmन्च भाषा बोल्ने राजाको संवैधानिक अधिकार केही दिइएको छ । त्यसैगरी, राजतन्त्र रहेको स्पेनमा फ्रेन्च भाषा बाहुल्य रहेको क्याटोलोनिया र बार्क राज्यहरुलाई स्वायत्तताभन्दा पनि बढी अधिकार दिएको छ । स्वतन्त्र देशको हैसियत नभएको तर त्यहाँको लागि छुट्टै संसद, संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको अधिकार दिइएको छ । जुन अहिले विश्वमा चर्चाको शिखरमा रहेको छ ।
कम्युनिष्ट देश इथियोपिया पनि शित युद्धको समाप्तिपछि भएको गृहयुद्धको गोलचक्करबाट विशुद्ध जातीय पहिचानमा संघीयता भएको देश हो । यसअघि इथियोपिया प्रशासनिक रुपमा संघीय कम्युनिष्ट राज्य थियो । संघीय कम्युनिष्ट राज्य इथोपियामा सामेल भएको इरिट्रिया टुक्रेपछि इथोपिया जातीय राज्यमा विभक्त भएको छ । सयौं जाति जनजाति भएको इथियोपियामा ३४ प्रतिशत भएको ओरोमो, २७ प्रतिशत अमाराह जाति मात्र होइन देशको कुल जनसंख्याको ०००.०० प्रतिशत भएको हरारी अल्पसंख्याको लागि हरारी प्रदेश निर्माण भएको छ । हरारी प्रदेशमा हरारी अरब मुस्लिम जाति साढे आठ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ ओरोमो ५६ प्रतिशत र २३ प्रतिशत अमाराह जातिलाई राजनीतिक अधिकार दिइएको छैन । त्यहाँको अल्प संख्यक र विशुद्ध इतिहास भएको कारणले हरारी प्रदेश निर्माण गरेर हरारी जातिलाई संरक्षण गरिएको छ भने हरारी त्यहाँको सबैभन्दा सानो राज्य हो ।
पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा वर्गिकरण गरिने संघीयता मिश्रित पनि हुन्छ भने कुनै संघीयता नाम मात्रको पनि रहने गरिएको छ । कुनै संघीय मुलुकले लिइने गरेका विभिन्न अविशष्टि अधिकारलगायतको आधारमा पनि संघीयता पूर्ण वा अपूर्ण मान्ने चलन रहेको छ । छिमेकी देश भारतले अपूर्ण संघीयता अङ्गिकार गरेको छ । कतै पहिचान, कतै सामथ्र्य र कतै दुवैलाई मिलाएर त्यहाँ संघीय संविधान अभ्यासमा रहेको छ । संघीयता लागू गरिए पनि शक्तिशाली केन्द्र सरकारले पटक पटक प्रान्तीय सरकार विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन गर्ने गरिएको छ । त्यसैलै भारतले आफूलाई संघीय राज्यको दर्जामा राखे पनि भारतीय युनियन (भारतीय संघ) भन्न रुचाउँछ जहाँ २९ वटा राज्य, ७ वटा केन्द्र शासित युनियन टेरोटरीय क्षेत्र र एउटा केन्द्र शासित राष्ट्रिय राजधानी रहेको छ । संघीयतामा फेडेरेरिसिज्, एशोसियटेड राज्य, होम रुल, कन्डोमिनियम, एन्क्लायभ, एक्सक्लायभको रुपमा पनि संघीय राज्यहरु रहेका हुन्छन् । माथि भन्दा भिन्न रुपमा नेपालमा संघीयता स्थापित भएकाले केही परिमार्जन गरेर नेपाली संघीयता नेपालकै नयाँ मोडेल बन्न सक्छ ।
विश्वमा भएका संघीय मोडेलबाट पाठ सिक्दै अन्ततः भारतीय शैलीमा नेपाली मोडेल नजिक छ भन्ने गरिए पनि नेपाली जनताले त्यस्तो आभाष गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको छाँयामा प्रदेश सरकार छ र प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको आडभरोसामा बाच्ने, नीति नियमको लागि केन्द्र सरकारसँग धाउने कदापि हुन्न । देश टुक्रिने र जातीय सम्प्रदायिकता भड्किने खालको कुनै पनि विषयवस्तुहरु नयाँ संविधानमा उल्लेख नभएकाले पहिलो संविधानसभाको बेलाको जस्तो स्थिति पनि छैन । नेपालमा विभिन्न बुद्धिजीवीहरुले नेपालमा राख्न सकिने पहिचानका नामहरु जुराएका छन् । तथापि प्रदेश नम्बर ६ को नाम कर्णाली प्रदेश राख्नुबाहेक अरु प्रदेशले कुनै पनि नाम राख्न सकेको छ्रैन । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना उपसमितिले सामथ्र्यलाई ध्यान दिँदै पहिचानलाई प्राथमिकता दिएर १४ प्रदेशको खाका ल्याएको थियो । पछि राज्य पुनःसंरचना आयोगको बहुमत टोलीले गैरभूगोल एक राज्यसहित ११ राज्यलाई पहिचानको आधारमा र अल्पमतको ६ प्रदेश सामथ्र्यको आधारमा प्रशासनिक प्रदेशको रुपमा बाहिर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । दोश्रो संविधानसभाले नाम र सीमाना प्रदेश राज्यले घोषणा गर्ने भन्दै ६ प्रदेश र पछि एक थप गरेर ७ प्रदेशमा नेपाललाई विभाजन गरेको अवस्था छ । प्रदेशहरु स्वायत्त हुने भएकाले विश्वको मोडेल र संघीयताको वास्तविकता बुझेर चाँडै प्रदेशको नाम जुराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment